पालघर : पालघर जिल्ह्यात मंजूर असलेल्या एकूण ६,४९७ शिक्षक पदांपैकी 5334 पदांवर शिक्षक कार्यरत असून तब्बल १,१६३ पदे रिक्त आहेत. या अनुषंगाने जिल्ह्यामध्ये जवळपास १८ टक्के शिक्षकांची कमतरता आहे. पालघर जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक समस्या आजही गंभीर असून मंजूर पदांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे, कंत्राटी शिक्षकांची भरती, रखडलेले मानधन आणि प्रशासकीय निर्णय यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्था आव्हानांचा सामना करत आहे. मात्र याकरिता शिक्षण विभाग प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे.
५ सप्टेंबर हा दिवस भावी पिढी घडवणाऱ्या शिक्षकांचा गौरव करण्याचा दिवस आहे. मात्र पालघर जिल्ह्यातील शिक्षकांची स्थिती अतिशय धक्कादायक आहे. पालघर जिल्ह्यात शिक्षक भरतीची एकूण ६४९७ पदे मंजूर आहेत. यापैकी ५३३४ पदे कार्यरत असून तब्बल ११६३ पदे अजूनही रिक्त आहेत. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांमध्ये १०६७ कंत्राटी शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर घेण्यात आले आहे. पालघर जिल्ह्यात एकही शून्यशिक्षकी शाळा नसल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले असून शिक्षक कमी असलेल्या शाळांमध्ये पर्यायी शिक्षक विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जनाचे काम करत आहेत. तर काही शिक्षकांना दोन वर्ग घेऊन शिकवण्याची वेळ येत आहे.
पेसा क्षेत्रातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षकांची नियुक्ती यंदा करण्यात आली. या शिक्षकांची २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या शैक्षणिक सत्रासाठी टप्प्याटप्प्याने नियुक्ती केली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र हे शिक्षक मानधनावर कार्यरत असून अनेकांना वेळेवर मानधन मिळत नसल्याने त्यांना आर्थिक आणि मानसिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दुर्गम भागात सेवा देत असताना ही समस्या अधिकच गंभीर होत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
पेसा भरतीचा गुंता आणि आंदोलने
पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याची मागणी जोर धरत आहे. अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२२ पास झालेल्या उमेदवारांनाच संधी द्यावी तसेच जिल्हा बाहेरील आणि सेवानिवृत्त शिक्षकांना संधी देऊ नये, यासाठी शिक्षकांनी अनेकदा आंदोलन केले आहे. पेसा भरती प्रक्रिया न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने रिक्त पदांवर नियुक्ती रखडली होती, ज्यामुळे कंत्राटी भरतीची वेळ आली. जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षकांच्या समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अनेक समस्या अजूनही प्रलंबित आहेत.
मानधनाची समस्या आणि आश्वासनांची पूर्तता
कंत्राटी तत्वावर रुजू झालेल्या शिक्षकांना मार्च २०२४ पासून किंवा नियुक्ती झाल्यापासून मानधन मिळालेले नाही. यामुळे अनेक शिक्षकांसमोर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली आहेत, तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षक अधिवेशनात ‘मी शिक्षकांचे पालकत्व घेतो’ असे जाहीर केले होते. परंतु अनेक समस्या अजूनही प्रलंबित आहेत.
१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार सन २०२५ ची संच मान्यता अंतिम झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील मराठी शाळांमध्ये शिक्षक संख्या कमी झाली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिक्षक दिनी पालघरमधील शिक्षक शिक्षण विभागाच्या आश्वासनांच्या पूर्ततेची वाट पाहत आहेत. केवळ पद रिक्त असून चालणार नाही, तर त्या पदांवर स्थायी आणि योग्य शिक्षकांची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. ही समस्या दूर झाल्यास खऱ्या अर्थाने शिक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित राहील.
‘शिक्षण हक्क’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी!
तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात सर्वाधिक शिक्षकांची पदे रिक्त असलेला जिल्हा म्हणून पालघरचे पहिले नाव होते, पण आजही परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही. ‘शिक्षक भरती’ हा मुद्दा पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी न सुटलेले कोडे आहे. पालघरमध्ये आजही पहिली पिढी शिक्षणाच्या प्रवाहात येत असताना, त्यांना वर्षानुवर्षे शिक्षक न मिळणे हा शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. जेव्हा शिक्षक निवृत्त होतात किंवा त्यांच्या बदल्या होतात, तेव्हा रिक्त पदे किती कालावधीत भरली पाहिजेत, याची स्पष्टता येणे गरजेचे आहे. या नियमांची कडक अंमलबजावणी झाली, तरच शिक्षण हक्क कायदा प्रत्यक्षात यशस्वी होईल. अन्यथा तो केवळ कागदावर चांगला असल्याचे म्हटले जाईल. – सुशिल शेजुळे, सदस्य, मराठी अभ्यास केंद्र.
नववी दहावीच्या वर्गाकरिता 171 शिक्षकांसाठी आम्ही राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. जिल्ह्यात एकही शून्य शिक्षिकी शाळा नसून पहिली ते पाचवीच्या वर्गाकरिता पद भरण्याकरिता आम्ही प्रयत्नशील आहोत. विज्ञान गणित या विषयाचे शिक्षकांची विषयोन्नती करण्यात येत असून रिक्त पदांवर लवकरात लवकर शिक्षक उपलब्ध व्हावी याकरिता आम्ही प्रयत्न करत आहोत. – सोनाली मातेकर, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक.