कोल्हापूर : निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे तसे कोल्हापूर जिल्ह्यात कार्यकर्त्यांना पद वाटप आणि नेत्यांना हवाहवासा वाटणारा निधी वाटपाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मावळत्या पालकमंत्र्यांनी निधी वाटपात भेदभाव केला होता. अन्य पालकमंत्र्यांनाही नाराजीला तोंड द्यावे लागले होते. नूतन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत पद, निधी वाटपाच्या अपेक्षा वाढल्या असल्याने हे तापलेले प्रकरण गतीने हाताळतानाच उपलब्ध निधी योग्य पद्धतीने खर्च होण्याकडेही कटाक्ष ठेवावा लागणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील निधी वाटपाच मुद्दा अनेकदा वादग्रस्त बनला आहे. जिल्ह्यात सत्तेचे प्रमुख केंद्र असलेल्या पालकमंत्र्यांकडून निधी वाटपात भेदभाव झाला की त्यावेळी टीका झाल्याचेही दिसून आले आहेत. पालकमंत्री पदी चंद्रकांत पाटील असताना जिल्हा परिषदेत दलित वस्ती सुधारणा निधी वाटपाचे अधिकार भाजपच्या तालुका अध्यक्षांना दिले होते. हा मुद्दा उपस्थित करून जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अधिकारावर गदा आणली आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास जिल्हा परिषदेत घुसून तीव्र आंदोलन करू असा इशारा राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांना २०१९ मध्ये दिला होता. आता हेच मुश्रीफ पालकमंत्री बनले आहेत. ते किती न्यायबुद्धीचे ठरतात हे पाहावे लागणार आहे.
हेही वाचा : सांगलीत भाजप खासदार संजयकाका पाटील यांची जुळवाजुळव ?
केसरकर कारकीर्द वादग्रस्त
मावळते पालकमंत्री दीपक केसरकर हे निधी वाटपात भेदभाव करतात असा आरोप थेट भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केला होता. त्यावर निधी वाटपाचे सूत्र तेव्हा निश्चित करण्यात आले. भाजप- शिंदे गटाला प्रत्येकी ४० टक्के आणि विरोधी पक्षांना १० टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला महा विकास आघाडीच्या आमदारांनी विरोध केला होता. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सतेज पाटील यांनी मंत्री केसरकर यांच्याशी चर्चा करून निधी वाढवण्याचे प्रयत्नही केले होत. याचवेळी जिल्हा परिषदेच्या निधीमध्ये पालकमंत्री, आमदार, खासदार यांचा हस्तक्षेप वाढल्याने पालकमंत्र्यांना जाब विचारण्याचा निर्धार सर्वपक्षीय माजी जिल्हा परिषद सदस्यांनी घेतल्याने वादाचे वळण लागले होते.
भाजप आणि मुश्रीफ
हसन मुश्रीफ हे पालकमंत्री झाले तेव्हाच भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. ज्यांच्याशी उघडपणे संघर्ष केला त्यांच्याकडेच कामे कशी करून घ्यायचे असा प्रश्न उपस्थित झाला. पण,आता भाजपचे कार्यकर्ते याला सरावल्याचे दिसत आहेत. ते मुश्रीफ यांच्याकडे कामे घेऊन वरचेवर जात आहेत. भाजपचे महानगर अध्यक्ष विजय जाधव, प्रदेश सचिव महेश जाधव, माजी अध्यक्ष राहुल चिकोडे यांनी मुश्रीफ यांची ऑक्टोबर महिन्यात भेट घेऊन जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत निधी वाटप, शासकीय समित्यांची स्थापना याकडे लक्ष देण्याची मागणी केली होती. पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्याचा कारभार करताना भाजपच्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात येऊ ,अशी ग्वाही मुश्रीफ यांनी दिली होती. त्याचे पालन त्यांना करावे लागणार आहे.
हेही वाचा : काँग्रेसची आता ‘भारत न्याय यात्रा’; पण ‘भारत जोडो यात्रे’तून काय साध्य झाले? वाचा…
पालकमंत्र्यांपुढे आव्हान
सत्कार, भेटीगाठी, अधिवेशन , साखर कारखान्यांच्या निवडणुका यातून उसंत मिळाल्यावर मुश्रीफ यांनी पद, निधी वाटपाकडे लक्ष पुरवले आहे. भाजप, अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच शिंदे सेना यांचे स्थानिक नेते तसेच सत्तेला पाठिंबा दिलेले दोन्ही आमदार यांच्या समवेत बैठक झाली. बैठकीस खासदार संजय मंडलिक, प्रकाश आबिटकर, राजेश क्षीरसागर अनुपस्थित होते. केसरकर असताना यांना गलेलठ्ठ निधी मिळत होता. ते दार आता बंद झाल्याने आता ते खट्टू झाल्याचे दिसतात. खेरीज, बिद्री कारखान्याच्या निवडणुकीचा फटका बसल्याने पाठ फिरवण्याची चर्चा आहे. सत्तेतील तिन्ही पक्षांना प्रत्येकी ३० टक्के तर विरोधकांना १० टक्के प्रमाणे निधी वाटप केले जाणार आहे. निधीबाबत वाद होणार नाही; झालाच तर तो वर पर्यंत जाणार नाही हि मुश्रीफ यांची कार्यशैली आहे. पद वाटपासाठी महिनाअखेर पर्यंत जिल्ह्यातील नेत्यांनी कार्यकर्त्यांची नावे द्यावीत, त्यानंतर तात्काळ समिती गठीत करण्यात येईल, असे मुश्रीफ यांनी म्हटले असले तरी त्यांना पूर्वानुभव टाळण्याची दक्षता घ्यावी लागेल. गेल्यावेळी निवडणुकीच्या तोंडावर कमी दर्जाची का होईना पदे मिळालाय पण लगोलग आचारसंहिता सुरु झाल्याने त्याचा कार्यकर्त्यांना काहीच लाभ उठवता आला नाही. आताही रिकाम्या हाताने किती काळ राहायचे, की केवळ पक्ष कार्यालयात सतरंज्या उचलायच्या? असा संतप्त प्रश्न कार्यकर्ते उघडपणे करीत आहेत. या प्रश्नांचे उत्तर पालकमंत्री हसन मुश्रीफ याबाबत किती क्रियाशील राहणार यावर अवलंबून आहे.