मुंबई : उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांची पात्रता निश्चित सुयोग्य पद्धतीने, पारदर्शक व्हावी आणि उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासातील घरे लाटण्याच्या प्रकाराला खीळ बसावी यासाठी म्हाडाने १३ हजार इमारतींमधील सुमारे साडेचार लाख सदनिकाधारकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने सोमवारपासून बायोमेट्रीक सर्वेक्षणास सुरुवात केली. मात्र मालक, रहिवाशांनी या सर्वेक्षणाला जोरदार विरोध केला आहे.
हे सर्वेक्षण कोणत्या तरतुदीनुसार, कोणत्या कायद्यानुसार केले जात आहे, यासंबंधीचा काही शासन निर्णय आहे का असे अनेक सवाल उपस्थित करीत बोयोमेट्रीक सर्वेक्षण हाणून पाडले आहे. त्यामुळे केवळ दोन दिवसातच सर्वेक्षणाचे काम ठप्प झाले असून दुरुस्ती मंडळाची चिंता वाढली आहे.
दक्षिण मुंबईतील १३ हजार ८०० इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. इमारतींच्या पुनर्विकासाअंतर्गत वा बृहतसूचीअंतर्गत बनावट कागदपत्रांद्वारे, बनावट पात्रता निश्चितीद्वारे घरे लाटण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत. त्यामुळे दुरुस्ती मंडळाने उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करून त्यांची पात्रता निश्चिती करण्याचा निर्णय २०२४ मध्ये घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका खासगी संस्थेची नियुक्ती करून सोमवारपासून (२२ सप्टेंबर) बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आली.
पहिल्या १५० दिवसांत २००० सदनिकाधारकांच्या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट दुरुस्ती मंडळाने ठेवले आहे. सर्वेक्षणाला सोमवारी सुरुवात झाली. मात्र अनेक ठिकाणी रहिवासी, मालकांनी सर्वेक्षणाला विरोध केला आणि सर्वेक्षण होऊ दिले नाही.
मंगळवारीही सर्वेक्षणास विरोध झाला आणि बुधवारी रहिवासी, मालकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने बुधवारी सर्वेक्षणाची प्रक्रिया ठप्प झाल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळातील सूत्रांनी दिली. उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय म्हाडाने कोणत्या कायद्याअंतर्गत, कोणत्या तरतुदीनुसार घेतला असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. तर यासंबंधीचा शासन निर्णय वा इतर सरकारी दस्तऐवज दाखविण्याचीही मागणी करण्यात आली. मात्र याचे कोणतेही उत्तर दुरुस्ती मंडळाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे नव्हते. त्यामुळे अखेर बुधवारी सर्वेक्षण पूर्णत: ठप्प झाले.
सर्वेक्षण बुधवारी ठप्प झाले असले तरी गुरुवारी पुन्हा पथक जाईल आणि सर्वेक्षण करेल असे दुरुस्ती मंडळाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी दुरुस्ती मंडळाने नवीन धोरणानुसार ७९ (अ) च्या नोटीसा आणि त्यानंतर ७९ (ब) च्या नोटीसा बजावल्या. याला मालकांनी विरोध करीत उच्च न्यायालयता धाव घेतली. अतिधोकादायक इमारती घोषित करण्यासाठी म्हाडा सक्षम प्राधिकरण नसल्याचे म्हणत न्यायालयाने ७९ (अ) च्या नोटीसाच बेकायदा ठरविल्या आणि ही प्रक्रियाच ठप्प झाली.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला म्हाडाने सर्वोच्च न्यालायत आव्हान दिले असून आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची म्हाडाला प्रतीक्षा आहे. पण आता रहिवासी आणि मालकांनी बायोमेट्रीक सर्वेक्षणावरही प्रश्न उपस्थित करीत ही प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत नसल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रियाही आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.
रहिवाशांची पात्रता निश्चिती पारदर्शक आणि सुयोग्य पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्याला आमचा मुळीच विरोध नाही. मात्र ही प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत होणेही तितकेच आवश्यक आहे. बायोमेट्रीक सर्वेक्षणासारखा निर्णय घेताना म्हाडाकडून त्यासाठी कायदेशीर तरतूद केली जात नाही वा संबंधित इतर यंत्रणांशीही समन्वय साधला जात नाही. त्यामुळेच बायोमेट्रीक सर्वेक्षण असो वा ७९ (अ) प्रक्रिया वादात अडकताना दिसत आहेत. म्हाडाने कायद्याच्या चौकटीत ही प्रक्रिया बसवून बायोमेट्रीक सर्वेक्षण मार्गी लावणे गरजेचे आहे. – विनिता राणे, सचिव, पागडी एकता संघ