BJP MLA Kanwarlal Meena Disqualified : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन आठवड्यांच्या मुदतीचा कालावधी संपल्यानंतर भाजपा आमदार कवरलाल मीना यांनी बुधवारी (तारीख २१ मे) न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण केलं. यानंतर राजस्थानचे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यांनी शुक्रवारी एक अधिसूचना जारी करून मीना यांची आमदारकी रद्द केली. त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्यामुळे राजस्थानमध्ये भाजपाच्या आमदारांचे संख्याबळ ११८ वर आलं आहे. २००५ मध्ये एका उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांवर बंदूक रोखल्याप्रकरणी आमदार मीना यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. १४ डिसेंबर २०२० रोजी, झालावाडमधील अकलेरा येथील स्थानिक न्यायालयाने त्यांना तीन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. राजस्थान उच्च न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली आहे. दरम्यान, कोण आहेत कवरलाल मीना? त्यांच्यावर नेमके काय आरोप आहेत? याबाबत जाणून घेऊ…
कोण आहेत कंवरलाल मीना?
कंवरलाल मीना हे राजस्थानच्या झालावाड जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून घडलेले मीना २००८ मध्ये भाजपात सामील झाले. मनोहरथाना विधानसभा मतदारसंघातून भाजपाच्या तिकीटावर उमेदवारी मिळाल्यानंतर ते पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले. आरएसएसची पार्श्वभूमी असलेले मीना हे वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्यांचे अकलेरा येथे एक नर्सिंग होम असून झालावाडा जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय आहे. २०१८ मध्ये कंवरलाल मीना यांनी दुसऱ्यांदा भाजपाच्या तिकीटावर विजयी झाले. यावेळी त्यांनी बारान जिल्ह्यातील अंता मतदारसंघातून विजय मिळवला होता.
भाजपा आमदार कंवरलाल मीना यांची राजकीय कारकीर्द वादग्रस्त झाली आहे. दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, त्यांच्यावर आतापर्यंत २७ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. यात दंगल घडवणे, शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणे, धर्माच्या आधारावर तेढ निर्माण करणे, धार्मिक स्थळांची विटंबना करणे, जबरदस्तीने अतिक्रमण करणे यांसारख्या गुन्हांचा समावेश आहे. २००५ मध्ये झालावाडच्या मनोहर पोलीस स्टेशन परिसरात उपसरपंच निवडीवरून मोठा वाद झाला होता.
आणखी वाचा : Maharashtra Politics : भाजपा की अजित पवार? छगन भुजबळांना मंत्रिपद कुणामुळे?
उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांवर रोखली होती बंदूक
आमच्या उमेदवाराला मिळालेल्या मतांमध्ये तफावत असून मीना यांनी फेरमतमोजणीची मागणी केली होती. यावेळी त्यांची समजूत काढण्यासाठी आलेल्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांवर मीना यांनी बंदूक रोखली होती. सरकारी कामात अडथळा आणणे, सरकारी अधिकाऱ्यांना धमकावणे आणि मालमत्तेचे नुकसान करणे या आरोपांखाली पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. १४ डिसेंबर २०२० रोजी, झालावाडमधील अकलेरा येथील स्थानिक न्यायालयाने २० वर्षे जुन्या प्रकरणात भाजपा आमदाराला तीन वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाविरोधात आमदार मीना यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका
जवळपास पाच वर्षांच्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने मीना यांना सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवली. दरम्यान, या निर्णयाविरोधातही मीना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु ७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि आमदार मीना यांना न्यायालयात शरण येण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, मीना यांनी अकलेरा येथील न्यायालात बुधवारी आत्मसमर्पण केले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपाचे वरिष्ठ नेतृत्व कंवरलाल मीना यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द होऊ नये यासाठी पर्याय शोधत होते. यासाठी राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे क्षमायाचना मागणे किंवा तीन वर्षांची शिक्षा कमी करून २३ महिन्यांपर्यंत आणण्याचे पर्यायही समाविष्ट होते.
विधानसभा अध्यक्ष नेमकं काय म्हणाले?
विरोधकांनी या प्रकरणात सत्ताधाऱ्यांना चांगलंच घेरलं होतं. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यांनी शुक्रवारी एक अधिसूचना जारी करून मीना यांची आमदारकी रद्द केली. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी म्हणाले, “शुक्रवारी सकाळी १०:३० वाजता महाधिवक्त्यांचे कायदेशीर मत घेतल्यानंतर आमदार मीना यांना तातडीने अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. “मी कोणाच्याही दबावाखाली काम करीत नाही. सर्व बाजूंनी अभ्यास करूनच कायद्याच्या व नैतिकतेच्या आधारे निर्णय घेतो. याआधीही अनेक वेळा विधानसभा अध्यक्षांनी अनेक मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी वेळ घेतलेला आहे. काँग्रेसने या प्रकरणावरून राजकारण करू नये.”
हेही वाचा : भाजपा आमदाराविरोधात सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा; कोण आहेत मुनीरत्न नायडू?
“सत्याचा आणि संविधानाचा विजय झाला”
विधानसभा अध्यक्षांनी कंवरलाल मीना यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर काँग्रसचे नेते व राजस्थान विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते टीकाराम जुली यांनी सरकारचे आभार मानले. “सत्यमेव जयते, आज सत्याचा व संविधानाचा विजय झाला आहे. खरंतर मीना यांचे सदस्यत्व पहिल्याच दिवशी रद्द व्हायला हवं होतं; पण विधानसभा अध्यक्षांनी त्यासाठी त्यांनी २३ दिवस घेतले. काँग्रेस पक्षाला राज्यात आणि देशात संविधानाचे राज्य हवे आहे. मात्र मीना यांचे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळलं गेलं, ती गोष्ट पाहण्यासाठी होती. त्यांना अपात्र करण्यासाठी आम्हाला खूपच संघर्ष करावा लागला, असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
राजस्थानमध्ये भाजपाचे किती आमदार?
राजस्थानमध्ये आमदाराला अपात्र करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधी डिसेंबर २०१६ मध्ये बहुजन समाज पार्टीचे आमदार बी. एल. कुशवाह यांना ‘ऑनर किलिंग’ प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश मेघवाल यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. दोन वेळा आमदार राहिलेले ५० वर्षीय मीना हे माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचे निकटवर्ती मानले जातात. राजस्थानमध्ये विधासभेच्या एकूण २०० जागा आहेत. यामध्ये भाजपाकडे ११८, तर काँग्रेसकडे सध्या ६६ आमदार आहेत. याशिवाय आठ आमदार अपक्ष असून भारत आदिवासी पार्टीकडे चार, बहुजन समाज पार्टीचे दोन आणि राष्ट्रीय लोक दलाचा एक आमदार निवडून आलेला आहे.
© IE Online Media Services (P) Ltd