नागपूर : भारतीय निवडणूक आयोगातील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २ मार्च २०२३ रोजीच्या अनूप बारनवाल विरुद्ध भारत संघ या ऐतिहासिक निकालानुसार ठरवण्यात आली होती. त्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, जोपर्यंत संसद स्वतंत्र कायदा करत नाही, तोपर्यंत नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश या तीन सदस्यांची एक अंतरिम निवड समिती कार्यरत राहील.
या निर्णयाचा उद्देश निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि पारदर्शकता टिकवणे हा होता, जेणेकरून केंद्र सरकारचा एकतर्फी प्रभाव टाळता येईल. मात्र नंतर केंद्र सरकारने “मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (सेवा अटी आणि नियुक्ती प्रक्रिया) अधिनियम, २०२३” हा नवीन कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार आता नियुक्तीसाठी पंतप्रधान (अध्यक्ष), लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांकडून नामनिर्देशित एक केंद्रीय मंत्री अशी तीन सदस्यीय निवड समिती असेल.
या आधी एक स्वतंत्र शोध समिती संभाव्य उमेदवारांची यादी तयार करून ती निवड समितीकडे पाठवते. निवड समिती शिफारस केलेल्या नावांची यादी राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द करते आणि राष्ट्रपती त्यांची औपचारिक नियुक्ती करतात. या नव्या कायद्यानुसार सरन्यायाधीशांचा सहभाग रद्द करण्यात आला असून, त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी टीका अनेक घटनातज्ज्ञ आणि विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली आहे.
आता काय होणार?
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम २०२३ या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात ११ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. या कायद्याद्वारे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या समितीतून भारताचे सरन्यायाधीश यांना वगळण्यात आले आहे.ही याचिका आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर आली होती, मात्र वेळेअभावी ती सुनावणीस घेतली जाऊ शकली नाही. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी ही बाब सांगितली. त्यानंतर खटला ११ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आला.
याप्रकरणी उल्लेख करताना भूषण गवई यांनी सांगितले की, ही याचिका वारंवार यादीत ठेवली जाते परंतु प्रत्यक्ष सुनावणी होत नाही. त्यांनी न्यायालयास विनंती केली की, एका दिवशी या प्रकरणासाठी तीन ते चार तास राखून ठेवावेत; त्यापैकी दोन तासांत याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली जाईल. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले की, यावर ११ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी घेतली जाईल. जेणेकरून त्या दिवशी तातडीची नसलेली प्रकरणे पुढे ढकलून या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी घेता येईल. राजीव कुमार यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर ज्ञानेश कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वीच न्यायालयाने ही याचिका ऐकण्यास सहमती दर्शवली होती आणि ती १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निश्चित केली होती. मात्र, त्या दिवशी खटला यादीत न येता १९ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला.
दरम्यान १७ फेब्रुवारी रोजी ज्ञानेश कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.यानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली की, ही बाब तातडीने ऐकण्यात यावी कारण नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनूप बारनवाल प्रकरणातील निर्णयाच्या विरुद्धपणे केल्या जात आहेत. तसेच, मागील तीन नियुक्त्याही याच पद्धतीने झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. मात्र न्यायालयाने सांगितले की, या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्यास मार्च २०२४ मध्ये नकार देण्यात आला होता.
या याचिकांमधून मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम २०२३ या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून भारताचे सरन्यायाधीश काढून टाकण्यात आले आहेत. डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेमार्फत हा कायदा मंजूर झाला. त्यापूर्वी, मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिला होता की, जोपर्यंत संसद स्वतंत्र कायदा करत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांच्या समितीकडून करण्यात यावी, जेणेकरून कार्यकारिणीचा प्रभाव टाळता येईल.