Thackray vs Shinde SC Case: …तर शिंदेच अपात्र ठरतील अन् महाराष्ट्रातील सरकार पडेल; कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापटांनी मांडली कायदेशीर बाजू

Supreme Court Hearing on Maharashtra Political Crisis Thackeray vs Shinde Faction: २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मुद्द्यापासून ते शिवसेना कोणाची यासंदर्भातील निकाल या सुनावणीमध्ये लागणार असल्याने केवळ महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण देशाचं लक्ष या निकालाकडे लागलेलं आहे. असं असतानाच या निकालाच्या दोन दिवस आधीच ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी थेट महाराष्ट्रातील सरकार पडण्यापर्यंतची शक्यता व्यक्त केली आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्यासंदर्भातील याचिकेवर निकाल देताना शिंदे गटाच्याविरोधात कौल दिलेला. उद्धव ठाकरेंना दसरा मेळाव्यासाठी शिवतिर्थावर परवानगी देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने शिंदे गटाची याचिका फेटाळून लावली. याचसंदर्भात भाष्य करताना उल्हास बापट यांनी टीव्ही ९ मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत २७ तारखेच्या सुनावणीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंबरोबरच शिंदे गटाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाष्य केलं. शिवाजी पार्क संदर्भातील निकालाबद्दल बोलताना बापट यांनी, "या फार काहीसे घटनात्मक मुद्दे नव्हते. हे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कारभारासंदर्भातील प्रकरण होतं," असं मत व्यक्त केलं. "माझ्या ज्ञानाप्रमाणे आधी अर्ज शिवसेनेनं केला होता. तो जर का योग्य होता. तर तो मान्य व्हायला हवा होता. पण तसं झालं नाही. तो प्रलंबित ठेवण्यात आला दोन ते तीन आठवडे," असं बापट यांनी सांगितलं. "विधी विभागाचा सल्ला घेण्यात आला. मुंबईच्या पोलीस कमिश्नरला विचारलं तर त्यांनी सुरक्षेसंदर्भातील प्रश्न निर्माण केला. हे मी सांगण्याची गरज नाही की सर्व अधिकारी किंवा कमीश्नर हे सरकारच्या दबावाखाली असतात." असंही बापट म्हणाले. "आता शिवसेनेचं सरकार पण नाही आणि महानगरपालिका पण नाही. त्यामुळे त्यांना हे फार कठीण होतं," असंही बापट यांनी शिवाजी पार्कसंदर्भातील याचिकेबद्दल म्हटलं. "मला असं वाटतं की सर्वोच्च न्यायालयाने बरोबर सांगितलं की सुरक्षेचा प्रश्न पोलिसांना हाताळला पाहिजे. अशा रितीने पुढे पुढे प्रकरण ढकलणं हे जबाबदारी झटकण्यासारखं आहे," असं मत बापट यांनी व्यक्त केलं. "माझी अपेक्षा होती की यापद्धतीचा निर्णय यायाला पाहिजे. पण तो आला याचा मला फार आनंद आहे," असं बापट यांनी शिवाजी पार्कसंदर्भातील याचिकेवर मतप्रदर्शन केलं. २७ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शिवसेना कुणाची यावर ठाकरे गट विरुद्ध शिंदे गट अशी सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा दसरा मेळाव्यासंदर्भातील निकाल या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा वाटतो का? असा प्रश्न बापट यांना विचारण्यात आला. "एका अर्थाने महत्त्वाचा आहे. की २७ तारखेला शिवसेना कोणाची ठरणारच आहे. तोपर्यंत कदाचित स्टे ऑर्डर मिळू शकेल असं काही घटना तज्ज्ञांचं मत आहे," असं बापट दोन दिवसांपूर्वी म्हणाले होते. "मुंबई उच्च न्यायालयातून काही अर्ज केला असेल या (दसरा मेळाव्यासंदर्भातील प्रकरणावर) तर ते फेटाळून लावलं पाहिजे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल बरोबर आहे असं माझं मत आहे. पण काहींचं मत आहे की त्यावर स्टे मिळू शकतो," असं बापट यांनी सांगितलं होतं. "२७ तारखेच्या खटल्याची भारतातील काही मोजक्या महत्त्वाच्या १०-२० खटल्यांमध्ये नोंद होईल. २८ राज्यं आहेत. प्रत्येक राज्यात राज्यपाल आहेत. पक्षांतर होत आहेत. एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलं पाहिजे की राज्यपालांचे अधिकार काय आहे?" असं बापट ठाकरे विरुद्ध शिंदे सुनावणीसंदर्भात म्हणाले. "राज्यघटनेनुसार राज्यपालांना मंत्रीमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार वागावं लागतं. असं १६३ कलमामध्ये नमूद केलं आहे," असं बापट यांनी सांगितलं. "हेच अंबेडकरांनी घटना समितीमध्येही म्हटलं होतं. मात्र आताचे राज्यपाल हे अनेकदा निर्णय राखून ठेवतात. किती वेळ थांबतात. म्हणजे एका अर्थाने नाकारल्यासारखं आहे. म्हणजे त्यांच्याकडे स्वत:कडे जो अधिकार नाही तार्तम्याचा तो घेतात," असं बापट यांनी महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल भगसिंह कोश्यारी यांचा थेट उल्लेख न करता संदर्भ देत म्हटलं. "त्यामुळे पहिली गोष्ट म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे अधिकार काय हे ठरवलं पाहिजे," असं उल्हास बापट म्हणाले. "दुसरी गोष्ट म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार काय आहेत, हे ठरलं पाहिजे," अशी अपेक्षा बापट यांनी व्यक्त केली. "सदस्याला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे तो अध्यक्षांचा आहे. इतर ठिकाणी सदस्याला अपात्र ठरवलं जातं ते राज्यपाल करतात. मात्र ते निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्यानुसार ही कारवाई करतात," असं बापट यांनी सांगितलं. "हा एकच अपात्रतेचा मुद्दा १० व्या शेड्युल खाली आहे जिथे पूर्णपणे अधिकार हा अध्यक्षांना देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अध्यक्षांचे अधिकार काय हे ठरवलं पाहिजे," अशी अपेक्षा बापट यांनी व्यक्त केली. "म्हणजे अध्यक्षांवर अविश्वासाचा ठराव आला. खरं तर ते अविश्वास ठराव म्हणतायत पण तो रिमुव्हलचा ठराव असतो. पण तो आला तर अध्यक्षांचे अधिकार जातात का?" हे या सुनावणीदरम्यान ठरवावं लागेल असं बापट यांनी म्हटलं आहे. "अध्यक्षांवर पिचमेंट सुरु असते त्यावेळी त्याला अध्यक्ष म्हणून बसता येत नाही एवढेच घटनेमध्ये म्हटलेलं आहे. अध्यक्षांनी सगळं काम थांबवायचं असं घटनेनं म्हटलेलं नाही. ते सर्वोच्च न्यायालयाला ठरावावं लागेल," असंही बापट यांनी कायदेशीर बाब मांडताना नमूद केलं आहे. "सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हा जो दहाव्या शेड्युल खालील पक्षांतर बंदी कायदा आहे. आता हे पक्षांतर झालं आहे की नाही?" हे ही न्यायालयाला ठरावावं लागेल असं बापट म्हणाले. "१६ लोक आधी बाहेर पडले. १६ लोक म्हणजे दोन तृतीयांश नाही हे उघडच आहे," असं बापट यांनी सांगितलं. "तसेच विलिनिकरणाचं जे कलम दिलं आहे दहाव्या शेड्यूलमध्ये त्यात दोन तृतीयांश बाहेर पडावे लागतात आणि त्यांचं विलिनिकरण व्हावं लागतं," याकडेही बापट यांनी लक्ष वेधलं. शिंदे गटासंदर्भात "हे दोन्ही झालं नसल्यामुळे ते १६ जर का अपात्र झाले तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना या कायद्यानुसार मंत्रीपदावर राहताच येणार नाही," असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं. शिवसेनेमधून बंड करुन बाहेर पडलेल्या आणि अध्यक्षांनी अपात्रतेची कारवाई केलेल्या या पहिल्या १६ बंडखोर आमदारांमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचाही समावेश असल्याचंही बापट यांनी आवर्जून सांगितलं. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार दोन तृतीयांश बाहेर पडावे लागतात आणि त्यांचं विलिनिकरण व्हावं लागतं या दोन अटी पूर्ण न झाल्याच्या मुद्द्यावर १६ आमदार अपात्र ठरले तर शिंदेही अपात्र ठरतील आणि सरकारच पडेल, अशी शक्यता बापट यांनी व्यक्त केली. "असं झाल्यास महाराष्ट्राच्या राजकारणाला वेगळं वळण लागेल. त्यामुळे हा फार महत्त्वाचा खटला आहे," असं या खटल्याचं महत्त्व सांगताना बापट यांनी अधोरेखित केलं. "माझं मत असं आहे की जे पहिले १६ लोकं बाहेर पडले ते अपात्र ठरले पाहिजेत. असं माझा अभ्यास तरी सांगतो," असंही बापट यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. त्याचवेळी बापट यांनी, "मात्र सर्वोच्च न्यायालय हे भारतीय संविधानानुसार निर्णय घेणारी अंतिम संस्था आहे," असंही नमूद केलं. "त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय म्हणेल त्याचा आपण पुन:विचार करु," असं म्हणत न्यायालयाचा निकाल अंतिम ठरेल असं सूचित केलं. बापट यांनी व्यक्त केलेल्या शक्यतेनुसार उद्याचा दिवस केवळ शिवसेनेनसाठीच नाही तर संपूर्ण राज्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. भाजपाने बंडखोर शिंदे गटातील ४० आमदारांना सोबत घेऊन स्थापन केलेलं शिंदे सरकार हे कायदेशीर आहे की बेदायदेशीर यावर उद्याच शिक्कामोर्तब होईल.