मुंबई : तत्कालीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी बदल्यांचे अधिकार आयुक्तांना दिले होते. आयुक्तालयाच्या स्तरावर झालेल्या समुपदेशन बदल्यांमध्ये मोठी अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) अनियमितेतवर शिक्कामोर्तब करून कृषी विभागाच्या प्रशासनाला फटकारले आहे. सहायक कृषी अधिकारी संघटनेने बदल्यांमध्ये झालेल्या मनमानी झाल्याचा आरोप केला आहे.
कृषी विभागातील गट – क आणि गट ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याचे अधिकार आयुक्ताना देण्यात आले होते. त्यानंतर आयुक्तालयाच्या स्तरावर नागरी सेवा मंडळाच्या मार्फत समुपदेशन बदल्या करण्यात आल्या. या बदल्यांमुळे निकष आणि पात्र असलेल्या ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना डावलून, आर्थिक तडजोडी करून पात्रता यादीत मागे असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ दिल्याचे समोर आले आहे. प्रयोगशाळेतील पदे भरताना अनुभव, गुणपत्ता आणि उच्च शिक्षितांना डावलून कृषी पदवीधरांना संधी दिली आहे. कृषी आयुक्तालय आणि पुणे शहराच्या नजीकच्या जागांसाठी नियमांची, सेवा ज्येष्ठता डावलली आहे.
कृषी अधिकारी, कृषी गणना, माहिती विभागाच्या बदल्यांमध्ये समुपदेशनाच्या दरम्यान झालेली बदली आणि प्रत्यक्षात बदली झालेले ठिकाण वेगळेच असल्याचे समोर आले आहे. पसंती क्रम दिलेली पदे रिक्त असतानाही पुणे जिल्ह्याबाहेर पदस्थापना दिली गेली आहे.
मलिदा मिळणारी पदे रिक्त ठेवली ?
शक्तीपीठ महामार्गासह अन्य विकास प्रकल्पांसाठी ज्या ठिकाणी शेत जमिनीचे संपादन होणार आहे. त्या ठिकाणच्या जमिनीचे मूल्याकंन करण्याच्या प्रक्रियेत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील कार्यालयीन कृषी अधिकाऱ्याची भूमिका महत्त्वाची असते. या जागा जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवण्यात आल्याचा आरोप संघटनांकडून केला जात आहे. सहायक कृषी अधिकारी संघटनेने कृषिमंत्र्यांना निवेदन देऊन समुपदेशन बदल्यांमध्ये मनमानी झाली आहे. ज्येष्ठता डावलली आहे, असा आरोप करून बदल्यांचे अधिकारी पुन्हा मंत्रालयीन पातळीवर घेण्याची मागणी केली आहे.
नाशिक विभागात अनागोंदी कारभार
नाशिक कृषी विभागातील बदल्यांमध्ये अनागोंदी कारभार झाला आहे. सर्वच पातळीवरून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर बदली प्रक्रियेचा अहवाल आयुक्तालयाने मागविला होता. पण, अद्याप या प्रकरणी काहीही कार्यवाही झालेली नाही. ज्येष्ठता डावलून अडचणीच्या ठिकाणी पदस्थापना मिळालेले कर्मचारी वैद्यकीय रजेवर गेले आहेत. पती- पत्नी एकत्रिकरण, अपंगत्व, कुटुंबियांची वैद्यकीय कारणांमुळे होणाऱ्या बदल्या अद्यापही रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे बदली प्रक्रियेत कृषिमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि वर्ग तीनच्या विनंती आणि मुदतपूर्व बदल्याचे अधिकार पूर्ववत मंत्रालयस्तरावर घ्यावेत, अशी मागणी सहायक कृषी अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे यांनी केली आहे.
सेवा ज्येष्ठता डावलली नाही
समुपदेशन बदल्या पारदर्शक झाल्या आहेत. सेवा ज्येष्ठता डावलून काहीही केलेले नाही. सर्वांनाच आपल्या सोयीच्या ठिकाणी पदस्थापना देणे शक्य नाही. कृषी विभागाची गरज आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ हवे, म्हणून काही जणांना आयुक्तालयात पदस्थापना दिली आहे, असे कृषी विभागाचे (अस्थापना) सहसंचालक गणेश घोरपडे यांनी म्हटले आहे.
चौकशी करण्याचे आदेश
कृषी विभागाच्या बदल्यांमध्ये अनियमितता झाल्याच्या काही तक्रारी आल्या आहेत. नाशिक विभागातील प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे. विभागांतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश दिले जातील. समुपदेशन बदल्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची गरज आहे, असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी म्हटले आहे.