मुंबई : सरकारी सेवेत असताना वादग्रस्त ठरलेल्या विश्वास पाटील यांच्यावर अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यांच्यावर ताशेरे ओढूनही फडणवीस सरकारने पाटील यांच्या विरोधात काहीच कारवाई केली नव्हती. संमेलनाचे अध्यक्ष नियुक्त झाल्यानंतर या चर्चेंना पुन्हा जोर आला आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना विश्वास पाटील यांनी निवृत्तीला काही दिवस शिल्लक असताना असंख्य फाईली निकाली काढल्या होत्या. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम वृत्त दिले होते. त्यानंतर तत्कालीन व सध्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशीत पाटील यांनी अनेक फाईली निकालात काढल्याचे स्पष्ट झाले. त्यापैकी ३३ फाईलींमध्ये अनियमितता आढळली. या सर्व फाईली रद्द करण्यात आल्या. मात्र या अनियमिततेबद्दल पाटील यांच्यावर कारवाई मात्र झाली नाही.

प्राधिकरणाच्या अंतर्गत चौकशी समितीने पाटील यांनी सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसांत निकाली काढलेल्या १३७ प्रकरणांची चौकशी केली. यापैकी ३३ प्रकरणांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आल्याचा अहवाल दिला. अतिरिक्त टीडीआरला मंजुरी (विकास हक्क हस्तांतर म्हणजेच आरक्षणात गेलेल्या क्षेत्रासाठी चटईक्षेत्रफळाचा लाभ), झोपडपट्टी घोषित नसतानाही योजनेला मंजुरी, तीनऐवजी सरसकट चार इतके चटईक्षेत्रफळ बहाल, झोपडीवासीयांच्या नकळत विकासक बदलणे, झोपडीवासीयांना विश्वासात न घेता योजनांच्या एकत्रीकरणाला मंजुरी, चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध नसतानाही पार्किंग क्षेत्राला परवानगी आदी गंभीर अनियमितता समितीला आढळून आल्या होत्या.

हेही वाचा

याबाबत विरोधकांकडून अधिक दबाव आल्यानंतर वर्षभरानंतर राज्य शासनाने तत्कालीन मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली. या समितीने ३३ प्रकरणांची चौकशी सुरू केली. या प्रकरणांमध्ये फौजदारी स्वरुपाची अनियमितता झाली आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे विभागाचीही मदत घेण्यात आली होती. या समितीने या अनियमतेबाबत चौकशीही सुरु केली. परंतु नंतर ती चौकशी का थंडावली हे कळू शकलेले नाही.

पत्नीच्या नावे भागीदारी…

मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी असतानाही पाटील यांच्या कारभाराचे अनेक किस्से चर्चिले जात होते. त्याआधी उपनगर जिल्हाधिकारी असताना पाटील यांनी जुहू येथे समुद्र किनाऱ्याला लागून असलेल्या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी पात्रता यादी मंजूर केली. त्यानंतर या योजनेत पत्नीला भागीदार बनवून सदनिका मिळविली. पाटील यांच्या जुहू येथील निवासस्थानाच्या कथित घोटाळ्याबाबतची फाईलच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण तसेच गृहनिर्माण विभागात उपलब्ध नाही. ही फाईल गहाळ झाल्याप्रकरणी प्राधिकरणाने फक्त निर्मल नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी विश्वास पाटील यांच्या जुहू येथील झोपु योजनेतील आलिशान घराचे प्रकरण बाहेर काढले होते. मात्र आता ही फाईलच गायब आहे