राज्यातील पूरग्रस्त व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १५ सप्टेंबरपासून थेट मदत देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली होती. मात्र, ही घोषणा करून २४ दिवसांचा कालावधी लोटला शिवाय १५ सप्टेंबर जाऊन दोन दिवस झाले तरी एकाही शेतकऱ्याच्या खात्यात मदत जमा झाली नाही. फडणवीस यांची मदतीची घोषणा हवेतच विरली असून सरकारकडून शेकऱ्यांची थट्टा करण्यात आल्याचा आरोप आता केला जात आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

हेही वाचा >>> राज ठाकरेंनी विदर्भ दौऱ्यात पदाधिकाऱ्यांना दिला कानमंत्र, ‘नवनिर्माण’चा निर्धार करत म्हणाले, “बदल निश्चित होईल, पण…”

राज्यात जुलै व ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचून शेतमालाचे मोठे नुकसान झाले, खरीप हंगामातील पिके पूर्णत: नष्ट झालीत. अनेक शेतकऱ्यांनी दुबार व तिबार पेरणी केली मात्र, सतत तीन वेळा आलेल्या पूर अतिवष्टीने होत्याचे नव्हते केले. दरम्यान, राज्य शासनाने अतिवृष्टी व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना ‘एनडीआरफ’च्या निकषाच्या दुप्प्ट मदत व दोनऐवजी तीन हेक्टर पर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ सप्टेंबरपासून पूरग्रस्त व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना बँक खात्यात थेट मदत जमा करू, अशी घोषणा केली. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच मदत मिळण्याची आशा वर्तविली जात होती. मात्र, या घोषणेला २४ दिवसाचा कालावधी लोटला, तरी राज्यातील एकाही शेतकऱ्याच्या खात्यात एक दमडी जमा झाली नाही.

हेही वाचा >>> राज ठाकरे विदर्भ दौऱ्यावर असतानाच भाजपा युतीसंबंधी मनसेकडून मोठं विधान, म्हणाले “भाजपा फक्त दाखवण्यापुरता…”

शिंदे व फडणवीस सरकार गाजर दाखवून शेतकऱ्यांची थट्टा केली. शेतकऱ्यांची नगदी पिके पूर व अतिवृष्टीमुळे नाहिसी झाले असताना शासनाकडून शेतकऱ्यांना तत्काळ मदतीची अपेक्षा होती. मात्र, सरकारला स्वत:च केलेल्या घोषणेचा विसर पडला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमधून प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे.

प्रोत्साहन अनुदानाबाबतही साशंकता
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील १३ लाख ८५ हजार शेतकऱ्यांना होणार असून ५ हजार ७२२ कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. शासनाने जिल्हावार नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या याद्या मागविल्या आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुदानाचा लाभ कधी मिळेल, याबाबत शासनाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन योजनेचा लाभ कधी मिळणार याबाबत साशंकता आहे.

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: The state government made a mockery of the farmers affected by floods and heavy rains amy