नेदरलँड्सने भटक्या श्वानांची समस्या कशी संपवली? मुंबईसह भारतीय शहरांमध्ये भटक्या श्वानांसाठी कोणत्या उपाययोजना आहेत?

दिल्ली-एनसीआरमध्ये भटक्या श्वानांच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी महत्तावाचा निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारला रस्त्यांवरील भटक्या श्वानांना निवारा गृहांमध्ये मर्यादित पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान भारतातील विविध शहरे आणि नेदरलँड्समध्ये भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त कसा केला जातो याबाबत माहिती घेणार आहोत. २०२५ च्या आकडेवारीनुसार मुंबईमध्ये ९०,७०० भटके श्वान आहेत. मुंबईत भटक्या श्वानांचे स्थलांतर न करता, स्वयंसेवी संस्थांच्या भागीदारीने त्यांची नसबंदी आणि रेबीज विरोधी लसीकरण मॉडेलचे अनुसरण केले जाते. कोलकातामध्ये २०२४ च्या मानक कार्यपद्धतीनुसार, दिवसातून दोनदा सकाळी ९ वाजण्यापूर्वी आणि रात्री ९ वाजल्यानंतरच भटक्या प्राण्यांना खायला घालण्याची परवानगी आहे. लखनौमध्ये भटक्या श्वानांशी संबंधित घटनांसाठी अधिकाऱ्यांना दर दोन तासांनी मोफत हेल्पलाइन कॉल येतात. गेल्या पाच वर्षांत, शहरात पाळीव श्वानांनी चावा घेतल्याची सुमारे १०,००० प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. दरम्यान, जयपूरमध्ये दररोज सुमारे ३० कुत्र्यांची नसबंदी केली जाते. चंदीगडमध्ये २०२३ मध्ये श्वानांनी चावा घेतल्याची १०,६२१ घटनांची नोंद झाली आहे. शहरात पाडितांना उपचारांसाठी १०,००० रुपये आणि मांसाच्या नुकसानीसाठी २०,००० रुपये भरपाई दिली जाते. तसेच चंदीगडमध्ये सहा बंदी घातलेल्या आक्रमक जातीच्या श्वानांना खायला घालणाऱ्यांवर ५,००० रुपये आणि कुत्र्यांना पट्टे न लावल्यास, चिप न लावल्यास आणि नोंदणी न केल्यास २०,००० रुपये दंड आकारला जातो. कोचीमध्ये महिन्याला २००० श्वानांचे निर्जंतुकीकरण करण्याचे लक्ष्य आहे. आतापर्यंत सुमारे ३५,००० श्वानांचे निर्जंतुकीकरण झाले आहे. नेदरलँड्सने त्यांच्या देशातील भटक्या श्वानांची समस्या प्रभावीपणे संपवली आहे. सरकारने प्रायोजित केलेल्या एका व्यापक निर्भ्रूणकरण कार्यक्रमाद्वारे ७०% पेक्षा जास्त मादी कुत्र्यांचे निर्भ्रूणकरण करण्यात आले आहे. तसेच, श्वानांवरील अत्याचार किंवा त्यांना सोडून देणे यासंदर्भात कठोर कायदे लागू करण्यात आले असून, दोषींना तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि १६,००० ते १८,५०० डॉलर्स पर्यंतचा दंड कला जातो. श्वान खरेदीवर जास्तीचा कर लावून खरेदीला आळा घालण्यात आला असून, संपूर्ण देशभर श्वान दत्तक घेण्याचे अभियान राबवण्यात येते. या उपाययोजनांमुळे आता नेदरलँड्समधील ९०% पेक्षा जास्त कुटुंबे श्वान दत्तक घेतात, खरेदी करत नाहीत. (सर्व छायाचित्र, कॅनव्हा.)