CAG नेमकं आहे तरी काय? दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रमाणेच कॅगच्या ‘या’ अहवालांनीही उडाली होती खळबळ…

सध्या कॅगच्या अहवालाबाबत बराच गोंधळ सुरू आहे. खरं तर, दिल्ली विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी, दिल्ली मद्य घोटाळ्यावरील कॅगचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी कॅगचा अहवाल सादर केला. (छायाचित्र: पीटीआय) अशा परिस्थितीत, कॅग म्हणजे काय आणि नियुक्ती कशी केली जाते ते जाणून घेऊया? यासोबतच, माजी आप सरकारवर कोणते आरोप करण्यात आले आहेत ते जाणून घेऊया. (छायाचित्र: पीटीआय) CAG चे पूर्ण रूप भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) असे आहे. ही भारतीय संविधानाच्या कलम १४८ अंतर्गत स्थापन झालेली एक संवैधानिक संस्था आहे. (छायाचित्र: पीटीआय) कॅगचे मुख्य काम केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व उत्पन्नाची आणि खर्चाची तपासणी करणे आहे. याशिवाय कॅग सरकारी मालकीच्या कंपन्या, स्वायत्त संस्था आणि सरकारकडून भरीव आर्थिक मदत मिळवणाऱ्या संस्थांचे ऑडिट देखील करते. (छायाचित्र: पीटीआय) सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कॅग हे सुनिश्चित करते की सार्वजनिक पैसे योग्यरित्या खर्च होत आहेत की नाही. (छायाचित्र: पीटीआय) नियुक्ती कशी केली जाते? कॅगची नियुक्ती थेट राष्ट्रपती करतात. पदावरून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसारखीच आहे, ज्यामध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताने ठराव मंजूर करणे आवश्यक असते. (छायाचित्र: पीटीआय) यामुळेच कॅग कोणत्याही दबावाशिवाय सरकारच्या आर्थिक घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवू शकते. (छायाचित्र: पीटीआय) कॅगची कमान कोणाच्या हातात आहे? सध्या कॅगची कमान हिमाचल प्रदेश कॅडरचे १९८९ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी संजय मूर्ती यांच्याकडे आहे. (छायाचित्र: इंडियन एक्सप्रेस) कॅगच्या अहवालांमुळे राजकीय वादळ कधी निर्माण झाले? कोळसा घोटाळा: कॅगच्या अहवालांमुळे आतापर्यंत अनेकदा राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. २०१२ मध्ये, कॅगच्या कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याच्या अहवालाने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती. यामध्ये सरकारचे १.८६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे कॅगने म्हटले होते. (छायाचित्र: इंडियन एक्सप्रेस) कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळा: कॅगच्या अहवालातही कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळा उघडकीस आला आहे. २०१० मध्ये, कॅगच्या अहवालानंतर, राष्ट्रकुल क्रीडा आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांना अटक करण्यात आली. (छायाचित्र: इंडियन एक्सप्रेस) २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा: २०१० मध्ये, २जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरील कॅगच्या अहवालानेही खळबळ उडाली होती. कॅगच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की यूपीए सरकारच्या मनमानीमुळे सरकारी तिजोरीला १.७६ लाख कोटी रुपयांचे कथित नुकसान झाले आहे. (छायाचित्र: इंडियन एक्सप्रेस)