‘भावनिक निर्णय’ ते ‘उगाच आरडाओरड’, गोविंदांसाठी नोकरीत आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकारण तापलं!

शुक्रवारी राज्यभरात तब्बल दोन वर्षांनंतर दहीहंडीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला. त्यात भर पडली ती राज्य सरकारने केलेल्या घोषणेची. दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देऊन त्याचा समावेश सरकारी नोकऱ्यांमधील पाच टक्के आरक्षण मिळवणाऱ्या खेळांच्या यादीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, या निर्णयावरून आता राजकारण तापू लागलं आहे. विरोधी पक्षांकडून यावर परखड शब्दांत टीका करण्यात येत आहे. सर्वात आधी एमपीएससी परीक्षार्थींनी या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला. खेळाडू असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याचे प्रकार उघडकीला येत असताना राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे वर्षांनुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांवर अन्याय होईल, असा स्पर्धा परीक्षार्थीचा आक्षेप आहे. याच आधारावर विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी देखील या निर्णयावर टीका केली आहे. “एखाद्या अशिक्षित गोविंदानं त्या पथकात पारितोषिक मिळवलं, तर त्याला कोणती नोकरी देणार तुम्ही? बाकीची मुलं स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात, त्यांना काय देणार तुम्ही?” असा सवाल अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे. “पोलीस, आरोग्य विभाग, शिक्षकांची भरती का करत नाहीत? तिथे तर हजारो मुलं-मुली वाट बघत आहेत. यात पूर्णपणे पारदर्शकता असायला हवी. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुला-मुलींना नोकऱ्यांची अपेक्षा आहे. पण असं असताना या कुणाचाही विचार मुख्यमंत्र्यांनी करायला नको का?" असा सवालही अजित पवारांनी केला आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर भावनिक होऊन कोणताही निर्णय घ्यायचा नसतो. त्याची सकारात्मक आणि नकारात्मक बाजू पाहायला पाहिजे. आता राज्यात देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांनाही ५ वर्ष मुख्यमंत्रीपदाचा अनुभव आहे, असंही अजित पवार म्हणाले आहेत. क्रीडा विभागालाही विश्वासात घेतलं नाही. एकदम ५ टक्के आरक्षणाची तुम्ही घोषणा करता. कुणालाही विश्वासात न घेता आलं यांच्या मनात, केलं जाहीर. असं नसतं. १३ कोटी जनतेला साधारण काय वाटतं, याचाही विचार करायचा असतो, अशा शब्दांत अजित पवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, अजित पवारांच्या या टीकेवर लागलीच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी टीका केली आहे. “खेळांच्या सर्व यादीमध्ये अजून एक खेळ जोडला गेला आहे. बाकी काहीही झालेलं नाही. त्यामुळे हे आरक्षण नव्याने दिलेलं नाही. दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देऊन ते आरक्षणात जोडलं आहे. त्यात आरडाओरडा करण्यासारखं काय आहे?” असा प्रतिप्रश्न चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. तुम्हाला असं वाटतंय की गोविंदांना अतिरिक्त ५ टक्के आरक्षण दिलं आहे. तसं ते देता येत नाही. उद्या अजून कुणी मागणी केली की विटी-दांडूचा समावेश यादीत करा. मग त्याच्या स्पर्धा घेऊन त्यात पदकं मिळाली की त्यानुसार त्यांना नोकरीत समाविष्ट केलं जातं. एवढं सोपं असताना अवघड करून समाजाची दिशाभूल करणं बरोबर नाही, असंही पाटील म्हणाले. यावर बोलताना "दहीहंडी पथकातील गोविंदाना खेळाडू कोट्यातून ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय बुलेट ट्रेनच्या वेगानं घेतला आहे. हा निर्णय आगामी महापालिका निवडणुकीत विजयाची हंडी फोडण्यासाठीच घेतला असावा", अशा शब्दांत आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका केली आहे. दरम्यान, रोहित पवार यांच्याप्रमाणेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ यांनी देखील या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. "या निर्णयाला आपला विरोध नाही.मात्र याबाबत कुठले निकष लावावे हा संभ्रम आहे", असं छगन भुजबळ म्हणाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत देशाचे नाव उज्ज्वल केलेले ऑलिम्पियन कविता राऊत, दत्तू भोकनळ, अंजना ठमके यांच्यासह अनेक खेळाडू अद्यापही शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यांना आधी न्याय द्यावा, असं देखील भुजबळ म्हणाले आहेत.