मुंबई: राज्यातील वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी(एचएसआरपी) लावण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. यापूर्वी वारंवार मुदतवाढ देऊनही या योजनेकडे वाहनचालकांनी पाठ फिरवली असून आतापर्यंत फक्त ६५ लाख वाहन चालकांनी वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविली आहे. ग्रामीण भागात वाहनांवर पाट्या बसविण्यास फारच अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. कारवाई होत नसल्याने वाहन चालकही सूस्त असल्याचे निरीक्षण परिवहन विभागाने नोंदविले आहे.

राज्य सरकारने १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी केलेल्या जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. या मोहिमेकडे वाहनचालकांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून येते. राज्यभरात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेली सुमारे २ कोटी ५४ लाख वाहने असून त्यापैकी ,सुमारे ६५ लाख वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्यात आली आहे. या योजने प्रत्येक तालुक्यात केंद्र उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र कंपन्यांना केंद्र उघडण्यास झालेल्या विलंब, तांत्रिक अडचणी यामुळे ग्रामीण भागात योजनेत अल्प प्रतिसाद मिळत असून शहरी भागात हळू हळू योजनेला गती मिळत आहे. तसेच राज्यभरात आता २१०० केंद्र उघडण्यात आली आहेत. तथापि ही पाटी बसविण्यासाठी वाहन मालकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

वाहन मालकांनी वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक बसविण्यासाठी परिवहन विभागाच्या http://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्याकरिता वेळ घ्यावी. त्यानंतर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी न बसविणाऱ्या वाहनांवर १ डिसेंबर नंतर वायुवेग पथकाद्वारे नियमांनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. तथापि, दिनांक ३० नोव्हेंबर पर्यंत एचएसआरपी बसविण्यासाठी नोंदणी केलेल्या वाहनांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही असे सह परिवहन आयुक्त शैलेश कामत यांनी सांगितले.

हेही वाचा

ग्रामीण भागात अल्प प्रतिसाद

मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आदी मोठ्या शहरांमध्ये उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाट्या बसविण्यास चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. पण राज्याच्या ग्रामीण भागात फारच अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी वाहन चालकांना नवीन पाट्या बसविण्याच्या मोहिमेची माहितीच नसल्याचे परिवहन विभागाला आढळून आले. काही गावांमध्ये नागरिकांना ही मोहिम हाती घेण्यात आल्याची माहितीच नव्हती. पाट्या बदलल्या नाहीत म्हणून कारवाई होत नसल्याने वाहनचालकही पाट्या बदल्यासाठी फारसे उत्साही दिसत नाहीत. कारवाई सुरू झाल्यास पाट्या बदलण्याची मोहिम अधिक गतिमान होऊ शकते, असेही परिवहन विभागाचे निरीक्षण आहे. यासाठीच कारवाई सुरू करण्याची परिवहन विभागाची योजना होती. पण अजून एक मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारच्या पातळीवर घेण्यात आला. जोपर्यंत दंड वा कारवाईची भीती नाही तोपर्यंत ग्रामीण भागात या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते.