मुंबई : राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यात आले असून यापैकी महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थळ संहिता नियमांच्या प्रारूपास केंद्र सरकारच्या सहमतीसाठी पाठविण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
केंद्राच्या कामगार कायद्यांना अनुरूप या संहिता तयार करण्यात येत आहेत. यामध्ये औद्योगिक सुरक्षेत विविध घटकांचा साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. महिलांच्या कामांच्या वेळा, त्यांची सुरक्षा तसेच त्यांच्यासाठीच्या सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. या नव्या नियमांमुळे राज्याच्या ‘ईझ ऑफ बिझनेस डुईंग’ धोरणामध्ये सुसंगतता येणार आहे. राज्यात गुंतवणूक वाढ व रोजगार संधीमध्ये वाढ होण्यास मदत होणार आहे, असा शासनाचा दावा आहे.
केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता. या आयोगाने सन २००२ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करुन फक्त ४ कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने २९ कामगार कायद्यातील तरतूदी एकत्रित करुन चार संहिता तयार केल्या आहेत.
या ४ संहिता संसदेने अधिनियम म्हणून मंजूर केल्या असून त्यांना राष्ट्रपतींनी संमती दिली आहे. या संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्यांना संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याने तयार केलेल्या औद्योगिक संबंध व वेतन संहिता नियमांना यापुर्वीच मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.