Latest News on Maharashtra Politics Today : राज्यातील नुकसाग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने आज ३१,६२८ कोटींची आर्थिक मदत जाहीर केली, तर २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासकीय अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे होत असलेल्या वाहतूक कोंडीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मुंबईकरांची माफी मागितली. राज्यातील २४७ नगराध्यक्ष पदांसाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली, तर लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याचे वित्तीय नियोजन कोलमडले असल्याची कबुली मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. महाराष्ट्रातील या पाच महत्वाच्या राजकीय घडामोडींचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा…
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारी मदत जाहीर
अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आज ३१ हजार ६२८ कोटींची आर्थिक मदत जाहीर केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी मुंबईत संयुक्त पत्रकार घेत त्याबाबतची घोषणा केली. ‘राज्यात १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार हेक्टर जमिनीवर लागवड झाली होती. त्यापैकी ६८ लाख ७९ हजार ७५६ हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. आज जाहीर केलेल्या मदतीमध्ये २९ जिल्हे, २५३ तालुके आणि २०५९ मंडळांचा समावेश आहे’, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १८ हजार ५०० रुपये, तर बागायतदार शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३२ हजार ५०० रुपयांची मदत मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्याशिवाय पूरग्रस्त भागातील मृतांच्या नातेवाईकांना तसेच जखमी व्यक्तींनाही मदत दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारसह मराठा समाजाला मोठा दिलासा
२ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास आज मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला असून कुणबी म्हणून नोंद असलेल्या मराठ्यांना तूर्तास तरी आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या शासकीय अध्यादेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात तीन रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकूल्यानंतर अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. राज्य सरकारने यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर करावे आणि आपले म्हणणे मांडावे. तसेच, येत्या चार आठवड्यात लेखी उत्तर सादर करावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयानंतर याचिकाकर्त्यांचा हिरमोड झाला आहे.
फडणवीसांनी मागितली मुंबईकरांची माफी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या’ मुलाखतीत मुंबईत सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामाबद्दल भाष्य केले. अभिनेता अक्षय कुमारशी संवाद साधताना फडणवीसांनी मेट्रो आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे होत असलेल्या वाहतूक कोंडीबद्दल मुंबईकरांची जाहीर माफी मागितली. मुंबईतील ही कामे पूर्ण झाल्यावर ५९ मिनिटांत मुंबई हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. गोरेगावमधल्या चित्रपटसृष्टीचे रुप आम्ही येत्या चार वर्षांत बदलणार आहोत, असेही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले. या मुलाखतीत त्यांनी अनिल कपूर यांच्या भेटीचा किस्साही सांगितला. इतकेच नाही मोदींना विचारलेला प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांना विचारण्यात आला होता.
राज्यातील २४७ नगराध्यक्षांसाठी आरक्षण जाहीर
आगामी काळात महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील २४७ नगराध्यक्षांसाठी आरक्षणाची सोडत सोमवारी उशिरा काढण्यात आली. नगरपालिकांची प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर मंत्रालयात ही सोडत काढण्यात आली. त्यानुसार २४७ पैकी १३६ नगराध्यक्षपदे ही खुल्या वर्गासाठी राहतील. त्यातील ५० टक्के म्हणजे ६८ नगराध्यक्षपदे ही महिलांसाठी राखीव झाली आहेत. इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) ६७ नगराध्यक्षपदे आरक्षित झाली आहेत. त्यातील ३३ नगराध्यक्षपदे ही महिलांसाठी आरक्षित आहेत. अनुसूचित जातीसाठी ३३ तर अनुसूचित जमातीसाठी ११ नगराध्यक्षपदे ही राखीव असतील. यामध्ये ५० टक्के महिलांसाठी आरक्षण असणार आहे. या निर्णयामुळे नगराध्यक्षपदाची आस लावून बसलेल्या उमेदवारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
हेही वाचा : Russia-Pakistan Deals : मित्र देशामुळेच भारताची कोंडी? पाकिस्तानला मदत कोण करतंय? काँग्रेसचा आरोप काय?
राज्याचे वित्तीय नियोजन कोलमडले, छगन भुजबळांची कबुली
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करावी लागल्याने राज्याचे आर्थिक नियोजन कोलमडल्याची कबुली राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्याने ‘आनंदाचा शिधा’ ही योजनाही यंदा राबविता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी वर्षाला ४० ते ४५ हजार कोटी खर्च होणार असल्याने त्याचा अन्य खात्यांच्या आर्थिक तरतुदींवर परिणाम होणे स्वाभाविक असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. आनंदाचा शिधा ही योजना राज्यातील महायुती सरकारने २०२२ मध्ये सुरू केली होती. त्यावेळी सुमारे दोन कोटी नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. ही योजना राबविण्यासाठी वार्षिक ५०० कोटी रुपयांचा खर्च येतो. यावर्षी सरकारच्या तिजोरीवर भार आल्याने आनंदाचा शिधा योजना राबवणे सरकारला शक्य नसल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.