नागपूर : निवृत्त न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांनी वक्फ सुधारणा प्रस्तावांच्या समर्थन केल्याने आणि वक्फ बोर्डावर गैरमुस्लीम व्यक्ती नियुक्ती करण्यात गैर काय, अशी भूमिका जाहीरपणे मांडल्याने मुस्लीम समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरमने न्या. हक यांच्याकडून सार्वजनिक माफीची मागणी केली आहे. कारण त्यांची वक्तव्ये केवळ अनावश्यकच नव्हती, तर ज्यांनी त्यांना सन्मानाने आमंत्रित केले त्या समाजाच्या प्रतिष्ठेविरुद्ध होती. जर त्यांनी माफी मागण्यास नकार दिला, तर भविष्यात कोणत्याही समाजसंस्थेने त्यांना कोणत्याही कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करू नये, समाजातील काही नागरिकांनी म्हटले आहे.

“हिस्ट्री ऑफ वक्फ इन इंडिया” या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी विदर्भ मुस्लिम बौद्धिक मंचाने त्यांना आमंत्रित केले होते. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश स्पष्ट होता – लेखक सय्यद उबैदुर रहमान यांचा गौरव करणे, त्यांच्या शैक्षणिक कार्याचे कौतुक करणे आणि वक्फ सुधारणा विधेयकांच्या विरोधात समाजात जनजागृती आणि एकजूट घडवून आणणे.

न्यायमूर्ती झका-उल-हक यांना ही आमंत्रण खूप आधीच दिले गेले, त्यामुळे त्यांना भाषणाची तयारी करण्यास पुरेसा वेळ होता. त्यामुळे त्यांचे भाषण “तात्काळ प्रतिक्रिया” मानता येणार नाही, तर ते पूर्वनियोजित आणि सजग विचारांवर आधारित होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी उपस्थितांना विचारले – ‘दिल से बोलूं या दिमाग से?’ – यावरूनच त्यांच्या बोलण्यामागे निश्चित पूर्वतयारी होती, हे स्पष्ट होते. त्यानंतर त्यांचे संपूर्ण भाषण दुर्दैवाने अशा दिशेने गेले, जे केवळ निराशाजनकच नव्हते तर संपूर्ण मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावणारे होते.

हेही वाचा

आसिम नवेद, डॉ. मोहम्मद अवेस हसन आणि काही श्रोत्यांनी त्यांना सावध केले, त्यांचे मत दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला, तरीदेखील त्यांनी आपले वक्तव्य बदलले नाही. त्यामुळे हे केवळ “चुकून बोलले ” असे म्हणता येणार नाही. ते मुद्दामून केलेले होते. अशा प्रकारच्या गैरजबाबदार भूमिकेमागे काही उद्दिष्ट नक्कीच असावे. कदाचित, त्यांनी स्वतःस सत्ताधाऱ्यांच्या जवळ नेण्यासाठी एखाद्या मोठ्या पदाची आकांक्षा धरली असावी.

अशा स्वयंघोषित “बौद्धिकांनी”च मुस्लिम समाज आज ज्या अडचणीत सापडला आहे, त्यात भर घातली आहे. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती असूनही, त्यांनी सार्वजनिक व्यासपीठावर “वक्फ धार्मिक नाही” असे विधान केले. यापुढे त्यांनी मुस्लिम समाजातील गरीब कुटुंबे, घटस्फोट आणि महिलांची आर्थिक स्थिती यावर एकांगी आणि नकारात्मक स्वरूपाचे सामान्यीकरण करत अत्यंत चुकीचे चित्र उभे केले. जर हे सर्व त्यांचे तथ्यान्वय असतील, तर त्यांनी त्याचे प्रामाणिक स्रोत सांगितले पाहिजेत. अन्यथा हे निष्काळजीपणाचे आणि समाजाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारे वक्तव्य ठरते.

खरी बाब ही आहे की, न्यायमूर्ती झका-उल-हक हे जर मुस्लिम समाजाचे नसते, तर कदाचित त्यांना न्यायालयातील उच्च पदापर्यंत पोहोचता आले नसते. या समाजानेच त्यांच्यामागे उभे राहून त्यांना सन्मान मिळवून दिला. आता त्यांच्यावर संपूर्ण मुस्लिम समाजासमोर जबाबदारीने वागण्याचे कर्तव्य आहे, असे एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे. या पोस्टला फोरमने उत्तर देखील दिले आहे. तो कार्यक्रम गाण्याचा नव्हता की, गाणे कर्णमधुर असायला हवे. तो कार्यक्रम बौद्धिक होता आणि त्यात वेगवेगळ्या विचाराची आदानप्रदान होत असते, असे फोरमने त्या पोस्टला दिले आहे.