PHOTOS : राजू शेट्टींच्या नेतृत्वात ‘स्वाभिमानी’चा पुण्यातील साखर संकुलावर धडक मोर्चा

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून आज (सोमवार) पुण्यात शिवाजीनगर येथील साखर संकुल येथे मोर्चा काढण्यात आला.(फोटो-अरुल होरएझन आणि सागर कासार) मोर्चात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. या मोर्चामुळे डेक्कन जिमखाना, फर्ग्युसन रस्ता, गोखले स्मारक चौक, खंडोजीबाबा चौक भागातील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. वाहतूक कोंडीत अडकून पडल्याने वाहनचालकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. मोटारचालक तसेच दुचाकीस्वारांना कोंडीत अडकून पडावे लागले. साखर निर्यातीला कोटा पद्धतीऐवजी खुल्या परवान्याखाली (ओजीएल) परवानगी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. मोर्चासाठी पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला होता. मोठ्या संख्येने शेतकरी मोर्चात सहभागी झाल्याने या डेक्कन जिमखाना भागातील वाहतूक काही काळ बंद ठेवावी लागली. त्यामुळे ड़ेक्कन जिमखाना भागात कोंडी झाली, अशी माहिती वाहतूक पोलिसांकडून देण्यात आली. पुन्हा FRP एकरकमी करा, या प्रमुख मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. राजू शेट्टी म्हणाले, शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय बदलले. परंतु शेतकरी विरोधी दोन निर्णय घेतले नाहीत. त्यामध्ये उसची रास्त आणि किफायशीर किंमत तथा एफआरपी एकरमी देण्याऐवजी तिचे तुकडे करणारा कायदा विधानसभेत मंजूर केला. यामध्ये सरकारने बदल करून एफआरपी एकरकमी देण्याचा कायदा पुन्हा प्रस्थापित करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी साखर संकुलवर सोमवारी काढलेल्या धडक मोर्चात केली. राज्यातील साखर कारखान्याना एकरकमी एफआरपी देण्यास भाग पाडू, तसेच संघटनेच्या मागण्यांवर शासनाकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. संदीप जगताप, स्वाभिमानी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील यांच्यासह प्रकाश पोफळे, सावकार मादनाईक आदी उपस्थित होते. शेट्टी म्हणाले, मागील वर्षाचे एफआरपी अधिक दोनशे रुपये तातडीने द्यावे, चालू वर्षी एकरकमी एफआरपीसह साडेतीनशे रुपये मिळावेत. ऊस तोडणी मशीनने तुटलेल्या उसाच्या पालापाचोळा वजनात साडेचार टक्क्याएवजी एक टक्का कपात करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. उसाच्या वजनात साखर कारखान्यांमध्ये वीस टक्क्यांपर्यंत काटामारी होते, असा आरोपही शेट्टी यांनी केला. आमच्या मागणीवर कोणताही कारखानदार बाहेरून वजन करून आणलेला ऊस स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे सरकारने राज्यातील सर्व साखर कारखान्याचे वजन काटे निर्दोष, पारदर्शक व ऑनलाईन पद्धतीने कार्यरत करावेत व काटामारी थांबवावी अशी आमची मागणी आहे. तंत्रज्ञान प्रगत असताना काटामारी करणारे सरकारमध्ये बसले आहेत, असा टोला शेट्टी यांनी लगावला. पूर्वी शेतातून रस्ता गेल्यास बाजारभावाच्या चौपट रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत होती. ती महाविकास आघाडी सरकारने निम्म्यावर आणली, त्यामुळे ही कपात मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणे चौपट रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणी केली. राज्यात दहा ते बारा लाख ऊस तोडणी मजूर असून, या मजुरांच्या मुकादमाला भरघोस कमिशन मिळते. त्यामुळे मुकादम ही व्यवस्था संपवून ऊस तोडणी महामंडळामार्फत मजूर पुरवावेत. अशी मागणी त्यांनी केली.