“…तर आम्हाला आदेश द्यावा लागेल”, सर्वोच्च न्यायालयाचा विधानसभा अध्यक्षांना अल्टिमेटम; वाचा नेमकं काय घडलं न्यायालयात?

सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विधानसभा अध्यक्षांकडून दिरंगाई केली जात असल्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीशांनी यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना चांगलंच खडसावलं. ठाकरे गटाकडून बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अध्यक्षांसमोर चाललेल्या सुनावणीबाबत चिंता व्यक्त केली. प्रकरण २६ जूनचं असून अद्याप काही घडलं नसल्याचं सिब्बल म्हणाले. क्रॉस एक्झॅमिनेशन वगैरे सगळा खेळ चाललाय असंही सिब्बल म्हणाले. "पुढील वर्षी निवडणुका आहेत. आणि आत्ता हा खेळ चाललाय. काल अध्यक्षांनी चार तास सुनावणी घेतली. फक्त आज इथे सुनावणी आहे म्हणून. जर एकत्र सुनावणी नसती, तर प्रत्येक साक्षीदाराची स्वतंत्र सुनावणी वगैरे.. हे काय चाललंय?" असा सवाल सिब्बल यांनी केला. "विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय द्यायचाय हे मान्य केलं गेलंय. एकनाथ शिंदे तेव्हा सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांना भेटले हेही सिद्ध झालंय. मग सुनावणीसाठी हे एक वर्षाचं वेळापत्रक कशासाठी? यात काय ठरवायचंय?" असा प्रश्न वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला. "दहाव्या परिशिष्टानुसार अशा प्रकरणात लवाद म्हणून काम करणाऱ्या व्यत्तीने कशा प्रकारे काम करायला हवं हे न्यायालयानं निश्चित करायला हवं", असाही युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. "कुणीतरी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना हे सांगायला हवं की ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाहीत. कोणत्या प्रकारचं वेळापत्रक ते न्यायालयाला सांगत आहेत. सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करणे हा असू नये", अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी सुनावलं. दरम्यान, यावर विशिष्ट पक्षांकडून अध्यक्षांना अमुक प्रकारे काम करा असं सांगितलं जात आहे, अशी तक्रार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली. त्यावरूनही न्यायालयानं फटकारलं. "हा मुद्दाच नाहीये. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या कृतीतून त्यांनी असं दाखवायला हवं की ते हे प्रकरण गांभीर्यानं हाताळत आहेत", असं न्यायालयानं म्हटलं. "जून महिन्यापासून काय घडलंय? हा गोंधळ असता कामा नये. विधानसभा अध्यक्षांकडून योग्य प्रकारे सुनावणी घेतली जायला हवी. त्यांनी रोजच्या रोज ही सुनावणी घेऊन पूर्ण करायला हवी. आपण नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ असं ते म्हणू शकत नाहीत", असंही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले. "विधानसभा अध्यक्ष हे एक निवडणूक लवाद आहेत. या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला पूरक पद्धतीने ते काम करत आहेत. त्यांच्या कामाच्या पद्धतीतून असं जाणवलं पाहिजे की प्रकरण गांभीर्यानं हाताळलं जात आहे", असं सरन्यायाधीश म्हणाले. दरम्यान, यावर लगेच अध्यक्षांकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे न्यायालय एका घटनात्मक संस्थेला असा आदेश देणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर बोलताना सरन्यायाधीशांनी "दोन्ही बाजूंची कागदपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया तातडीने थांबवली जावी", असे निर्देश दिले. "आम्ही १४ जुलै २०२३ रोजी या प्रकरणात निकाल दिला होता आणि सप्टेंबरमध्येही आदेश दिले होते. पण त्यानंतरही जर काही कार्यवाही केली जात नसेल, तर आम्हाला नाईलाजाने हे म्हणाव लागेल की त्यांनी दोन महिन्यांत निर्णय घ्यावा", असंही सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. दहाव्या परिशिष्टानुसार काम करणाऱ्या लवादामध्ये काहीतरी गांभीर्य असायला हवं. अशा ठिकाणी चाललेल्या सुनावणीमध्ये गोंधळ असू नये. या प्रक्रियेमध्ये आपण विश्वास निर्माण करायला हवा - सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड सोमवारपर्यंत जर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीचं वेळापत्रक जाहीर केलं नाही, तर आम्ही त्यांना वेळापत्रक ठरवून देऊ. कारण आमचे आदेश पाळले जात नाहीयेत, असंही न्यायमूर्तींनी विधानसभा अध्यक्षांना ठणकावून सांगितलं. महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या आधी निर्णय घेतला जायला हवा. ही पूर्ण प्रक्रियाच निष्फळ ठरवण्यासाही हे सगळे प्रकार सुखेनैव चालू शकत नाहीत. जर त्यांनी निर्देशांची अंमलबजावणी केली नाही, तर आम्हाला त्यांना यासाठी जबाबदार धरावं लागेल - सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड जर देशाच्या राज्यघटनेविरोधात काही निर्णय झाला, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिटची अंमलबजावणी करावीच लागेल - सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाचे आभार मानले. "आता घटनात्मक संस्था नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वावर विचार करत आहेत, हे पाहून मला मनापासून समाधान वाटलं", असं सिब्बल म्हणाले.