मुंबई : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या मराठा समाजाच्या नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्राच्या मागणीसंदर्भात माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या अहवालानंतरच राज्य सरकार निर्णय घेईल, असे प्रतिपादन मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी मंगळवारी केले. एकूणच सरकारचा सूर लक्षात घेता वेळकाढूपणा करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे.
न्या. शिंदे समितीची मुदत ३० जून रोजी संपली होती. त्यांना अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने सहा महिन्यांची म्हणजे ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यांचा अंतिम अहवाल सरकारला सादर झाल्यावर राज्य सरकार ओबीसी प्रमाणपत्रांबाबत पुढील वर्षी निर्णय घेणार आहे.
जरांगे यांनी मुंबईत २९ ऑगस्टपासून आंदोलन करण्याचे जाहीर केले आहे. ते बुधवारी आंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंगळवारी जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा केली. त्यानंतर विखे-पाटील यांनी पत्रकारांना माहिती दिली.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या नागरिकांकडे कुणबी असल्याबाबत वंशजांच्या नावे असलेली कागदपत्रे किंवा निजामकालीन दस्तऐवज, पुरावे नाहीत. त्यामुळे अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळालेली नाहीत. शिंदे समितीने अनेक नोंदी शोधल्याने काही नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली व ही प्रक्रिया सुरु आहे. पण हैदराबाद गॅझेट व सातारा गॅझेटमधील नोंदींनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे जारी करण्यात यावीत, अशी जरांगे यांची मागणी आहे.
हैदराबाद गॅझेटचा अभ्यास करण्यास शिंदे समितीला काही मुदत हवी असल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले. ही कायदेशीर प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. या गॅझेटचा अभ्यास करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारकडून जरांगे यांची कोणतीही मागणी लगेच मान्य होणार नाही आणि पुढील वर्षीच राज्य सरकारला निर्ण? घेता येईल, हे स्पष्ट झाले आहे. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक असल्याचे विखे पाटील यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेवून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. पण महाविकास आघाडी सरकारला ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकविण्यात अपयश आले. पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्यावर मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्यात आले असून ते अजूनही टिकून आहे. राज्य सरकार आरक्षणाबाबत नकारात्मक नाही. पण कायद्याच्या चौकटीत सरकारला काम करावे लागेल, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.