नवी मुंबई : नवी मुंबईत अल्प आणि मध्यम गटातील रहिवाशांसाठी सिडकोने उभारलेल्या वसाहतींमध्ये पाणी आणि मलनिस्सारणाच्या वाहिन्या टाकण्याची कामे महापालिकेने करावीत यासाठी आग्रह धरणाऱ्या राजकीय नेते आणि रहिवाशी संघटनांच्या मागणीला नगरविकास विभागाने पुन्हा एकदा ठेंगा दाखविला आहे.
शहरातील वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये सिडकोने उभारलेल्या ३०० चौरस फुटांच्या आकारापर्यत मर्यादित असलेल्या आणि त्याही बैठ्या घरांच्या वसाहतींमध्ये ही कामे महापालिकेने करावीत असा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. विशेष म्हणजे, सिडकोने उभारलेल्या बहुसंख्य इमारती आणि बैठ्या घरांच्या वसाहती या निर्णयामुळे सुविधांपासून वंचित रहाण्याची भीती असून ही मर्यादा वाढवावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
नवी मुंबई महापालिका हद्दीत जवळपास सर्वच उपनगरांमध्ये सिडकोने अल्प तसेच मध्यम गटातील रहिवाशांसाठी बैठ्या आणि इमारतींच्या वसाहती उभारल्या आहेत. पाच लाखांहून अधिक रहिवाशी या ठिकाणी वास्तव्य करतात. मुळात सिडकोने या वसाहती उभारल्या तेव्हा अपार्टमेंट ओनर्स ॲक्टमध्ये त्यांची नोंदणी करण्यात आली. या वसाहतींमधील रहिवाशी संघटनांनी स्वखर्चाने पाणी आणि मलनिस्सारण वाहिन्यांची देखभाल दुरुस्ती तसेच बदलण्याची कामे करावीत असे सिडकोने गृहित धरले होते. मात्र यापैकी बऱ्याच वसाहती आकारमानाने मोठ्या आहेत.
३० वर्षापेक्षा जास्त वयोमान असलेल्या या वसाहतींमधील पाणी, मलनिस्सारणाच्या वाहिन्या गंजल्या आहेत. त्या बदलण्याचा खर्च बराच मोठा असल्याने रहिवाशी संघटनांना तो परवडत नाही. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिका काही वर्षांपूर्वी या वसाहतींमधील पाणी तसेच मलनिस्सारण वाहिन्या बदलण्याची कामे स्वखर्चाने करुन देत असे. मात्र या कामांविषयी पुढे लेखापरिक्षण अहवालात हरकती घेण्यात आल्या. तेव्हापासून महापालिकेने ही कामे करणे बंद केले.
ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी मध्यंतरी या प्रश्नावर सरकार दरबारी बैठक घेत रहिवाशांची बाजू रितसर मांडण्याचा प्रयत्न केला. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्याकडे यासंबंधीची बैठक घेण्यात आली. सिडको वसाहतींमध्ये रहाणारे रहिवाशी तसेच लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीत सविस्तर बाजू मांडली. ५०० चौरस फूट आकारमानाची घरे असलेल्या सर्व सिडको वसाहतींमध्ये आवश्यकतेनुसार ही कामे करावीत अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव महापालिकेने सादर करावा असेही ठरले.
दरम्यान, नवी मुंबई महापालिकेने यापैकी काही वसाहतींमध्ये ८४ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली. मात्र ही कामे प्रस्तावित करताना ३०० चौरस फुटांची घरे आणि बैठ्या वसाहतींमध्येही ही कामे प्रस्तावित करण्यात आली. त्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसेच या कामांसाठी अशाच वसाहती निवडाव्यात ज्यांना भिंती किंवा प्रवेशद्वारांच्या सीमा नाहीत अशी अटही राज्य सरकारने घातली आहे. सरकारच्या या नव्या आदेशामुळे शहरातील ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक सिडको वसाहती या सुविधांपासून बाद झाल्याचे चित्र पुढे आले आहे.
खासदारांची नवी मागणी
हा आदेश येताच खासदार नरेश म्हस्के यांनी प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांना पाठविलेल्या पत्रात या अटी बदलण्याची मागणी केली आहे. माथाडी, अल्प उत्पन्न, मध्यम उत्पन्न गटाकरिता सिडकोने बांधलेल्या वसाहतींमधील घरांचे क्षेत्रफळ ५५० चौरस फूट इतके करावे अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली असून या वसाहतींना भिंतीच्या सिमा नसाव्यात ही अटही काढून टाकावी असे या पत्रात म्हटले आहे. बहुसंख्य वसाहतींमधील रहिवाशांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव भिंती अथवा सुरक्षा गेट, जाळ्या वसाहतीभोवती टाकल्या आहेत. त्यामुळे पाणी आणि मलनिस्सारणाची कामे करताना हा निकष टाकल्यास रहिवाशांवर अन्याय होईल, असे या पत्रात म्हटले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून सिडकोच्या जुन्या इमारतींच्या जागी पुर्नविकास प्रकल्पांचे वारे वाहू लागले आहेत.