-
मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारला एक महिन्याचा अवधी दिला आहे. या एक महिन्यात सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावं, ३१ व्या दिवशी मराठा समाजाच्या हातात आरक्षण प्रमाणपत्र असावं, असा इशारा मनोज जरांगे पाटलांनी आज दिला आहे.
-
गेल्या १५ दिवासंपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला अद्यापही यश आलेलं नाही. सरकारकडून सातत्याने बैठका सुरू असतानाही तोडगा न निघाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
-
मनोज जरांगे उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकांना म्हणाले, “मराठा समाजाने सरकारला ४० वर्ष दिली आहेत, आता एक महिना देऊ.” जरांगे पाटलांनी सर्व आंदोलकांना विचारलं की आपण या सरकारला एक महिना द्यायचा का? त्यावर सर्व आंदोलकांनी होकार दिला.
-
मी तुमचा सर्वांचा आहे, माझ्यावर कोणीही शंका घेऊ नका. समाजावर डाग लागू नये, समाजाला कोणीही बदनाम करू नये, सरकारला आपण वेळ दिला नाही म्हणून कोणी काही बोलू नये म्हणून मी दोन पावलं मागे जातोय. केवळ जातीसाठी दोन पावलं मागे जातोय. पण, एक महिन्यात आरक्षण मिळालं नाही तर ३१ व्या दिवशी मी परत आमरण उपोषण करेन. त्यानंतर सलाईन, पाणी घेणार नाही. मी उपोषण सोडायला तयार आहे पण ही जागा सोडायला तयार नाही, असं जरांगे म्हणाले.
-
पुढचे ३० दिवस इथे (अंतरवाली सराटी) आपलं आंदोलन सुरूच राहील. ३१ व्या दिवशी आरक्षण नाही दिलं तर सगळ्या मंत्र्यांना महाराष्ट्राची सीमा ओलांडू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
-
मराठ्यांना जातप्रमाणपत्र मिळत नाही तोवर मी इथून हलणार नाही. महिनाभर लेकरांचं तोंड पाहणार नाही, घराचा उंबरा (उंबरठा) बघणार नाही. ज्या दिवशी जातप्रमाणपत्र हातात मिळेल त्या दिवशी आंदोलन मागे घेईन. पण ही जबाबदारी तुमच्या जीवावर पार पाडतोय, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
-
पुढचे ३० दिवस तुम्ही स्वयंसेवक बना. सर्वांना शिस्त लावा. महिनाभर गावागावांमध्ये साखळी उपोषण चालवायचं आहे. दिल्लीचे शेतकरी आठ महिने आंदोलन करत होते, हटले नाहीत पठ्ठे, मग तुम्हाला एक महिना जमणार नाही का? मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खासदार उदयनराजे भोसले आणि माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती आल्यावरच उपोषण सोडेन, असं आवाहन त्यांनी केलं.
-
मनोज जरांगे यांनी यावेळी पाच मागण्या मांडल्या. ज्यामध्ये, समितीचा अहवाल कसाही आला तरी मराठ्यांना सरसकट जातप्रमाणपत्र द्यावं लागणार. आरक्षणासाठी मोर्चे आणि आंदोलन करत असताना महाराष्ट्रात जेवढे गुन्हे दाखल झाले आहेत ते सगळे गुन्हे मागे घेतले जावेत. उपोषणकर्त्या आंदोलकांवर लाठीहल्ला करणारे तसेच मराठा आंदोलकांवर कारवाई करणारे जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांचं निलंबन करा. उपोषण सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सगळं मंत्रिमंडळ तसेच खासदार उदयनराजे भोसले, माजी खासदार संभाजीराजे भोसले हे सगळे आले पाहिजेत. तसेच सर्व आश्वासनं लेखी आणि वेळेच्या मर्यादेत हवी आहेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
-
मनोज जरांगे म्हणाले, आपल्या मागन्या मान्य केल्या नाहीत तर आजपासून पुढच्या महिन्यात १२ तारखेला १०० एकरात विराट सभा घेऊ. अशी सभा घेऊ की भारतात मराठ्यांचं नाव घेतलं तरी थरथराट झाला पाहिजे. ट्रॅक्टर, ट्रॉल्या भरून माणसं आणायची. मी उपोषण सोडलं तरी आंदोलन सुरू राहील. या आमरण उपोषणाचं साखळीत रुपांतर करा.
-
मनोज जरांगे म्हणाले, अनेक तज्ज्ञांनी, निवृत्त न्यायाधीशांनी सल्ला दिला आहे की आपण मोठ्या ताकदीने आंदोलन उभं केलं आहे, त्याचं सोनं करायला हवं. त्यामुळे आपण हे आंदोलन सुरू ठेवायला हवं. तज्ज्ञ सांगतायत की उपोषण एक महिन्यासाठी मागे घ्या, सरकारला ३० दिवसांची मुदत द्या. ३१ व्या दिवशी आरक्षण मिळालं नाही तर मग उपोषणाला बसा. परंतु या ३० दिवसात आंदोलन सुरूच ठेवा. गावागावात आणि इथेसुद्धा (अंतरवाली सराटी) आंदोलन सुरूच ठेवा.
-
जरांगे पाटील म्हणाले, आपण सरकारला ३० दिवसांची मुदत देऊ. परंतु आंदोलन सुरूच राहील. आपण हे आंदोलन कायमचं मागे घेतलं तर मग आपला अवतार संपला म्हणून समजा. आमरण उपोषण एक महिन्यासाठी मागे घ्या, असं सांगत आहेत. एक महिन्यात आरक्षण नाही दिलं तर ते (राज्य सरकार) तोंडावर पडतील. त्यामुळे उपोषण मागे घेतलं तरी आरक्षण मिळत नाही तोवर आंदोलन सुरूच राहील.
-
मनोज जरांगे म्हणाले, मी तुमचा सर्वांचा आहे, माझ्यावर शंका घेऊ नका. समाजावर डाग लागू नये, कोणी बदनाम करू नये, सरकारला एक महिना दिला नाही म्हणून कोणी काही बोलू नये म्हणून मी दोन पावलं मागे जातोय. केवळ जातीसाठी दोन पावलं मागे जातोय. परंतु, ३१ व्या दिवशी परत आमरण उपोषण करेन. त्यानंतर सलाईन, पाणी किंवा काहीच घेणार नाही. मी उपोषण सोडायला तयार आहे पण ही जागा सोडायला तयार नाही. ३१ व्या दिवशी आरक्षण नाही दिलं तर सगळ्या मंत्र्यांना महाराष्ट्राची सीमा ओलांडू देणार नाही. ( लोकसत्ता संग्रहित छायाचित्र )
“१०० एकरांत जाहीर सभा घेऊ, मराठ्यांचं नाव घेतलं तरी…”, जरांगे पाटलांच्या भाषणातील १२ महत्त्वाचे मुद्दे!
काल (११ सप्टेंबर) मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव मान्य झाला असून कायमस्वरुपी आरक्षण मिळवायचं असेल तर महिन्याभराचा कालावधी आवश्यक असल्याची भूमिका सरकारने जरांगे पाटलांसमोर मांडली. त्यानंतर, आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेत त्यांची भूमिका जाहीर केली.
Web Title: We will hold a public meeting in 100 acres even if we take the name of marathas 12 important points in jarange patils speech sgk