भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सुधारित विद्यापीठ विधेयकात एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) समुहाच्या प्रतिनिधींनाही सदस्य म्हणून नियुक्तीच्या तरतुदीला विरोध केला आहे. तसेच समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना तुम्ही सदस्य नियुक्त करणार का? असा सवाल केला आहे. यावेळी त्यांनी अलैंगिक व्यक्ती म्हणजे जनावरांसोबत लैंगिक संबंध ठेवणारा असं वादग्रस्त वक्तव्यही केलंय. ते मंगळवारी (२८ डिसेंबर) विधीमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावर बोलत होते.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना तुम्ही सदस्य नियुक्त करणार का? कोणी व्यक्ती मी समलैंगिक आहे, मला समलैंगिक संबंध ठेवण्याचं आकर्षण आहे असं लिहून देईन का? हे कोण सिद्ध करणार सचिव, मंत्री, राज्यमंत्री? तुम्ही सिद्ध करणार आहे का? याला समलैंगिक संबंधाचं आकर्षण आहे असं मंत्री उदय सामंत लिहून देणार आहेत का? यापुढे तर आणखी एक अलैंगिक संबंध आहेत. याची अजून कोणी परिभाषा सांगितली नाही. म्हणजे एखाद्या जनावरासोबतही तुम्ही अलैंगिक संबंध ठेवला तर तो सदस्य. आता तो जनावर त्याला प्रमाणपत्र देणार का की याने माझ्याशी संबंध ठेवला.”

अधिवेशनात नेमकं काय घडलं?

राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचा आधार घेत विद्यापीठ सुधारणा विधेयक सादर केलं. यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यावेळी उदय सामंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व लिंगाच्या व्यक्तींना म्हणजेच एलजीबीटीक्यू व्यक्तींनाही प्रवाहात आणण्यासाठी समान संधी देण्याचा मुद्दा सांगितला. तसेच विद्यापीठ सुधारणा कायद्यात अशा व्यक्तींनाही विद्यापीठावर प्रतिनिधीत्व देत सदस्य म्हणून नियुक्तीची तरतूद विधेयकात केली. याला तज्ज्ञांच्या समितीच्या अहवालाचाही संदर्भ देण्यात आला.

“विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवावं”

अधिवेशनात हे विधेयक सादर होताच भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला. ते म्हणाले, “माझा या बिलावर आक्षेप आहे. या विधेयकात काही गोष्टी अस्पष्ट आहेत, त्या सिद्ध होत नाहीत. त्यावर संयुक्त समिती केल्यावर पुढे गेलो असतो. या विधेयकात सदस्य कुणाला करता येईल हे सांगताना समलिंगी संबंध असणारी स्त्री (लेस्बियन), समलिंगी संबंध असणारा पुरूष (गे) यांना सदस्य म्हणून नियुक्त करता येईल असं सांगितलं. उभयलिंगी संबंध असणारा व्यक्ती (बायसेक्शुअल), तृतीयपंथी, समलिंगी संभोगाचे आकर्षण असणारा पुरूष (क्यूर) याला सदस्य म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे. आंतरलैंगिक, अलैंगिक व इतरांचाही या यादीत समावेश आहे.”

“म्हणजे एखाद्या जनावरासोबतही तुम्ही अलैंगिक संबंध ठेवला तर तो सदस्य”

“हे कोण सिद्ध करेन. तुम्ही सिद्ध करणार आहात का? याचं प्रमाणपत्र कुलगुरू करणार का? ते याला समलिंगी संभोगाचे आकर्षण आहे असं लिहून देईन का? हे सिद्ध तुमच्यापैकी की अधिकारी सिद्ध करणार आहे? समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना तुम्ही सदस्य नियुक्त करणार का? कोणी व्यक्ती मी समलैंगिक आहे, मला समलैंगिक संबंध ठेवण्याचं आकर्षण आहे असं लिहून देईन का? हे कोण सिद्ध करणार सचिव, मंत्री, राज्यमंत्री? तुम्ही सिद्ध करणार आहे का? याला समलैंगिक संबंधाचं आकर्षण आहे असं मंत्री उदय सामंत लिहून देणार आहेत का? यापुढे तर आणखी एक अलैंगिक संबंध आहेत. याची अजून कोणी परिभाषा सांगितली नाही. म्हणजे एखाद्या जनावरासोबतही तुम्ही अलैंगिक संबंध ठेवला तर तो सदस्य. आता तो जनावर त्याला प्रमाणपत्र देणार का की याने माझ्याशी संबंध ठेवला?” असा सवाल मुनगंटीवार यांनी केला.

“या व्यक्तीला समलिंगी संबंधाचं आकर्षण आहे हे मंत्री उदय सामंत सिद्ध करणार का?”

मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, “आपण काय कायदे करत आहोत, काही चर्चा करणार आहोत की नाही. एवढा हट्ट? हे विधेयक आहे का, हा बिलाचा भाग आहे. कोण सिद्ध करेन, तुम्ही सिद्ध करणार आहे का की या व्यक्तीला समलिंगी संबंधाचं आकर्षण आहे, मंत्री उदय सामंत. असं सिद्ध करणार आहे का? हे काय सुरू आहे? हे बिल राखून ठेवावं अशी माझी विनंती आहे.”

हेही वाचा : “…तर नाव माझं नाव बदला”, सुधीर मुनगंटीवार यांचं ठाकरे सरकारला थेट आव्हान

“आजपर्यंत देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेची जी वाट लागायची ती लागली आहे. आपण एकत्र येऊन एक-एक मुद्द्यावर चर्चा करू. मी या विधेयकातील अर्धेच मुद्दे सांगितले. तुम्ही अहवाल द्या की त्या विद्वांनांनी काय अहवाल दिला. हे आश्चर्यजनक आहे. सिद्ध करण्याला काही यंत्रणा आहे का? तुम्ही काय सिद्ध करणार आहे आणि कुणी सिद्ध करायचं?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Sudhir mungantiwar controversial statement on lgbtq community university amendment bill pbs