नाशिक : महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षकवर्ग सध्या टीईटी (टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) म्हणजेच शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या गुंत्यात अडकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक सप्टेंबर रोजी सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा सक्तीची करण्याचा निर्णय दिल्याने त्याविरोधात सर्व शिक्षक संघटना एकवटल्या.
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ट महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे टीईटी सक्तीचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली. याच मागणीसाठी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या शिक्षक संघटनांनी चार ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, त्याआधी शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांची बुधवारी भेट घेतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन राज्यमंत्री भोयर यांनी दिले.
देशातील शासकीय आणि खासगी शाळांमधील ५३ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा देणे सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्दैवी आणि अन्यायकारक आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी यासंदर्भात सुस्पष्ट निर्णय घेतलेला असतानाही एक सप्टेंबरच्या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये अकारण संभ्रम, तणाव आणि भीतीयुक्त वातावरण निर्माण झाले आहे. ते नाहीसे होणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ट महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
ज्या वेळेस शिक्षक नोकरीला लागतो, त्यावेळी आवश्यक असणार्‍या स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असते. शिक्षकांना न्यायालयासमोर बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे टीईटी सक्तीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. या निर्णयामुळे १२ ते ३३ वर्षापेक्षा अधिक सेवा झालेल्या राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे जीवन उद्ध्वस्त होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
शिक्षकांनी वेळोवेळी आवश्यक असणारी पात्रता धारण केली असल्याने राज्य शासनाने शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी अथवा शिक्षकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, या मागणीसाठी राज्यातील शिक्षक संघटनांनी चार ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता शासन निर्णय रद्द करावा. राज्यातील शिक्षण सेवक योजना बंद करून पूर्ण वेतनावर नियमित शिक्षक म्हणून नियुक्ती द्यावी, या मागण्या करण्यात आल्या.
दरम्यान, बुधवारी शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी नागपूर येथे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्याशी चर्चा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन राज्यमंत्री भोयर यांनी दिल्याने शिक्षक संघटनांनी चार ऑक्टोबर रोजी करण्यात येणारे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.