मुंबई : जोगेश्वरी पूर्व येथील पूनम नगर मेघवाडी पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील (पीएमजीपी) वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या पुनर्विकासासाठी बी. जी. शिर्के समुहाची निविदा अंतिम मान्यतेसाठी म्हाडाकडून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली होती. सरकारने या निविदेस मान्यता दिली असून आता आठवड्याभरात शिर्के समुहाला कार्यादेश दिले जाणार आहेत. त्यानंतर शक्य तितक्या लवकरच या वसाहतीमधील इमारती रिकाम्या करण्यास म्हाडाचे प्राधान्य असणार आहे. या इमारतींची दूरवस्था झाल्याने इमारती तातडीने रिकाम्या करणे आवश्यक आहे.
पीएमजीपी वसाहत सुमारे २७,६२५ चौ.मी. क्षेत्रफळावर वसली असून या वसाहतीत चार मजली १७ इमारती आहेत. या इमारतींमध्ये ९४२ निवासी व ४२ अनिवासी असे एकूण ९८४ गाळेधारक आहेत. या इमारती अल्पावधीतच जीर्ण झाल्याने पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई मंडळावर सोपविण्यात आली. मात्र मुंबई मंडळाने काढलेल्या पुनर्विकासाच्या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर हा प्रकल्प म्हाडा प्राधिकरणाने स्वत: राबविण्याचा निर्णय घेतला आणि निविदा प्रक्रिया राबविली.
या निविदा प्रक्रियेत बी. जी. शिर्के समुहाने बाजी मारली. त्यानंतर निविदा अंतिम करण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. इमारतींची दूरवस्था झाल्याने रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत असल्याचे लक्षात घेता ही निविदा तातडीने अंतिम करून पुनर्विकासाला सुरुवात करण्याची मागणी जोगेश्वरी पूर्व मतदारसंघातील आमदार अनंत (बाळा) नर यांनी केली होती. यासाठी म्हाडा आणि नर सातत्याने पाठपुरावाही करीत होते. या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून राज्य सरकारने निविदेला अंतिम मंजुरी दिल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने दिली.
निविदा अंतिम झाल्याने आता आठवड्याभरात शिर्के समुहाला कार्यादेश जारी केले जातील. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करून पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात केली जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, या पुनर्विकासाअंतर्गत रहिवाशांना १८० चौरस फुटाच्या घरांच्या मोबदल्यात ४५० चौरस फुटांची घरे दिली जाणार आहेत. रहिवाशांना पुनर्वसित घरांचा ताबा मिळेपर्यंत दरमहा २० हजार रुपये घरभाडे दिले जाणार आहे. त्याचवेळी या पुनर्विकासातून म्हाडाला अंदाजे ७०० अतिरिक्त घरे मिळणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.