मुंबईः देशातील राष्ट्रीयीकृत तसेच शेड्यूल्ड बँकांमधील ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी लागू असलेली बँकिंग लोकपाल योजना आता राज्य सहकारी तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकानाही लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला असून, बँकाकडून होणारी अडवणूक, फसवणूक या विरोधात ग्राहकांना आता थेट नियामकांकडे दाद मागता येईल.
ग्राहकांनी तक्रार दाखल केल्यापासून दीड महिन्यात त्या संबंधाने न्याय-निवाडा करण्याचे बंधन लोकपालावर घालण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील हजारो खातेदारांना, विशेषत: ग्रामीण भागातील ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.
आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या योजनेनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकांविरोधात दाद मागण्याची ग्राहकांना सुविधा होती. मात्र राज्य सहकारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश नसल्याने, या बँकांमधील ग्राहकांच्या मार्ग नव्हता. नियंत्रण जरी रिझर्व्ह बँकेकडे असले तरी पर्यवेक्षण मात्र नाबार्डकडे असल्याने, जिल्हा मध्यवर्ती अथवा राज्य सहकारी बँकेविरोधात तक्रारीची सोय नव्हती. ही सोय उपलब्ध करून देण्याची मागणी सात्यत्याने केली जात होती. त्याची दखल घेत, अखेर रिझर्व्ह बँकेने त्याबाबतचे आदेश मंगळवारी निर्गमित केले.
देशातील सर्व राज्य सहकारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ही योजना लागू करण्यात येत असल्याचे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. सर्व व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, ५० कोटींपेक्षा अधिक ठेवी असणाऱ्या शेड्यूल्ड आणि बिगर शेड्यूल्ड सहकारी बँका, १०० कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असणाऱ्या बँकेतर वित्तीय संस्थांना ही ‘बँकिग लोकपाल योजना’ लागू झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे या बँकांवरील विश्वासही वाढीस लागेल असे राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.
बँकिंग लोकपाल योजनेनुसार बँकेकडून आर्थिक फसवणूक झाल्यास किंवा बँकेमुळे आपले व्यावसायिक नुकसान झाल्यास त्याविरोधात प्रथम बँकेकडे तक्रार दाखल करता येते. तेथे ३० दिवसात न्याय मिळाला नाही तर ग्राहकाला थेट ऑनलाईन पद्धतीने आता रिझर्व्ह बँक लोकपाल यांच्याकडे तक्रार दाखल करता येईल. त्यावर ४५ दिवसात निर्णय घेणे बँकिंग लोकपाल यांना बंधनकारक असून या निकालासही रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरकडे दाद मागता येईल.