माथाडी कामगारांचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हे प्रश्न सोडविण्याचा शब्द नेहमीच दिला जातो. हा शब्द एकदा पदरात पाडून घ्यायचा आणि निवडणुका आल्या की माथाडींना त्यांच्यावर केलेल्या उपकारांची ‘जाणीव’ करुन द्यायची हा राजकीय शिरस्ता गेली अनेक वर्ष सुरू आहे. शब्द आणि आश्वासनांच्या बुडबड्यांपलिकडे या कामगारांच्या पदरात खरेच काही पडतेय का हा खरे तर संशोधनाचा विषय आहे.
माथाडी कामगारांचे दैवत असणाऱ्या दिवंगत अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंती सोहळ्यास अनुपस्थित राहिलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गेल्या आठवड्यात माथाडी कामगारांसोबत संवाद सोहळ्याकडेही पाठ फिरवली, त्याचे आता जोरदार राजकीय पडसाद शहरातील राजकीय वर्तुळात उमटू लागले आहेत. नवी मुंबईत गणेश नाईकांसारख्या मातब्बर नेत्याला पराभूत करायचे असेल तर पश्चिम महाराष्ट्राचा मूळ रहिवासी असलेला आणि मराठा बहुल राजकारणाचे केंद्रस्थानी राहिलेला हा माथाडी कामगार आपल्या बाजूने असायला हवा याची मूळ सातारकर असलेल्या शिंदे यांना पूर्णपणे जाणीव आहे. त्यातूनच त्यांनी कै. अण्णासाहेब पाटील यांचे पुत्र नरेंद्र यांनी हा मेळावा घेण्यास भरीस पाडले. इतका सगळा अट्टाहास करुनही प्रत्यक्ष मेळाव्यास शिंदे आलेच नाहीत.
नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असताना वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना आणि त्यातही सत्तेत असलेल्या पक्षांना शहरात प्रभावी संख्येने असलेल्या माथाडी कामगारांचा कळवळा येणे साहजिक म्हणायला हवे. आगरी, कोळी समाजाचा भरणा असलेल्या नवी मुंबईचा सामाजिक चेहरा गेल्या काही वर्षांपासून पुर्णपणे बदलला आहे. वाशी येथील एपीएमसी बाजारपेठांमुळे या ठिकाणी जुन्नर, आंबेगाव, नारायणगाव, राजगुरुनगर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर यासारख्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेला मुळ व्यापारी, माथाडी, मापाडी, कामगार वर्ग लाखोंच्या संख्येने स्थिरावला आहे. वाशी, कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोली, नेरुळ या उपनगरांमधील अनेक वस्त्यांमधील निर्णायक मतदार म्हणून या कुटुंबांकडे पाहिले जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांचा मोठा प्रभाव या वस्त्यांवर वर्षानुवर्षे दिसून आला आहे. पवारांच्या माध्यमातून गणेश नाईक यांनीही स्वत:च्या समर्थकांची एक मोठी फळी या भागात तयार केली. पुढे राजकारणाने कूस बदलली आणि नाईकही भाजपवासी झाले. नाईक यांच्या पाठोपाठ माथाडी, व्यापारी वस्त्यांमधील समर्थकांनीही कमळ हाती घेतल्याचे पहायला मिळाले. गणेश नाईक यांच्याशी संघर्ष करायचा असेल तर माथाडी, मापाडी आणि विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील मूळ रहिवाशांमध्ये मांड जमवायला हवी याची पुरेपूर कल्पना एकनाथ शिंदे यांना आहे.
तगडे नेते…हतबल कामगार
माथाडी कामगारांचे नेते स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांचे कनिष्ठ पुत्र असलेले नरेंद्र पाटील हे आक्रमक भाषाशैलीसाठी ओळखले जातात. अनेक जुन्या जाणत्यांना त्यांच्यात स्वर्गीय अण्णासाहेबांची झलक दिसते. अण्णासाहेब पाटील यांनी बांधलेली ही संघटना मध्यंतरीच्या काळात काही राजकीय नेत्यांच्या हाताचे बाहुले होते की काय असे चित्र सातत्याने दिसून आले. अण्णासाहेबांचे थोरले पुत्र कैलासवासी शिवाजीराव पाटील यांच्या निधनानंतर या संघटनेत पाटील कुटुंबियांची पकड सैल झाली. याच काळात जावळीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी संघटनेवर पकड बनवली. राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच शरद पवारांच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्ष शशिकांत शिंदे यांचा माथाडी चळवळ आणि वाशीतील एपीएमसी बाजारांवर दबदबा राहीला आहे. याच काळात एपीएमसी बाजारातील वेगवेगळे गैरव्यवहार पुढे आले. एका गैरव्यवहारात शिंदे यांच्यावर गुन्हाही दाखल झाला. माथाडी कामगारांच्या हिताची भाषा करणारी ही चळवळ काही ठरावीक राजकीय नेते आणि त्यांचे शिलेदारांना गब्बर करण्यासाठी वापरली जात असल्याची चर्चाही याच काळात सुरू झाली आहे. २०१४ नंतर राज्यात आणि देशात ‘अच्छे दिनां’ची कहाणी सुरु होताच नरेंद्र पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची साथ धरली. मात्र आधी पवार नंतर फडणवीस आणि अधूनमधून शिंदे-अजितदादांच्या वळचळणीला बांधल्या जाणाऱ्या या चळवळीतून मुळ कामगारांचे काय भले झाले या प्रश्नाचे ठोस उत्तर मात्र अलिकडे सापडेनासे झाले आहे.
प्रश्न कायम
नवी मुंबईत वास्तव्यास असलेल्या माथाडी कामगारांच्या गरजेपोटी बांधकाम करण्यात आलेल्या घरांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ही गरजेपोटी बांधलेली घरे महापालिकेने नियमित करावीत आणि कोणत्याही घरांवर कारवाई करू नये अशी माथाडी कामगारांची मागणी आहे. तसेच नवी मुंबईतील सिडकोच्या घरांमध्ये माथाडी कामगारांना असलेले ५ टक्के आरक्षणही वाढवण्यात यावे अशीही मागणी आहे. सिडकोने बांधलेल्या घरांच्या किंमती कमी करणे, माथाडी कामगारांच्या रोजच्या अडचणी, नोंदणी प्रक्रियेतील अडथळे, माथाडी कायद्यातील अधिनियमांमधील सुधारणा, कार्यालयीन सेवेत कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देणे, पगार आणि लेव्ही संबंधी अनेक प्रलंबित प्रकरणे सरकार दरबारी अनेक वर्ष प्रलंबित आहेत. मुंबईतील माथाडी कामगारांसाठी घर बांधणीचा प्रश्नही दरवर्षी नित्यनेमाने मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडला जातो. निवडणुका जवळ आल्याने या कामगारांसोबत संवाद साधण्याची इच्छा भलेही राजकीय नेत्यांना होईल, परंतु संवादाला कृतीची जोड दिल्यास कामगारांच्या पदरात काही तरी पडेल, अन्यथा हा कामगार राजकारणापुरताच उरेल ही भीती अधिक.