मुंबई : एखाद्या वास्तूला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्यासाठीच्या निकषांत बसत नसतानाही जिना हाऊसला हा दर्जा देण्यात आला. हाच न्याय स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे निवासस्थान असलेल्या दादरस्थित सावरकर सदनाला का नाकारण्यात येत आहे, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात उपस्थित केला. त्याची दखल घेऊन यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
सावरकर सदनला वारसा वास्तूचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी अभिनव भारत काँग्रेस या संस्थेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सध्याच्या राष्ट्रीय स्मारकाबाबतच्या नियमांनुसार शंभर वर्षांच्या वारशाची अट ही वास्तू पूर्ण करत नसली, तरी तिचे महत्त्व लक्षात घेऊन सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. जिना हाऊसला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा दिला गेलेला असताना सावरकरांच्या निवासस्थानाला तोच नियम नाकारण्यात आल्यावर फडणीस यांनी यावेळी प्रश्न उपस्थित केला.
याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. दरम्यान, सावरकर सदनच्या पुनर्विकासाची स्थिती यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश देण्यात आलेले असतानाही पुनर्विकासाची योजना महापालिका अधिकाऱ्यांकडून पुढे नेण्यात येत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तथापि, न्यायालयाने केंद्र सरकारला उपरोक्त आदेश देऊन प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली.