नागपूर: राज्याच्या महायुतीचे सरकार असून यामध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष आहे. तर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील भाजपचेच आहेत. मात्र, भाजप परिवारातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची संघटना असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) राज्य शासनाच्या प्राध्यापक भरतीच्या शासन निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या प्राध्यापक भरतीच्या शासन निर्णयामध्ये काही निकषांमध्ये बदल करत शैक्षणिक, अध्यापन, संशोधनासाठी ७५ गुण, तर मुलाखतीसाठी २५ गुण निश्चित केले. अभाविपने या सूत्राला विरोध करत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने(यूजीसी) मान्यता दिलेले ५०:५० गुणांचे सूत्र अवलंबावे अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे अभाविप आपल्याच सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करत असल्याची चर्चा आहे.
अभाविपने प्रसिद्ध पत्रकाच्या माध्यमातून सरकारच्या या धोरणाचा विरोध केला. संस्थात्मक क्रमवारी आराखड्यात (एनआयआरएफ) राज्याच्या कामगिरीत घसरण झाल्यानंतर आता राज्यातील शासकीय अकृषी विद्यापीठांतील रखडलेली प्राध्यापक भरती प्रक्रिया मार्गी लावणारा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार पारदर्शक पद्धतीने प्राध्यापक भरती करण्यासाठीच्या निकषांमध्ये सुधारणा करून भरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २८ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासननिर्णयात भरती प्रक्रियेतील निकष निश्चित करून शैक्षणिक, अध्यापन, संशोधनासाठी ८० गुण, मुलाखतीसाठी २० गुण निश्चित केले.
तसेच, एकत्रित १०० गुणांपैकी किमान ५० गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांनाच अंतिम निवडीसाठी पात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतरही भरती प्रक्रिया मार्गी लागली नाही. त्यामुळे पुन्हा निकषांमध्ये बदल करत ६ ऑक्टोबरला नवीन शासन निर्णय जाहीर करून सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक या पदांच्या निकषांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यात शैक्षणिक, अध्यापन, संशोधनासाठी ७५ गुण, तर मुलाखतीसाठी २५ गुण निश्चित करण्यात आले आहेत. या सूत्राला अभाविपने विरोध केला आहे.
विरोधाचे कारण काय?
सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून अर्ज करण्यासाठी सेट/नेट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पी.एचडी. झालेली असावी असे युजीसीची मार्गदर्शक तत्वे सांगतात. यानुसार शैक्षणिक पात्रतेसाठी ५० गुण आणि मुलाखतीसाठी ५० गुण असे विभाजन केले आहे. परंतु, महाराष्ट्र सरकारच्या शासन निर्णयात सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी ७५ : २५ हे सूत्र ठेवण्यात आले आहे. या ७५ पैकी किमान ५० गुण जर मिळाले असतील तरच ती व्यक्ती मुलाखतीसाठी पात्र ठरणार आहे. मुळात केवळ नेट, सेट झालेल्या व्यक्तीला शिकवण्याचा अनुभव आणि संशोधन कार्य या संदर्भात गुण कसे मिळणार?, याशिवाय ग्रामीण भागातील महाविद्यालय व विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना तुलनेने कमी गुण मिळणार असल्याचा आरोप करत अभाविपने नवीन धोरणाला विरोध केला आहे.
वेगवेगळ्या घटकातील गुणनिश्चितीला विरोध
उमेदवाराच्या पात्रतेचा विचार करताना परदेशी विद्यापीठांतून, आयआयटीसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांतून, केंद्रीय-राज्य विद्यापीठांतून मिळवलेली पदवी, पदव्युत्तर पदवी, स्वयमसारख्या संकेतस्थळासाठी अभ्यासक्रम निर्मिती, पीएचडी मार्गदर्शन, पुरस्कार, संशोधन, बौद्धिक संपदानिर्मिती, संशोधनासाठी प्राप्त केलेला निधी अशा वेगवेगळ्या घटकांसाठी गुणनिश्चिती करण्यात आली आहे. यामुळे अन्य देशातील किंवा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप असून हानैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याने अभाविपने म्हटले आहे.
सहायक प्राध्यापक भरतीसाठीचे ७५:२५ चे सूत्र न अवलंबता युजीसीने मान्यता दिलेले ५०:५० चे सूत्र अवलंबावे. तसेच शैक्षणिक पात्रतेतील दुजाभाव करणारी मानांकन पद्धती यामध्ये बदल करावा. -पायल किनाके, विदर्भ प्रांत मंत्री, अभाविप.