उरण : शासनाने इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील पर्ससीन मासेमारीला परवानगी द्यावी या मागणीसाठी स्वातंत्र्यदिनापासून मासेमारी बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात मच्छिमारांचा संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता वाढली आहे. या आंदोलनात १ हजार २०० पेक्षा अधिक मासेमारी बोटी सहभागी होणार असल्याची माहिती पर्ससीन मच्छिमार संघटनेने दिली आहे. यामुळे पारंपरिक व आधुनिक मासेमारी असा वाद राज्यात निर्माण झाला आहे. मात्र शासनाने या दोन्हींची व्याख्या स्पष्ट करण्याचीही मागणी जोर धरू लागली आहे.
सरकारने राज्याच्या सागरी हद्दीबाहेर पर्ससीन पध्दतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांवर शासनाने अनेक निर्बंध घातले आहेत.यामुळे पर्ससीन मासेमारीवर व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या राज्यातील लाखो मच्छीमारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सात सागरी जिल्ह्यातील पर्ससीन नेट फिशिंग मच्छीमारांची रविवारी अलिबाग येथे महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीतच सरकार आणि पर्ससीन व्यावसायिकांनी मासेमारी बंदीचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा : पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तिकारांना अनुदानाची प्रतीक्षा कायम
राज्यातील मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या सात जिल्ह्यात सुमारे १२०० बोटी पर्ससीन नेट फिशिंगचा व्यवसाय करीत आहेत. यामध्ये दिवसेंदिवस व्यावसायिकांची संख्येत वाढ होत चालली आहे.
समुद्राच्या तळाशी असलेली नव्हे तर समुद्राच्या पृष्ठभागावर तरंगणारी मासळी या पर्ससीन नेट पध्दतीने मासेमारी करून पकडली जाते. महाराष्ट्र -१२००, गोवा-८००,केरळ-१५००, कर्नाटक -७००, आणि आंध्रप्रदेश अशा विविध राज्यातील सुमारे ३५०० मच्छीमार बोटी राज्याच्या सागरी हद्दीबाहेर म्हणजे १२ नॉटीकल मैलांवर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सागरी क्षेत्रात पर्ससीन नेट फिशिंग पध्दतीने मासेमारी करतात.
हेही वाचा : नवी मुंबई: वाळूमिश्रित रस्ते उकरण्याची पालिकेवर नामुष्की!
पर्ससीन नेट मासेमारी करण्याची केंद्राची १ ऑगस्ट ते ३१ मेपर्यंत मासेमारी करण्याची मुभा आहे. मात्र राज्य सरकारकडूनच केंद्राच्या अखत्यारीतील १२ नॉटीकल मैलांवर मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांवर कायद्याचा बडगा उगारीत आहे. त्याशिवाय पर्ससीन नेट फिशिंग पध्दतीने मासेमारी करणाऱ्या व्यावसायिकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही राज्य सरकारने निर्बंध घातले आहेत.
हेही वाचा : पनवेलमध्ये १२ हजार हेक्टर भातशेती हद्दपार
पर्ससीन मासेमारीवर सरकारने बंदी घातली आहे. मात्र ही बंदी पर राज्यातील मच्छिमारांना नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून पर्ससीन पद्धतीने मासेमारी सुरू आहे. त्यामुळे कोकण किनारपट्टीवरील १ हजार २०० बोटी वर त्याच्या उपजीविका अवलंबून असलेल्या हजारो कामगारांना याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे शासनाने पर्सिसीन मासेमारी करणाऱ्यांना परवानगी द्यावी या मागणीसाठी १५ ऑगस्ट पासून मासेमारी बंद आंदोलन करणार असून दोन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात आमची लढाई सुरू आहे.
गणेश नाखवा, अध्यक्ष, वेस्ट कोस्ट पर्ससीन फिशरमेन वेल्फेअर असोसिएशन
© The Indian Express (P) Ltd