OBC Protest : सर्वच मराठ्यांना आरक्षण नाही… मंत्री अतुल सावेंची भूमिका

Nagpur OBC Protest Maratha Reservation GR : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांना मुंबईत दुसऱ्यांदा गुलाल उधळता आला. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात आणि दुसऱ्यांदा फडणवीस यांना टीकेचे धनी बनवत त्यांच्या सरकारकडून आपण खूप काही पदरात पाडून घेतले आहे, असे म्हणून. प्रत्यक्षात जरांगे जिंकले का, यासमोर एक भले मोठे प्रश्नचिन्ह कायम आहे. त्यातच राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्र्याचे प्रतिनिधी म्हणून इतर बहूजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या आंदोलन स्थळाला भेट दिली. यानंतर ओबीसी महासंघाचे आंदोलन मागे घेतले.

यावेळी महासंघाच्या मागण्यांसदर्भात सरकारच्या वतीने निवेदन देण्यात आले असून यामध्ये सर्वच मराठ्यांचा कुणबी म्हणून समावेश करणे योग्य नाही, असे आश्वस्त केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या शासन निर्णयामुळे खरचं मराठा समाजाला फायदा होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतरही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे साखळी उपोषण सुरूच होते.

सरकारच्या प्रतिनिधींनी भेट दिल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याच्या महासंघाच्या भूमिकेनंतर गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून अतुल सावे यांनी सकाळी साखळी उपोषण स्थळाला भेट दिली. यावेळी ओबीसी आंदोलकांना त्यांच्या मागण्यांवर सरकारच्या वतीने अभिप्राय देण्यात आला आहे. यात विविध मागण्यांवर सविस्तर माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे. यात मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, या मागणीवर सरकारने दिलेल्या अभिप्रायामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचया अहवालामधील क्रमांक ८ मधील शिफारशींच्या अनुषंगाने सर्वच मराठ्यांचा कुणबी म्हणून समावेश करणे योग्य होणार नाही, असा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे. आयोगाच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने १ जून २००४ च्या शासन निर्णयानुसार मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा या जातींचा इतर मागासवर्गाच्या यादीत अनुक्रमांक ८३ वर समावेश करण्यात आला आहे, असे सविस्तर सांगण्यात आले. सरकारच्या या अभिप्रायानंतर ओबीसी महासंघाने आंदोलन मागे घेत आमचा विजय झाला असे जाहीर केले आहे. महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी हा आमचा विजय असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे त्यामुळे मराठा समाजाला खरचं न्याय मिळाला का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.