स्थानिक संस्था करावरून (एलबीटी) सुरू झालेले आंदोलन मिटविण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या अधिकाऱ्यांच्या समितीच्या माध्यमातून काहीही होणार नाही, हा प्रश्न राजकीय पातळीवरच सुटणार असल्याने मंत्र्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करावी, असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसने गुरुवारी पुन्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना या मुद्दय़ावर घेरण्याचा प्रयत्न केला.
स्थानिक संस्था करावरून गेल्या आठवडय़ात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांना पत्र पाठविले होते. पण मुख्यमंत्र्यांनी त्याला दादच दिली नाही त्याबद्दलही राष्ट्रवादीने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी अधिकारी आणि व्यापारी प्रतिनिधी यांची संयुक्त समिती स्थापन केली. पण धोरणात्मक निर्णय हे मंत्री किंवा राजकीय पातळीवर होत असल्याने स्थानिक संस्था कराबाबत मंत्र्यांची समितीच आवश्यक असल्याचे मत राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आमदार नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले. हा निर्णय अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर नव्हे तर राजकीय पातळीवर झाला तरच या प्रश्नात तोडगा निघेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
राष्ट्रवादीचा ‘घरचा आहेर’..
महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे महिला आयोगात अनागोंदी निर्माण झाली आहे.
-राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा आ.विद्या चव्हाण
महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागेवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे कायदेशीर स्मारक होणार असल्यास राष्ट्रवादीचा विरोध नाही. पालिकेच्या जागा सर्वाना उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली. मग जोगेश्वरीचा मातोश्री क्लबमध्ये सामान्यांना मोफत प्रवेश मिळणार का? – नवाब मलिक
सत्ताधारी पक्षाचे दोन आमदार संपर्कात असल्याचा दावा भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केला असला तरी प्रकाश शेंडगे आणि सुरेश खाडे हे भाजपचेच दोन आमदार काँग्रेसच्या व्यासपीठावर दिसतात. भाजपचेच काही खासदार राष्ट्रवादीच्या संपर्कात असून योग्य वेळी ते पक्षात दाखल होतील- नवाब मलिक
मुख्यमंत्र्यांच्या हट्टामुळे मुद्दा चिघळला -भाजप
विशेष प्रतिनिधी, :मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या दुराग्रहामुळे आणि त्यांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था कराचा (एलबीटी) मुद्दा चिघळला असून सर्वसामान्यांचे मुख्यमंत्र्यांना काहीही देणेघेणे नाही, अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी गुरुवारी केली.
व्यापाऱ्यांच्या आणि प्राध्यापकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने आणि ते प्रश्न न सोडविल्याने त्यांची आंदोलने लांबली. व्यापाऱ्यांना एलबीटीमधील त्रासदायक तरतूदी दूर करण्याची मागणी केली होती. मात्र जकात रद्द करण्याची मागणी भाजपची असून त्याऐवजी एलबीटीचा पर्यायही आम्हाला मान्य नाही. भाजपने विधिमंडळातही हीच भूमिका घेतली होती. मात्र आता मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न आणखी चिघळवू नये, असे भांडारी यांनी स्पष्ट केले.