मुंबई : अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या स्वरुपात मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाला सदनिका सुपूर्द न करणाऱ्या विकासकांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार मिळावेत, यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र या प्रस्तावाला शासनाने अद्याप मान्यता दिलेली नसल्यामुळे आतापर्यंत विकासकांवर कारवाई करता आलेली नाही, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. म्हाडाने दाखल केलेले हे अपील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून येत्या डिसेंबर महिन्यात ते सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेणाऱ्या विकासकांना ठराविक चटईक्षेत्रफळ सदनिकांच्या स्वरुपात म्हाडाला सुपूर्द करणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेक विकासकांनी अतिरिक्त सदनिका म्हाडाला सुपूर्द केलेल्या नाहीत आणि म्हाडानेही अशा सदनिका ताब्यात घेण्यासाठी काहीही कारवाई केली नाही, ही बाब सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी म्हाडाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतरही म्हाडाने दखल न घेतल्यामुळे थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने संबंधित विकासकांविरुद्ध तसेच संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्यांविरुद्ध आर्थिक गुन्हे विभागाने गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश दिले.
या आदेशाविरुद्ध म्हाडाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विकासकांनी म्हाडाला सुपूर्द करावयाच्या सदनिकांबाबतची १ जुलै २०२४ पर्यंतची सद्यस्थिती स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश दिले. त्यानुसार इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे विद्यमान मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे. म्हाडा कायद्यातील १८० व्या कलमानुसार जप्तीचे आदेश म्हाडाला मिळावेत, असा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे त्यात म्हटले आहे. हा प्रस्ताव अद्याप शासनाकडे प्रलंबित असून त्यावर निर्णय झालेला नाही, असे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
हा घोटाळा उघडकीस आला तेव्हा तातडीने उपाययोजना केल्यामुळे विकासकांकडून सदनिका ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग आल्याचा दावा म्हाडाने केला आहे. या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार २९ प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी २१ प्रकरणात वसुली आदेश जारी झाले आहेत. सहा प्रकल्पात मालमत्ता जप्तीचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेल्या ४५९ प्रकल्पात एक लाख ४९ हजार ८०८ चौरस मीटर अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत म्हाडाकडे सुपूर्द होणे आवश्यक होते. त्यापैकी काही क्षेत्रफळ सुपूर्द झाले असले तरी सद्यस्थितीत ४६० प्रकल्पात ८४ हजार ७४ चौरस मीटर इतके अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ सदनिकांच्या स्वरुपात म्हाडाकडे सुपूर्द झालेले नाही.
ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत १५३ प्रकल्प पूर्ण झाले. त्यात सर्वाच्या सर्व म्हणजे ३१ हजार ३२६ चौरस मीटर अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ म्हाडाला देण्यात आले. प्रगतीपथावर असलेल्या १५० प्रकल्पात सद्यस्थितीत ५३ हजार ६० चौरस मीटर इतके अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ सुपूर्द होणे शिल्लक आहे. बांधकाम सुरु न झालेल्या १०६ प्रकल्पात आता १८ हजार ३३० चौरस मीटर इतके अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ मिळणे आवश्यक आहे. इतर १७ प्रकल्पात आतापर्यंत तीन हजार ३६९ चौरस मीटर इतकेच अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ सुपूर्द झालेले नाही, याकडे प्रतिज्ञापत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.