नागपूर: स्मार्ट प्रीपेड मीटरला राज्याच्या विविध भागात विरोध वाढत आहे. तर राज्यातील विविध भागातील ग्राहक संघटनेसह वीज कामगार संघटनेकडूनही मीटर लावल्यावर ग्राहकांना अवास्तव वीज देयक येत असल्याचा आरोप होत आहे. हा वाद वाढत असतांना स्मार्ट प्रीपेड मीटरबाबत मोठी बातमी पुढे येत आहे. त्यात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने एकाच दिवशी १.६० लाख मीटरमध्ये तांत्रिक बिघाड ( फेल) झाल्याचा दावा केला. वीज कामगार संघटना काय म्हणाली? आपण बघू या.

फेडरेशनने मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीत बरेच गंभीर आरोप केले गेले आहे. त्यात स्मार्ट प्रीपेड मीटर पोस्टपेड म्हणून टीओडी मीटरच्या नावाने ग्राहकांवर थोपले जात आहे. हे मीटर बसवल्यानंतर पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर आदी महानगरांत वीज ग्राहकांच्या वीज वापर तेवढाच असतांना वीज देयक फुगल्याचे सांगण्यात आले आहे. बऱ्याच ग्राहकांना ३ ते सात पट जास्त देयक आल्याचाही दावा फेडरेशनचा आहे. उत्तर प्रदेशात एका दिवसात १.६ लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर फेल झाले. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात वीजखोळंबा, फौजदार तपासणी समित्या नेमाव्या लागल्या.

गुजरातमध्ये ग्राहकांच्या संमतीशिवाय प्रीपेड मीटर बसविल्याने प्रचंड निषेध व न्यायालयीन हस्तक्षेप झाला. त्यामुळे या मीटरचा प्रकल्प थांबवावा लागला. राजस्थान व ओडिशा येथेही वारंवार तांत्रिक बिघाड, जनतेचा विरोधामुळे प्रकल्पाला स्थिगिती मिळाली. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, बिहार इत्यादी राज्यात स्मार्ट प्रीपेड मीटरला वीज ग्राहकाचा विरोध असल्याचाही दावा फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केला. महाराष्ट्रातही या मीटरला कडाडून विरोध असून ग्राहकांसह वीज कामगारांचाही या मीटरविरोधात रोष वाढत असल्याचे भोयर यांनी सांगितले.

हेही वाचा

संघटनेची मागणी काय?

खासगी कंपनी मार्फत स्मार्ट मीटर आउटसोर्सिंग तत्काळ बंद करा. सर्व प्रकल्प महावितरण कर्मचारी/ अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आणावे. आर. डी. एस. एस. स्कीमचा निधी वितरण नेटवर्क, ट्रान्सफॉर्मर, लाईन देखभाल, तांत्रिक सक्षमीकरण यासाठी वापरावी. ग्राहक व कर्मचारी हित केंद्रस्थानी ठेवावे. ग्राहकांच्या संमतीशिवाय कोणतेही मीटर बदलू नये. स्मार्ट मीटर धोरण रद्द करावे. खासगी कंपनीद्वारे स्मार्ट मीटर प्रकल्प हा आर्थिक, तांत्रिक, कायदेशीर व सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्यासह ग्राहक, कर्मचारी, कंपनी व सार्वजनिक हिताच्या रक्षणासाठी या प्रकल्पाची अंमलबजावणी थांबवावी. सोबत ग्राहकांना चांगल्या वीज वितरणाची सेवा देण्यासाठी कामगार संघटना बरोबर संयुक्त बैठक घेऊन कंपनीच्या सक्षमीकरणाकरीता योजना तयार करावी, असेही महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे म्हणने आहे.