मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज ३० जूनपर्यंत माफ केले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले असले तरी कर्जमाफी हे सरकारपुढे मोठे आव्हान असेल. प्राथमिक अंदाजानुसार, सुमारे ३५ हजार कोटींचा बोजा सरकारवर येणार असला तरी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीनुसार बँकांचे नुकसान होणार नाही या दृष्टीने सरकारला पावले टाकावी लागणार आहेत. यासाठी बँकांशी राज्य सरकार चर्चा करणार आहे.

बच्चू कडू, राजू शेट्टी, डॉ. अजित नवले यांच्या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा निवृत्त सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

राज्यात राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी तसेच ग्रामीण बँकेकडून शेतकऱ्यांना कर्जाचे वाटप केले जाते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे शेतकऱ्यांचे १५ ते १६ हजार कोटींच्या कर्जाची थकबाकी आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी १८ हजार कोटींचे कर्जाचे वाटप केले आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार ३५ हजार कोटींच्या आसपास कर्जमाफीचा बोजा सरकारवर येऊ शकेल. अर्थात राष्ट्रीयीकृत बँका व जिल्हा सहकारी बँकांकडून सादर करण्यात येणाऱ्या आकडेवारीची छाननी तसेच कर्जमाफीसाठी निकष सरकारने निश्चित केल्यावर मगच अंतिम आकडेवारी स्पष्ट होईल, असे सांगण्यात येते.

हेही वाचा

फडणवीस सरकारच्या २०१७च्या कर्जमाफी योजनेचा सरकारवर ३४ हजार कोटींचा बोजा आला होता. या योजनेतील सर्व शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफी मिळालेली नाही. अलीकडेच उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा आदेश दिला आहे. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातील कर्जमाफी योजनेसाठी २२ हजार कोटींचा बोजा सरकारवर पडला होता. कर्जमाफीच्या निर्णयाने बँकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, अशा सूचना रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच सरकारला दिल्या आहेत.

कर्जमाफीबाबत केंद्र सरकारचे विशिष्ट असे धोरण नाही. कर्जमाफीचा निर्णय हा राज्य सरकारने घ्यायचा असतो, अशी भूमिका केंद्र सरकारने संसदेत मांडली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीचा विचार करूनच कर्जमाफी करताना सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे कर्जमाफीबाबत सरकारने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

केवळ कर्जमाफी नव्हे तर शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाय सुचविले जातील. त्या दृष्टीने सर्वांशी चर्चा केली जाईल. सर्व बँकांकडून माहिती मागवून त्याची छाननी केली जाईल. तसेच रिझर्व्ह बँकेने काही कठोर उपाय सुचविले आहेत, ते विचारात घ्यावे लागणार आहेत.– प्रवीण परदेशी, सरकारी समितीचे अध्यक्ष तसेच मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार

आतापर्यंतच्या कर्जमाफी योजना :

१) काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारची देशपातळीवरील कर्जमाफी योजना : ७२ हजार कोटी (२००८)

२) देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना : ३४ हजार कोटी (२०१७)

३) उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातील महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना : २२ हजार कोटी (२०१९)

राजकीय फायदा

आगामी जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती तसेच नगरपालिका निवडणुकांच्या तोंडावर कर्जमाफीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्याने त्याचा राजकीय फायदा उठविण्याचा प्रयत्न भाजप व महायुतीकडून केला जाईल. जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक प्रचारात कर्जमाफी हाच सत्ताधाऱ्यांचा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा असेल.