अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने आतापर्यंतचे सर्वाधिक मदतीचे पॅकेज जाहीर करून आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसणार नाही या दृष्टीने खबरदारी घेतली आहे.
अतिवृष्टीचा फटका राज्यातील २९ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना बसला. काही ठिकाणी शेती पूर्णपणे वाहून गेली. हाती आलेले पीक वाया गेल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त भावना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी अखेरपर्यंत राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्रिस्तरीय निवडणुकांमध्ये राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंयाचय समितीच्या निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये अपेक्षित आहेत. या निवडणुकांची घोषणा दिवाळीनंतर लगेचच होण्याची शक्यता आहे. शेतीचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांची सरकारकडून जास्तीत जास्त मदतीची अपेक्षा होती. सरकारने अपुरी मदत किंवा मदत देण्यास विलंब लावल्यास त्याचा मोठा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी महायुतीला बसू शकतो. कारण सरकारच्या विरोधातील नाराजी ही निवडणुकीत बाहेर पडते.
त्रिस्तरीय निवडणुकीत जिल्हा परिषदा या पहिल्याच निवडणुकांमध्ये पिछेहाट झाल्यास त्याचा फटका त्यानंतर होणाऱ्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये होऊ शकतो. कारण महायुतीच्या विरोधात वातावरण तयार झाले आहे हा संदेश जाणे राजकीयदृष्ट्या धोकादायक होते. यामुळेच महायुती सरकारने तात्काळ मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे.
ग्रामीण भागात मदतीचे पॅकेज जाहीर केल्याने सरकारबद्दल रोषाला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागणार नाही. एवढी खबरदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. अतिवृष्टीनंतर पंजाबने शेतकऱ्यांना एकरी २० हजार मदत देण्याचा निर्णय जाहीर केले. कर्नाटकमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीत दुप्पट वाढ करण्यात आली. पंजाब आणि कर्नाटकने वाढीव मदत दिली मग महाराष्ट्र सरकार मागे का, असा प्रचार होण्याची शक्यती होती. हा धोका ओळखूनच महायुती सरकारने दोन्ही राज्यांपेक्षा शेतकऱ्यांना अधिक मदत जाहीर करून शेतकरी वर्गात सरकारबद्दल नाराजी राहणार नाही असा प्रयत्न केला आहे.
सरकारी पॅकेज तसेच विम्याची रक्कम लक्षात घेता बागायती पिकासाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. आतापर्यंतचे हे सर्वात मोठे पॅकेज असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा कळीचा मुद्दा आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. आर्थिक परिस्थिती नसल्याने कर्जमाफीचा निर्णय लगेचच जाहीर केला जाणार नाही. या आश्वासनावर योग्य वेळी कर्जमाफी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारच्या या पॅकेजवर काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वेडट्टीवार यांनी टीका केली आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.