…हे लोकशाहीसाठी धोकादायक; शिंदे गटाच्या युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली भीती; म्हणाले “मग व्हीपचा अर्थ काय?”

राज्यात उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गट आमने-सामने असून सुप्रीम कोर्टाकडून आजही निर्णय येऊ न शकल्याने सत्तासंघर्ष कायम राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरु झाला असता पुन्हा एकदा शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी १० व्या सूचीचा मुद्दा उपस्थित केला. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही असं मत मांडलं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असं सांगत त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे. सोमवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. अध्यक्षांना १० व्या सूचीनुसार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का?सदस्याने पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात मत दिल्याच्या निष्कर्षावर अध्यक्षांना १० व्या सूचीनुसार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का? अशी विचारणा शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी सुनावणीच्या सुरुवातीलाच केली. "पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही"पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे. अध्यक्षांनी एक ते दोन महिने निर्णय घेण्यास विलंब लावला तर आमदारांनी काय करायचं? असंही त्यांनी विचारलं. मग व्हीपचा अर्थ काय? सरन्यायाधीशांची विचारणापक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही तुमचं म्हणणं असेल तर मग व्हीपचा अर्थ काय? अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी हरिश साळवे यांना केली. अपात्रतेसाठी ठोस करणार समजल्याशिवाय निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही असं हरिश साळवे यांनी सांगितलं. यानंतर सरन्यायाधीशांनी मूळ राजकीय पक्षाला दुर्लक्षित करु शकत नाही, हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचं म्हटलं. आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय कोण घेणार?आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय कोण घेणार याचा निर्णय घ्यावा लागेल अशी मागणी हरिश साळवे यांनी केली. आमदारांनी पक्ष सोडला की नाही का निर्णय कोण घेणार? याबाबत स्पष्टता हवी अशी मागणीही त्यांनी केली. हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही - कपिल सिब्बलउद्धव ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद करणारे कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचं सांगितलं आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही पाहू असं उत्तर दिलं. राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसं काय रोखू शकतो? कोर्टाची विचारणाराजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसं काय रोखू शकतो? अशी विचारणा कोर्टाने केली. कपिल सिब्बल यांनी आमच्यासाठी आमदार अपात्र असून ते निवडणूक आयोगाकडे कसे काय जाऊ शकतात अशी शंका उपस्थित केली. यावर सरन्यायाधीशांनी समजा दोन गट आहेत आणि तेच खरे राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत. ते राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा दावा करू शकत नाहीत का? असा प्रश्न विचारला. ४० आमदार अपात्र ठरले तर बंडखोरांच्या दाव्याला आधार काय?बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यामध्ये गल्लत घातली जात असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. आपल्याकडे ५० पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं ते सांगत आहेत. त्यामुळे ते राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ४० आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय? असंही त्यांनी विचारलं आहे. निवडणूक आयोगाचाही युक्तिवादविधीमंडळातील घडामोडींच्या राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांनी केला आहे. आपण मूळ पक्ष आहोत असे म्हणता येणार नाही का?समजा आपण सर्वांनाच अपात्र ठरवलं आणि पुढची निवडणूक आली तर आपण मूळ पक्ष आहोत असे म्हणता येणार नाही का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेशसुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सध्या कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे. सोमवारी होणार पुढील सुनावणीसुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोणतेही आदेश न घेण्याचा आदेश दिला असून प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं आहे. सर्वांचे लिखीत युक्तिवाद पडताळले जातील असंही कोर्टाने सांगितलं आहे. सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.