“तुम्ही गाय मारली म्हणून…”, निधीवाटपावरून देवेंद्र फडणवीस-अंबादास दानवेंमध्ये जुंपली; वाचा नेमकं काय घडलं!

अर्थ खात्याची सूत्रे हाती येताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आठवडाभरातच राष्ट्रवादीच्या बंडखोर आमदारांवर निधीवर्षांव केला आहे. त्यांनी या आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी २५ कोटी किंवा त्याहून अधिक निधी मंजूर केला असून, त्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये खास तरतूद करण्यात आली आहे. शिंदे गटाच्या काही आमदारांनाही निधी मंजूर करीत त्यांची नाराजी दूर करण्याचाही प्रयत्न अजितदादांनी केल्याचे दिसते. (सर्व फोटो - Maharashtra Council Live/Youtube) असं असताना विरोधी पक्षाच्या आमदारांना निधी देण्यात आला नसल्याचा आरोप केला गेला आहे. याचे पडसाद आज विधान परिषदेत उमटले. "असमान निधीचं वाटप सरकारच्या माध्यमातून झालं. आमदारांना दिला जाणारा निधा हा जनतेच्या करातून दिला जातो. हा निधी काय सरकारची मालकी नाही. ज्या आमदारांना निधी दिला नाही, तेथील जनता करत भरत नाही का? त्यांना विकासाचा अधिकार नाही का?” असा सवाल अंबादास दानवे यांनी सरकारला विचारला आहे. “असमान निधीचं वाटप निषेधार्य आहे. तेथील जनतेवर आणि आमदारांवर अन्याय आहे. एखाद्याला ५० कोटी, तर दुसऱ्याला ६० कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. पण, एखाद्याला २ कोटी रुपयांचा सुद्धा निधी मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने आमदारांना समान निधी दिला पाहिजे", असंही अंबादास दानवे म्हणाले. "भाजपाच्या आमदारांना २० कोटी, शिंदे गटाच्या आमदारांना ४० कोटी आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांना ५० कोटी रुपयांचा निधी दिला गेला,” अशी माहिती अंबादास दानवे यांनी सभागृहाला दिली. यावेळी ‘५० कोटींचा आकडा कुठेही नाही,’ असा आक्षेप राष्ट्रवादीच्या बंडखोर गटातील आमदारांनी घेतला. त्यावर अंबादास दानवे म्हणाले, “मी दाव्यासहीत सांगेन की, ५० कोटी रुपयांचे फोन आले आहेत. मला कोणी कोणत्या नंबरवरून फोन केला, हे सांगायला भाग पाडू नका. मी सांगू शकतो. सर्वांना समान वाटप करण्यात यावे. कोणालाही देऊ नये, अशी माझी मुळीच इच्छा नाही, अशी ठाम भूमिकाही दानवे यांनी सभागृहात मांडली. "निधीच्या बाततीत अनेक चर्चा झाल्या. आरोप, हेतु-आरोप झाले. एखाद्या गोष्टीचं जस्टीफिकेशन करण्यात फडणवीसांचा हात कोणी धरू शकत नाही. या निधी वाटपाचं राजकारण न करता, प्रत्येक मतदारसंघात, जिल्ह्यात, तालुक्यात विकासाची कामेच होणार आहेत. विकासाची कामे सरकारी निधीतून होत असताना सापत्न व्यवहार पाहायला मिळतो, तो चांगला नाही", अशी टीका काँग्रेस आमदार भाई जगताप यांनी केली. "महाराष्ट्राच्या सरकारला हे मान्य नाही. खोटं बोलायचं पण रेटून बोलायचं. सर्वांना समान निधीचं वाटप झालं आहे, असं मी एका वाहिनीवर पाहिलं. परंतु, कोणालाही निधीचं वाटप झालेलं माहित नाही. कोणाला किती निधी मिळालं आहे हेही माहित नाही. कोणाला किती निधी दिला हा वादाचा विषय असूच नये. कोणालाही कमी जास्त निधी असू शकतो. परंतु, निधी दिलाच नाही", असं असू नये. "निधी वाटपाचा विषय मांडला कारण या गोष्टीला वाचा फुटावी. विनंती आहे की, समान वाटप निधीचा विषय आज निकाली काढावा, सर्वांना आपण विधी मंडळाचे जबाबादार आहोत, तो समान वाटप निधी व्हावा अशी विनंती आहे", असंही भाई जगताप म्हणाले. "या नजिकच्या काळात एक बजेट झाल्यानंतर दुसरं मिनि बजट पाहायला मिळालं. तुम्ही निधी देताय म्हणजे काय करता? आमचा नागरिक बांगलादेशहून आलाय का? हा पैसा कोणाचा? करदात्याचा पैसा आहे. आम्हाला निधी देऊ नका, पण कामाला निधी द्या, असं सचिन अहिर म्हणाले. "या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे. निधी वाटपासंदर्भात प्रस्ताव येत असतात. प्रस्तावांवर विभाग इपीसी तयार करतं, इपीसी प्रत्येक विभागाकडून आलेले प्रस्ताव, विभागाकडे पैसे किती आहेत, किती समाविष्ट होऊ शकतात, किती खर्च केलाय या अनुषंगाने मान्यता दिली जाते. त्यानंतर चर्चा होऊन मागण्या अंतिम होतात. या सर्व प्रक्रियेमध्ये अनेक वेळा आलेले सर्व प्रस्ताव मंजूर होतातच असे नाही. बरेसचे होत नाहीत”, असं फडणवीस विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर देत म्हणाले. “मला दुर्देवाने थोडं इतिहासात जावं लागले. ५ वर्षे मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो. या पाच वर्षांत एकदाही अशी चर्चा सभागृहात झाली नाही. कारण राज्यात तशी परंपराच नाही.एकदा झाली होती, तेव्हा आम्ही कोर्टात वगैरे गेलो होतो”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. “मात्र या राज्यामध्ये अडीच वर्ष जेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली महाविकास आघाडीच्या काळात एक नवा पैसा खर्च करता आला नाही. राज्याच्या प्रमुखाच्या सहीशिवाय एक पैसाही खर्च करता येत नाही. अडीच वर्षात एक फुटकी कवडी मिळाली नाही. बाकीच्यांना मिळाले. पण कोविड हे फक्त विरोधी पक्षाकरता होतं”, अशी टीकाही त्यांनी केली. (फोटो - संग्रहित छायाचित्र) “(महाविकास आघाडीच्या काळात) एक फुटकी कवडी अडीच वर्षांत विरोधी पक्षाच्या एकाही आमदाराला मिळाला नाही. एक नवीन पायंडा पडला, हे चुकीचं आहे. तुम्ही गाय मारली म्हणून आम्ही वासरू मारणार अशा मताचा मी नाही. पण इतिहासात जावंच लागेल. विरोधी पक्षनेत्यांनी आम्हाला जे शहाणपण शिकवलं ते तेव्हाच्या सरकारला शिकवलं असतं तर अशी परिस्थिती आली नसती”, अशी टीका फडणवीसांनी केली. (फोटो - संग्रहित छायाचित्र) “मी तुम्हाला काँग्रेसच्या किमान १५ लोकांची नाव देतो, ज्यांची स्थगिती उचलली आहे. यात काही माजी मुख्यमंत्री होते, त्यांची स्थगिती उचलली गेली. १५० कोटींची उचलली गेली. एकीकडे विरोधी पक्षाच्या (महाविकास आघाडीच्या काळात) आमदारांना काहीच मिळालं नाही आणि सत्तारुढ पक्षाला इतका निधी देण्यात आला, हा आक्रोश होता. म्हणून ती स्थगिती देण्यात आली. मेरिटच्या आधारवर ही स्थगिती उचलली. आज आमच्यासोबत राष्ट्रवादी आली. जे लोक नाही त्यांनाही निधी मिळाला . मी काँग्रेसची नावे दाखवतो, ज्यांना कोणत्या ना कोणत्या हेडमध्ये पैसा मिळाला आहे. विधानसभेत ही परिस्थिती आहे, असंही फडणवीस म्हणाले. (फोटो - संग्रहित छायाचित्र) “विधान परिषदेत परिस्थिती नजरेस आणून दिली आहे. यासंदर्भात मुख्यंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्याशी चर्चा केली जाईल. कोणत्याच मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही”, अशी ग्वाहीही फडणवीसांनी यावेळी दिली. (फोटो - संग्रहित छायाचित्र)