शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लढा उभारणारे शरद जोशी व बच्चू कडू यांची तुलना होऊ शकत नाही. जागतिक अर्थकारण, त्याचा शेतीवर पडणारा प्रभाव, कृषीविषयक अर्थव्यवस्था याचा जेवढा अभ्यास जोशींना होता तेवढा कडूंचा नाही. तरीही आंदोलनाच्या मुद्यावर ही तुलना अपरिहार्य ठरते. कशी ते समजून घेणे गरजेचे. शरद जोशींचे आंदोलन ऐन भरात होते तेव्हा ते राजकारणापासून कोसो दूर होते. कडू राजकारणात अपयश आल्यावर या आंदोलनात उतरले व सध्या चर्चेत आहेत. हा या दोघांमधला मूलभूत फरक. जोशींची आंदोलन करण्याची तऱ्हा वेगळी. त्यात शिव्या, शापांना थारा नसायचा. ते खूपच चिडले तर ‘आम्ही काही केळी खाल्ली नाहीत’ असे म्हणायचे. कडूंचे तसे नाही. त्यांची भाषा आक्रमक. मारा, कापाचे समर्थन करणारी. शेती सतत तोट्यात जात असल्याने सुन्न झालेल्या नव्या पिढीतील शेतकऱ्यांच्या डोक्याला चालना देणारी. जोवर जोशी आंदोलनात सक्रिय होते तोवर सरकार, प्रशासन त्यांना वचकून असायचे. याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांचा दांडगा अभ्यास. कडूंनाही सरकार वचकून असते याचे एकमेव कारण म्हणजे ते केव्हा काय करतील याचा नेम नाही. जोशींच्या आंदोलनकाळात त्यांना राजकीय प्रलोभन दाखवणे सरकारला शक्य नव्हते. कडूंचे तसे नाही. या मुद्यावर ते विचलित होऊ शकतात याची जाणीव सरकारला आहे. कोणत्याही आंदोलनातून माघार घेताना त्यामागची कारणे त्यात सहभागी झालेल्यांना पटली पाहिजे याकडे जोशींचा कटाक्ष. त्यामुळे त्यांच्यावरचा विश्वास अढळ राहिला. कडूंची यासंदर्भातली भूमिका धरसोडीची. त्यामुळे विश्वास टाकून सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांमधील संभ्रम वाढतो. हे ताजे निरीक्षण.

जोशी असो वा कडू दोघेही लढाऊ आहेत. मोठे आंदोलन उभारण्याची ताकद दोघातही होती व आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यावर आता कडूंच्या आंदोलनाच्या फलिताकडे बघायला हवे. कर्जमाफी हा त्यांचा मुख्य मुद्दा. ती करायला सरकारने तारीख जाहीर केली हे या आंदोलनाचे यश असे कडू म्हणतात. मात्र त्यासाठी त्यांनी सरकारला आठ महिन्यांची मुदत दिली त्याचे काय? या काळात आणखी एका नव्या हंगामाला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागेल. कर्ज काढावे लागेल. त्यासाठी जुने फेडावे लागेल. म्हणजेच एक आर्थिक चक्र स्वबळावर पार पाडावे लागेल. हे कडूंच्या लक्षात आले नसेल काय? इतका मोठा आर्थिक निर्णय घ्यायचा असेल तर सरकारला वेळ द्यावा लागणार हे मान्यच. मात्र तो किती द्यावा? निवडणुका सुखरूप पार पाडण्याची सोय सरकारला करून द्यावी का? एकदा त्या पार पडल्यावर सरकारने पाठ फिरवली तर त्याचे काय? यावर कडूंनी विचार केला नसेल का? मुळात कर्जमाफी ही केवळ एक आकर्षक घोषणा. ती झाली तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात फार काही पडत नाही. याच युती सरकारने एकदा केलेली कर्जमाफी आठवा. समजा पाच लाखाचे कर्ज असेल तर सरकार दोन लाख भरेल. तेव्हाच जेव्हा शेतकरी उरलेले तीन लाख भरतील. आताही या माफीचे स्वरूप असेच काहीतरी असण्याची शक्यता. समजा शेतकऱ्यांना ही माफी मिळाली व सातबारा कोरा झाला तरी पुढच्या वर्षी त्यावर नव्या कर्जाचा बोजा चढणारच. याचे कारण शेतीतला आतबट्ट्याचा व्यवहार.

कडूंना जर खरोखर शेतकऱ्यांना सुस्थितीत आणायचे असेल तर शेतमालाला योग्य भाव, तो मिळत नसेल तर भावांतर योजनेवर भर द्यायला हवा. ते हा मुद्दा जोरकसपणे मांडतानाच दिसत नाहीत. जोशी नेमके ते मांडायचे. त्यांनी कधीच माफी हा शब्द उच्चारला नाही. ते कर्जमुक्ती म्हणायचे. शेतमालाला हमीभाव नको रास्त भाव द्या अशी त्यांची भूमिका असायची. रास्त म्हणजे उत्पादन खर्च अधिक नफ्यावर आधारित. व्यापारी व सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त अशी व्यवस्था उभारा असे त्यांचे म्हणणे असायचे. माफी गुन्हेगाराला मिळते. शेतकरी गुन्हेगार नाहीत. सरकार नियंत्रित व्यवस्थेने त्यांना गुन्हेगार ठरवले आहे. त्यात त्यांचा दोष नाही असा जोशींचा युक्तिवाद असायचा. तो कडूंच्या वक्तव्यातून कुठेच दिसत नाही. त्यामुळे ते स्वत: तसेच शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय होण्यासाठी हा आंदोलनाचा आधार घेत आहेत का? दुसरीकडे कडूंची राजकीय महत्त्वाकांक्षाही लपून राहिलेली नाही. त्यात ते गुरफटले तर आंदोलनाचे काय? बच्चू कडूंनी याची सुरुवात अतिशय योग्य पद्धतीने केली. आधी पदयात्रा, मग उपोषण व आता एल्गार हा क्रमही चढत्या भाजणीचा. मात्र आता आठ महिन्यांची प्रतीक्षा त्यांनी निर्माण केलेल्या प्रभावाला टोचणी लावणारी ठरू शकते. त्यांना खरोखर शेतकऱ्यांविषयी कळवळा असेल तर आता सरकारने कापूस व सोयाबीनच्या सरकारी खरेदीत जी बंधने घातली आहेत त्याविरुद्ध आवाज उठवून हा काळ सत्कारणी लावायला हवा. सीसीआयने खरेदीसाठी जिल्हावार ठरवून दिलेले उद्दिष्ट व ओलसर असलेले सोयाबीन घेणार नाही ही नाफेडची भूमिका शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी. त्याविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. राज्यात भावांतर योजना लागू करू असे भाजपने निवडणूक प्रचारात जाहीर केले होते. त्याचे काय झाले असा प्रश्न विचारायला हवा. कदाचित ते हे करतीलही पण माफीचा मुद्दा महत्त्वाचा की शेतमालाला भाव यावर त्यांनी मंथन करायला हवे.

हेही वाचा

कडूंच्या विश्वासार्हतेविषयी अनेक प्रश्न मनात असूनही विदर्भातील शेतकरी मोठ्या संख्येत त्यांच्यामागे का जात आहेत याचे उत्तर आधीच्या शेतकरी नेत्यांनी केलेल्या विश्वासघातात दडलेले. त्याची सुरुवात पुन्हा शरद जोशींपासूनच करावी लागते. केवळ आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे भरभरून प्रेम व विश्वास मिळवणाऱ्या जोशींनी अखेरच्या टप्प्यात स्वत:च्या राजकीय स्थैर्याकडे लक्ष दिले. निवडणुकीत उभा राहिलो तर जोड्याने मारा असे जाहीर आवाहन करणारे हेच का ते जोशी असा प्रश्न त्यानंतर अनेकांना पडला व हळूहळू त्यांच्यावरचा विश्वास कमी होत गेला. आता वज्रमूठ दाखवणारे कडूही भविष्यात तेच करतील अशी शंका अनेकांच्या मनात आहे. तरीही शेतकरी त्यांच्यामागे जात आहेत याचे एकमेव कारण ते एकटेच या मुद्यावर बोलतात. जोशींचे वलय कमी झाल्यावर विदर्भात किमान या मुद्यावर तरी दीर्घकाळ शांतता होती. अशावेळी राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेणे गरजेचे होते. तेही ढेपाळले. विरोधात असलेल्या काँग्रेसने सुद्धा काहीही केले नाही. अशा स्थितीत कडू पुढाकार घेत आहेत, मग त्यांच्यामागे जायला काय हरकत असा विचार शेतकऱ्यांनी केला. त्यात काहीही चूक नाही. शेतकरीवर्ग इतका पिचलेला व पीडित झालेला की सध्या कुणी थोडी जरी आशा दाखवली की तो त्याच्यामागे उभा राहतो. त्याची पुन्हा फसगत होऊ नये याची काळजी कडू घेतील का? अन्यथा जोशी ते कडू असा विश्वासघाताचा प्रवास बघणेच शेतकऱ्यांच्या नशिबी येईल.