वर्धा : राज्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा चालविल्या जातात. अरण्यात राहणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी या निवासी शाळा सूरू आहेत. मात्र आता एक आदेश या निवासी सोयीवर घात घालणारा ठरत असल्याचे आक्षेप उठत आहे. नाशिक येथील आदिवासी विकास आयुक्तालय कार्यालयाने हे नवे वेळापत्रक काढले. राज्यातील सर्व आश्रमशाळेच्या वेळेत एकवाक्यता असावी, अशी भूमिका विद्या प्राधिकरणाची आहे. त्या व साळुंखे समितीच्या शिफारसीनुसार हा बदल आहे. सर्व शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेत शालेय कामकाज, भोजन, नाश्ता याची वेळ तसेच आदर्श दिनचर्याचे हे सुधारित वेळापत्रक असल्याचे आदेशात नमूद आहे.
मात्र हे नवे वेळापत्रक अयोग्य असल्याचे आक्षेप आहेत. वेळापत्रकनुसार पहाटे ६ ते रात्री सव्वा दहा पर्यंत शिक्षण व अन्य उपक्रम पार पडणार. हा आदेश म्हणजे उपाशीपोटी शाळेत या व जेवण दुपारनंतर घ्या, असे सांगतो. आधी विद्यार्थी पावणे दहा ते साडे दहा दरम्यान जेवण करून वर्गात यायचा. आता तसे होणार नाही. सहा वर्षाच्या मुलास किती वेळ उपाशी ठेवणार, असे विचारल्या जाते. कोवळ्या आदिवासी मुलामुलींचे शारीरिक व मानसिक शोषण व बौद्धिकदृष्ट्या अपंग ठेवण्याचाच हा प्रकार असल्याची टीका होत आहे.
जनसेवा गोंडवाना पक्षाचे अध्यक्ष व गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्यात आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत नेते अवचितराव सयाम यांनी हे वेळापत्रक अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणतात की कोण महाभाग असे आदेश काढतात हे समजत नाही. आदिवासी मुलांना परत कुपोषित करण्याचे हे कुटील कारस्थान म्हणावे लागेल. २००६ मध्ये असाच बदल झाला होता. त्यास आम्ही कडाडून विरोध केल्याने आदेश रद्द झाला. शाळा पूर्ववत ११ ते ५ या वेळेस सूरू झाल्या. आता परत तेच. परंतु या नव्या वेळापत्रकाने अनेक समस्या निर्माण झाल्याने तोंडी आदेश देत शाळा पूर्ववत ठेवण्याच्या सूचना झाल्याची माहिती आहे. पण सर्वच ते ऐकणार याची खात्री नाही. विदर्भातील ऊन पाहता अधिकृत बदल आवश्यक ठरतो.लेखी असलेला आदेश चुकीचाच आहे.आदिवासी विकास मंत्री विदर्भातील असूनही समाजाचे हे हाल आहेत, तर दोष कोणास द्यायचा असा सवाल अवचितराव सयाम करतात.
© The Indian Express (P) Ltd