संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्यसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारीची घोषणा केल्यानंतर सर्वपक्षीयांना पाठिंब्याचं आवाहन केलं. यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेटही घेतली. मात्र, अद्याप राजकीय पक्षांकडून संभाजीराजेंना जाहीर पाठिंबा मिळालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने संभाजीराजेंना पक्ष प्रवेश आणि उमेदवारीची ऑफर दिल्याची आणि ही ऑफर संभाजीराजेंनी नाकारल्याची चर्चा आहे. यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केलीय. ते सोमवारी (२३ मे) मुंबईत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलत होते. नाना पटोले म्हणाले, "संभाजीराजे आणि शिवसेनेची ऑफर हा शिवसेनेचा विषय आहे. त्यावर आम्ही बोलण्याचा प्रश्न नाही. शिवसेनेच्या वतीने ते जो उमेदवार देतील त्याला काँग्रेसचा पाठिंबा असेल. संभाजीराजेंबद्दल आम्हाला आदर आहे. आता उमेदवार निश्चित करण्याचा अधिकार शिवसेनेचा आहे. मागच्यावेळी हा अधिकार राष्ट्रवादीला दिला होता. यावेळी शिवसेनेचा आणि पुढच्यावेळी काँग्रेसचा अधिकार असेल." "राज्यसभा उमेदवारीचा निर्णय आम्हाला सर्वांना विश्वासात घेऊन घ्यावा" "आत्ता शिवसेनेचा अधिकार असल्यामुळे त्यांनी कोणाला उमेदवारी द्यायची हा त्यांचा अधिकार आहे. पण आम्हाला सर्वांना विश्वासात घेऊन त्यांनी हा निर्णय घ्यावा अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. महाविकासआघाडीच्या कोट्याचा जो निर्णय झाला त्याबद्दल मी तुम्हाला स्पष्टता दिली आहे. त्यामुळे संभाजीराजेंच्या उमेदवारीवर शिवसेनेने निर्णय घेण्याची गरज आहे. ते जो निर्णय घेतील त्याला आमचा पाठिंबा असेल," असं नाना पटोले यांनी सांगितलं. "ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नात महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल यांच्या चुका" ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह व्हाव्यात अशी मागणी काँग्रेस ओबीसी सेलची व ओबीसी संघटनांची आहे. त्यामुळे मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्याबाबत निवेदन दिलं आहे. आम्ही अनेकदा सांगितलं की ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नात महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल यांच्या चुका दिसत आहेत. मी अनेकदा याबाबत सूचना केल्या आहेत." हेही वाचा : “केंद्र सरकारची दर कपात निव्वळ धुळफेक, कारण…”, नाना पटोलेंचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल "होणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहच झाल्या पाहिजेत" "काहीही असो, त्यांना ते अॅडव्होकेट जनरल हवे आहेत तर आमचा काही विरोध नाही. एजींना बदलवण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेटला असतात. त्यांनी तो निर्णय घ्यायचा की नाही हा त्यांचा भाग आहे. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की आत्ता होणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहच झाल्या पाहिजेत," असंही पटोलेंनी नमूद केलं.
