भाजपाच्या अडचणीत वाढ; दलित आयपीएस अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येने वाढवली सरकारची चिंता, कारण काय?

IPS suicide trouble BJP हरियाणा पोलिस दलातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी वाय. पूरन कुमार यांच्या आत्महत्या प्रकरणाने मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. पूरन कुमार यांनी त्यांच्या सुसाइड नोटमधून आरोप केला आहे की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांचा मानसिक छळ केला होता. तसेच जातीवरून भेदभाव केला जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला होता.

१७ ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हरियाणा दौऱ्यावर असण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी भाजपा आणि सत्ताधारी नायब सिंह सैनी सरकार या प्रकरणात बचावात्मक भूमिका घेताना दिसत आहे, कारण विरोधकांकडून सत्ताधारी भाजपाला लक्ष्य केले जात आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? भाजपाला लक्ष्य का केले जात आहे? जाणून घेऊयात…

प्रकरण काय?

पूरन कुमार हे २००१ च्या बॅचचे हरियाणा केडरचे आयपीएस अधिकारी होते. त्यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी नऊ पानांची सुसाइड नोट लिहून ठेवली होती. यामध्ये १३ अधिकाऱ्यांची नावे नमूद करण्यात आली होती. हरियाणाचे डीजीपी शत्रुजित सिंह कपूर आणि रोहतकचे पोलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया यांच्यादेखील नावांचा या सुसाईड नोटमध्ये उल्लेख आहे. या प्रकरणात सैनी सरकारची बाजू अधिकच बिकट करणारी गोष्ट म्हणजे, कुमार यांच्या पत्नी आणि आयएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार या हरियाणाचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) शत्रुजित सिंह कपूर आणि रोहतकचे पोलिस अधीक्षक (एसपी) नरेंद्र बिजारनिया यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी सातत्याने करत आहेत.

भाजपाच्या नैतिक प्रतिमेला धक्का

दलित समाजाचे असलेले पूरन कुमार यांच्या आत्महत्येमुळे भाजपाच्या नैतिक प्रतिमेला धक्का बसू शकतो, असे भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याचे सांगणे आहे. ते सांगतात, “या प्रकरणाकडे राज्य सरकारची सामाजिक न्याय, निष्पक्षता आणि भेदभावरहित धोरणाप्रती असलेली बांधिलकी सिद्ध करणारी कसोटी म्हणून पाहिले जात आहे. एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यालाही कथित जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागला, या आरोपाने सरकारची प्रतिमा मलीन होऊ शकते.”

दुसऱ्या एका भाजपा नेत्यानेही असेच मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, सैनी सरकार हरियाणामध्ये उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसह दलितांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याची भावना कायम राहिल्यास अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांमध्ये पक्षाला राजकीय नुकसान सोसावे लागू शकते.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत, भाजपाने राज्यातील अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या दोन्ही जागा म्हणजे अंबाला आणि सिरसा गमावल्या होत्या. पण, काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या १७ पैकी आठ जागा जिंकल्या. हरियाणामध्ये दलितांची लोकसंख्या सुमारे २२ टक्के आहे.

अधिकाऱ्याच्या पत्नीची मागणी काय?

पूरन कुमार हे ७ ऑक्टोबर रोजी चंदीगड येथील त्यांच्या निवासस्थानी मृतावस्थेत आढळले. त्यांनी एक चिठ्ठी मागे सोडली होती, ज्यामध्ये अनेक अधिकाऱ्यांवर जातीआधारित भेदभावाचा आरोप केला होता. कुमार यांच्या चिठ्ठीवर आधारित एफआयआर चंदीगड पोलिसांनी दाखल केली, पण त्यात नमूद केलेल्या एकाही अधिकाऱ्याचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट केले नाही.

त्यामुळे अधिकाऱ्याच्या पत्नी अमनीत यांनी एफआयआरमध्ये आरोपींसाठी असलेल्या रकान्यात त्यांची नावे समाविष्ट करण्याची आणि अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील अधिक कठोर तरतुदी लागू करण्याची मागणी केली आहे. शनिवारी सैनी सरकारने रोहतकच्या पोलिस अधीक्षकांची बदलीही केली. मात्र, कुमार यांच्या कुटुंबाने याला दिखावा म्हणून फेटाळून लावले. “एका एसपी-रँकच्या अधिकाऱ्याची बदली करणे ही शिक्षा नाही,” असे कुटुंबाशी जवळच्या असलेल्या एका सूत्राने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.

शवविच्छेदनावरून वाद

कुमार यांचे शवविच्छेदनदेखील कुटुंब आणि सरकार यांच्यात वादाचा मुद्दा ठरत आहे. शनिवारी सरकारने त्यांचे पार्थिव शरीर चंदीगड येथील गव्हर्नमेंट मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधून पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च येथे हलवल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका झाली. शवविच्छेदनासाठी संमती मिळावी म्हणून कुटुंबाबरोबर चर्चा सुरू असल्याचे चंदीगडचे डीजीपी सागर प्रीत हुडा यांनी सांगितले आहे. मात्र, अमनीत आणि त्यांचे बंधू, भटिंडा ग्रामीणचे ‘आप’ आमदार अमित रतन यांनी पोलिसांवर त्यांच्या संमतीशिवाय कुमार यांचे पार्थिव जबरदस्तीने हलवल्याचा आरोप केला.

भाजपाला लक्ष्य करण्याची कारणं काय?

या मुद्द्याने सर्वच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना सरकारवर टीका करण्यासाठी आयते कोलीत मिळाले आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल, आझाद समाज पक्षाचे (कांशीराम) प्रमुख चंद्रशेखर आझाद आणि भाजपाचे सहयोगी असलेले एलजेपी(आरव्ही) चे प्रमुख चिराग पासवान यांनीही अमनीत यांना पाठिंबा दर्शविला आहे.

सरकारने शोकाकुल कुटुंबाला न्याय दिला नाही तर राज्यभर आंदोलन करण्याची धमकी काँग्रेसने दिली आहे. काँग्रेसच्या सिरसाच्या खासदार कुमारी शैलजा, माजी खासदार अशोक तंवर आणि काँग्रेसचे जालंधरचे खासदार आणि पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांच्यासह अनेक दलित नेत्यांनी कुमार यांच्या मृत्यूला हत्या म्हटले आहे, त्यामुळे भाजपाची अडचण आणखीनच वाढली आहे.

शैलजा म्हणाल्या, “कुमार यांच्या सूचनांकडे वारंवार दुर्लक्ष का करण्यात आले? सरकार संशयाच्या घेऱ्यात आहे आणि त्यांनी उत्तर दिले पाहिजे. ही काही वेगळी घटना नाही. कुमार यांनी ज्या अधिकाऱ्यांची नावे घेतली, त्यांच्याबद्दलच ते तक्रार करत होते. दुर्दैवाने, यंत्रणेने किंवा सरकारने त्यांच्या तक्रारीकडे लक्ष दिले नाही. या देशात एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या किंवा सामान्य नागरिकाच्या बोलण्याला काहीच किंमत नाही का? कुटुंबाने अंत्यसंस्कार करण्यास नकार दिल्यावरच कारवाई करण्यात आली, हे लज्जास्पद आहे.”

२०२०-२०२१ मध्ये आता रद्द करण्यात आलेल्या केंद्रीय कृषी कायद्यांविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्यास कुमार यांनी नकार दिला होता, त्याची आठवण करून देत चन्नी यांनी त्यांचा उल्लेख शहीद असा केला.

भाजपाकडून डॅमेज कंट्रोल

या घटनेनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यात सैनी सरकारला संघर्ष करावा लागत आहे. सैनी यांनी शनिवारी नियोजित मंत्रिमंडळ बैठक रद्द केली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या काही मंत्र्यांना आणि वरिष्ठ नेत्यांना अमनीत यांच्या चंदीगड येथील निवासस्थानी पाठवले, जेणेकरून त्यांचे सांत्वन करता यावे आणि कुटुंबाला न्याय मिळेल अशी हमी देता यावी.

सैनी यांनी स्वतः गुरुवारी अमनीत यांची भेट घेतली, तर अनिल विज, कृष्ण बेदी आणि कृष्ण लाल पनवार यांसारखे अनेक राज्यमंत्री, तसेच मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुमिता मिश्रा यांसारखे उच्च अधिकारी सातत्याने त्यांची भेट घेत आहेत.