मुंबई: मागील काही वर्षांपासून म्हाडाच्या घरांच्या किंमतीत मोठी वाढ होत असून महागडी घरे परवडत नसल्याने गरजू सोडतीपासून दूर राहत आहेत. आता मात्र म्हाडाच्या नवीन आणि चालू प्रकल्पातील घरे १० टक्क्यांनी स्वस्त असणार आहेत. कारण म्हाडाच्या घरांच्या किंमतींच्या सुनिश्चितीसाठी धोरण तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडून अखेर धोरण तयार करण्यात आले आहे.
आठवड्याभरात हे धोरण म्हाडा उपाध्यक्षांच्या मंजुरीसाठी त्यांच्याकडे सादर केले जाणार आहे. या धोरणास मंजुरी मिळाल्यानंतर धोरणाची अंमलबजावणी करून सोडतीतील घरांची विक्री किंमत निश्चित केली जाणार आहे. धोरणातील दोन सूत्रांनुसार किंमती निश्चित केल्या जाणार असून त्यामुळे विक्री किंमतीत १० टक्क्यांनी कपात होणार आहे.
मुंबईत म्हाडाच्या घरांना प्रचंड मागणी आहे. मात्र म्हाडाच्या घरांच्या किंमती मागील काही वर्षांपासून बर्यापैकी वाढत आहेत. अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील घरांना सर्वाधिक मागणी असताना या गटातील घरांच्या किंमतीही अनेकांना न परवडणाऱ्या असतात. महत्त्वाचे म्हणजे उत्पन्न, घरांच्या किंमती आणि विजेत्यास मिळणारे गृहकर्ज यातही मोठी तफावत असते. त्यामुळे अनेक विजेते केवळ घर परवडत नसल्याने घर परत (सरेंडर) करत असल्याचे चित्र आहे. अनेक गरजू सोडतीतील घरांच्या किंमतीत पाहूनच सोडतीत अर्ज भरण्याचा विचार सोडून देतात. उच्च आणि मध्यम गटातील घरेही महाग असल्याने अनेक घरे रिक्त पडून आहे.
ताडदेवमधील उच्च गटातील साडेसात कोटींची सात घरे मागील दोन सोडतीशिवाय विक्रीवाचून धूळ खात पडून आहेत. त्यामुळे म्हाडाच्या घरांच्या किंमतीवरुन सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी असून त्यावरुन टीकाही होताना दिसते. या सर्व पार्श्वभूमीवर काही महिन्यांपूर्वी म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी म्हाडाच्या घरांच्या किंमती कमी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. योग्य प्रकारे घरांची विक्री किंमत कशी सुनिश्चित करता येईल घरांच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणता येतील का याबाबतचा अभ्यास करत धोरण निश्चित करण्याची जबाबदारी या समितीवर दिली होती. त्यानुसार या समितीने बरेच महिने अभ्यास करत अखेर घरांच्या विक्री किंमतीचे धोरण अंतिम केल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
आठवड्यात हे धोरण उपाध्यक्षांकडे सादर केले जाणार आहे. या धोरणानुसार किंमती निश्चितीसाठी दोन सूत्र तयार करण्यात आले आहे. पहिल्या सूत्रानुसार आतापर्यंत किंमती निश्चित करताना ५ टक्के प्रशासकीय खर्चासह इतर काही खर्च काही टक्क्यांनुसार किंमतीत आकारला जात होता. पण प्रत्यक्षात अनेकदा तितक्या टक्के खर्च होत नाही आणि तरीही तो खर्च सरसकट किंमतीत समाविष्ट केला जातो. त्यामुळे घरे महाग होतात. पण आता मात्र जितका खर्च प्रशासकीय कारणांसह इतर कारणांसाठी झाला आहे, तितकाच खर्च किंमतीत समाविष्ट करत किंमत निश्चित केली जाणार आहे. तर दुसर्या सुत्रानुसार आता बांधकाम खर्च जितका झाला आहे तितकाच तो किंमतीत समाविष्ट केला जाणार आहे.
या दोन्ही सूत्रांच्या आधारे आता नवीन आणि चालू प्रकल्पातील घरांच्या किंमती सुनिश्चित केल्या जाणार असल्याने येणाऱ्या सोडतीतील घरे किमान १० टक्क्यांनी स्वस्त असतील असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान वस्तू आणि सेवा कररचनेत बदल करण्यात आला असून नवीन कररचनेची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. त्यामुळे सिमेंट,स्टिलसह इतर बांधकाम साहित्यातील किंमती कमी होणार आहेत. त्यामुळे याचाही परिणाम म्हाडाच्या घरांच्या किंमतीवर होईल, घरे स्वस्त होतील असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.