मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागांच्या भौगोलिक सीमांबाबतचा अंतिम आराखडा सोमवार, ६ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणार आहे. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी अंंतिम केलेली प्रभाग रचना राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर आता अंतिम आराखडा सादर होणार आहे. त्यामुळे यात नागरिकांनी सुचवलेले बदल अंतर्भूत केले की नाही हे समजू शकणार आहे.
राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच अपेक्षित असून मुंबई महापालिकेने आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागांच्या भौगोलिक सीमांबाबतचा प्रारुप आराखडा २२ ऑगस्ट रोजी जाहीर केला. या प्रारुप आराखड्यावर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी नागरिकांना ४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मुदतीच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत मुंबई महापालिकेकडे ४९४ हरकती व सूचना नोंदवण्यात आल्या होत्या. या ४९४ हरकती व सूचनांवर सप्टेबर महिन्यात सुनावणी पार पडली. तीन दिवस ही सुनावणी झाली. महाराष्ट्र शासनाने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) इक्बाल सिंह चहल यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांच्यामार्फत ही सुनावणी घेण्यात आली.
मुंबईत २२७ प्रभागांची संख्या कायम ठेवण्यात आली असून मुंबई महापालिकेच्या २०१७ मधील निवडणुकीच्या वेळी जशी प्रभाग रचना होती त्यात यंदा फारसे बदल झालेले नाहीत. तरीही मोठ्या प्रमाणावर हरकती व सूचना सादर करण्यात आल्या होत्या. मोठे बदल नसले तरी अनेक प्रभागांमध्ये लहानसहान त्रुटी होत्या. एकाच इमारतीमधील निम्मे रहिवासी एका प्रभागात उर्वरित निम्मे रहिवासी दुसऱ्या प्रभागात अशा हरकती-सूचना नागरिकांनी नोंदवल्या होत्या. तर काही ठिकाणी रेल्वे ट्रॅकच्या एका बाजूला राहत असलेल्या रहिवाशांची वसाहत रेल्वे मार्गाच्या दुसऱ्या बाजूच्या प्रभागात दाखवण्यात आली होती. अशा पद्धतीच्या हरकतींची आराखड्यात नोंद घेतली की नाही ते समजू शकणार आहे.
या हरकती व सूचनांवरील सुनावणी पार पडल्यानंतर आलेल्या तक्रारी विचारात घेऊन प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना १६ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आली होती. राज्य सरकारने ही प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाकडे पाठवली होती. त्यानंतर आता निवडणूक आयोग अंतिम प्रभाग रचना मुंबई महापालिकेकडे पाठवणार आहे. वेळापत्रकानुसार त्यासाठी सोमवार, ६ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मुदत ठरवण्यात आली होती. त्यामुळे सोमवार, ६ ऑक्टोबर रोजी अंतिम प्रभाग आराखडा जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
प्रभाग आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी राज्य सरकारने त्यात काही बदल केले आहेत का, हे बदल निवडणूक आयोगाने कायम ठेवले आहेत का, हरकती व सूचनांच्या दृष्टीने त्यात काही बदल केले आहेत का हे आता अंतिम आराखड्यातच स्पष्ट होऊ शकणार आहे.