केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पंतप्रधान धन्य धान्य योजनेची घोषणा केली होती. देशातील शंभर मागास जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार होती. त्यानुसार कृषी उत्पादनात मागास असलेल्या देशातील शंभर जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी नुकतीच सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील नऊ जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे, या नऊ जिल्ह्यांमध्ये पालघर, रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजी नगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोलीचा समावेश आहे.
‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने’त कमी उत्पादकता असलेले, कमी सिंचन क्षमता असलेले, कृषी कर्जाच्या उपलब्धतेबाबत समस्या असलेल्या देशातील १०० आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड केंद्र शासनाने केली आहे. सद्य:स्थितीमध्ये राज्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाद्वारे कार्यान्वित असलेल्या ३६ हून अधिक केंद्रीय आणि राज्य योजनांच्या एकत्रिकरणाद्वारे पिकांची उत्पादकता वाढवणे, पीक उत्पादनाची शाश्वतता सुनिश्चित करणे तसेच काढणीपश्चात तंत्रज्ञान व पतपुरवठा प्रणाली मजबूत करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा विचार करता किनारपट्टीवरील पालघर, रायगड. उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजी नगर, बीड, नांदेड आणि विदर्भातील यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, अशा विभागनिहाय जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील कृषी स्थिती वेगवेगळी आहे. दोन्ही जिल्ह्यातील पीक पद्धती वेगवेगळी आहे, त्याच पद्धतीने छत्रपती संभाजी नगर, नांदेड, बीड हे मराठवाड्यातील जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष ही आजवरची खरी अडचण होती. पण मागील काही वर्षांपासून या भागाला अतिवृष्टीचा, गारपिटीचा फटका बसत आहे. या भागातील पीक पद्धती ही वेगळी आहे. उदाहरणार्थ सोयाबीन, कापूस, हळद, कडधान्य पिके या भागात घेतली जातात. विदर्भातील यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांपैकी यवतमाळ हा जिल्हा पाण्याचे दुर्भिक्ष असणारा जिल्हा आहे. चंद्रपूर गडचिरोलीमध्ये पावसाळ्यात प्रचंड पाऊस पडत असला तरी उन्हाळ्यात सिंचनासाठी पाण्याची टंचाई जाणवते.
रायगड आणि पालघर वगळता बाकी सर्व जिल्हे महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या पोकरा योजनेअंतर्गत येतात. पोकरा योजनेअंतर्गत या जिल्ह्यांमध्ये हवामान अनुकूल शेती विकासाची विविध कामे सुरू आहेत. आता राज्य सरकारच्या कृषी खात्याच्या योजना आणि कृषी खात्याला पूरक असणाऱ्या अन्य खात्याच्या योजनांच्या बरोबरीने केंद्र सरकारच्या कृषी आणि कृषी पूरक योजनांच्या समन्वयातून या जिल्ह्यांच्या कृषी विकासासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
उदाहरणार्थ पंतप्रधान सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून चालवली जाते. महाराष्ट्र या योजनेत एक देशातील आघाडीवरील राज्य आहे. राज्य सरकारने सुद्धा मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया योजना सुरू केली आहे. मात्र, अनुदान वितरणात योग्य प्रकारे समन्वय साधला जात नाही. अनुदान वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या योजनांमध्ये समन्वय साधण्याची गरज आहे. ॲग्री स्टॅक योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या माहितीचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. त्या माहितीचा उपयोग करून पीक पद्धतीत कसा बदल करता येईल. पीक वैविध्य कसे जपले जाईल. कृषी उत्पादनात वाढ कशी केली जाईल, याचा प्राधान्याने विचार या योजनेअंतर्गत करण्यात येईल.
नऊ जिल्ह्यांमध्ये कृषी अर्थसहाय्य, पतपुरवठा हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. या नऊ जिल्ह्यांमध्ये अपवाद वगळता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची बँकांच्या माध्यमातून कृषी पतपुरवठ्याला गती देण्याची गरज आहे. ज्या जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विकास सोसायट्यांकडून पतपुरवठा केला जात नाही, त्या जिल्ह्यातील शेतीला अपेक्षित कर्ज पुरवठा होत नाही. हे आजवरचे चित्र आहे. राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज देत असल्या तरीसुद्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून कर्ज मिळाल्याशिवाय शेतीला अपेक्षित कर्ज पुरवठा होत नसल्याचे
तसेच नऊ जिल्ह्यांमध्ये कृषी मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांची गरज आहे. शेतीमालाच्या उत्पादनात वाढ झाली. शेतीचे उत्पादन दुप्पट झाले. पण, शेतीमालाला दर नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेतीमालावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, अशी बाजार व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. केवळ कृषी उत्पादनात वाढ करून देशातील शंभर आणि राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमध्ये कृषी विकास होणार नाही, तर कृषी प्रक्रियेवर भर देऊन आणि प्रक्रियायुक्त उत्पादनासाठी सुयोग्य बाजार व्यवस्था निर्माण झाल्याशिवाय या देशातील शंभर मागास जिल्ह्यांचा विकास होणार नाही अन्यथा अन्य योजना प्रमाणेच ही योजना सुद्धा केवळ कागदावरच राहील. प्रत्यक्षात त्याचा लाभ शेतकऱ्याला किंवा लाभार्थ्यांना मिळणार नाही. केवळ कागदी घोडे नाचून ही योजना कशी यशस्वी झाली, हे दाखवण्याचा खटाटोप होईल.