नागपूर : जनसुरक्षा विधेयक सुधारितत तरतुदींसह महाराष्ट्र विधिमंडळात मंजूर झाले. हे विधेयक सामाजिक, युवक, सांस्कृतिक संघटना आणि तसेच भाजप आणि त्यांच्या धोरणांना विरोध करणारा कायदा असल्याचे विरोधी पक्षाने टीका केली आहे तर भाजपने शहरी नक्षलवादी संपवण्यासाठी हा कायदा आणल्याचा दावा केला आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळात जनसुरक्षा कायदा मंजूर झाला आहे. मात्र, त्यावरून काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्ष नेते अडचणीत आले आहेत. विधानसभेत हे विधेयक मांडल्या गेले, तेव्हा वडेट्टीवार यांनी त्याला विरोध केला नाही. त्यामुळे त्यांना पक्षाने नोटीस बजावल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच त्यांना प्रदेशाध्यक्षांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. वडेट्टीवार यांनी मात्र वृत्ताचे खंडन केले आहे. आपल्याला पक्षश्रेष्ठींकडून कोणत्याही प्रकारची नोटीस आलेली नाही. ज्या दिवशी म्हणजे १० जुलैला हे विधेयक मांडण्यात आले. त्यादिवशी मी चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी चंद्रपूरला होतो.

सरकारकडे बहुमत असल्याने हे विधेयक सभागृहात मंजूर झाले असते. विरोधीपक्षातील उपस्थित सदस्यांनी त्याला विरोध करून सभात्याग करणे अपेक्षित होते. हे विधेयक मांडण्यात आले, तेव्हा संयुक्त समितीत मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित सदस्यांना चर्चेत सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली होती. सभागृहात वरिष्ठ सदस्य नितीन राऊत आणि नाना पटोले यांनी भाग घेतला. त्यांनी विरोध केला होता. यासंदर्भातील माहिती प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडे सादर केली जाईल, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

हेही वाचा

हे विधेयक आल्यावर डाव्या संघटना आणि डाव्या संघटनांशी संबंधित लोकांना अटक केली जाईल, त्यांच्यावर दडपशाही आणि बळाचा वापर केला जाईल, अशी भीती विविध संघटना आणि विरोधकांनी व्यक्त केली होती. मात्र, असे काही होणार नसल्याची ग्वाही फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

हा कायदा कुणाला त्रास देण्यासाठी नाही, तर जे लोक आपल्याच देशातील लोकांना ब्रेनवॉश करून चिथावणी देत आहेत. त्यांच्यावर आळा घालण्यासाठी मांडण्यात आला आहे. हा कायदा कुठल्याही डाव्या विचारांच्या पक्षाविरोधात नाही, तर जे कडवट आणि हिंसेच्या मार्गाने लढा देऊ पाहत आहेत त्यांच्याविरोधातच असेल. संसदीय लोकशाहीच्या मार्गाने चालणाऱ्या सीपीआय, सीपीएम या पक्षांचा आणि त्यातील नेत्यांचा आम्हाला आदरच आहे, असे फडणवीसांनी म्हटले.

या कायद्याबद्दल एक गैरसमज आहे की, जर डाव्या संघटनांचे आंदोलन झाले, डाव्या विद्यार्थी संघटनांचे आंदोलन झाले, तर हा कायदा लागू होईल. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, सर्वांना लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार आहे आणि समजा जर या आंदोलनावेळी हिंसा झाली, तर अशा वेळी हा कायदा लागू होणार नाही. हा कायदा व्यक्तीच्या विरोधात नाही, तर संघटनांच्या विरोधात आहे.