Who is Radhakrishna Vikhe Patil : मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या तत्काळ मान्य करून त्यांचं उपोषण सोडविणारे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू असलेले विखे पाटील हे महायुती सरकारचे नवे संकटमोचक म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह असंख्य मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्यानंतर महायुती सरकारसमोर मोठं संकट निर्माण झालं होतं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे या दोघांनाही आंदोलनापासून दुरावा ठेवल्यानं या संकटातून तोडगा काढण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच आली होती. त्यातच जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावरील आपलं उपोषण अधिकच तीव्र करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे या समस्येवर तोडगा काढण्याची जबाबदारी सोपवली.
मराठा समाजाच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी मंत्री विखे पाटील यांनी तत्काळ काम सुरू केले. त्यांनी या आरक्षणाच्या मागणीशी संबंधित कायदेशीर बाबींवर चर्चा करण्यासाठी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांची भेट घेतली. अवघ्या पाच दिवसांतच विखे पाटील यांनी मराठा आंदोलकांच्या मागणीवर तोडगा काढण्यात यश मिळवले. आझाद मैदानावर जाऊन, त्यांनी मनोज जरांगेंची भेट घेतली आणि त्यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या.
मंगळवारी (२ सप्टेंबर) जरांगे पाटील यांनी आपलं आमरण उपोषण मागे घेतलं. आमच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य झाल्या आहेत, असं जाहीर करून ते मुंबईतून माघारी फिरले. “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले जबाबदारी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं पार पाडून विखे पाटील यांनी सरकारची कोंडी फोडण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतले”, असं भाजपाचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
विखे पाटील यांनी जरांगेंना कसं शांत केलं?
शांत स्वभाव आणि अनुभवी राजकीय नेते, अशी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची ओळख आहे. त्यांच्या कुटुंबाला राजकीय वारसा लाभलेला आहे. ६६ वर्षीय विखे-पाटील यांची २२ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांच्या जागी त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. विशेष म्हणजे त्या काळातच मनोज जरांगे पाटील यांनी असंख्य मराठा आंदोलकांसह मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विखे पाटील यांची केलेली निवड अतिशय योग्य ठरली.
आंदोलनाच्या व्यासपीठावरून जरांगे पाटील सरकारवर टीकेचा भडिमार करीत असताना विखे पाटील यांनी अतिशय शांत व संयमाने त्यांची समजूत काढली. मराठा समाजाच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य करून, त्यांनी मनोज जरांगे यांचं उपोषण सोडवलं आणि महायुती सरकारला या संकटातून बाहेर काढलं. विशेष बाब म्हणजे यावेळी जरांगे यांनीही विखे पाटील यांचं कौतुक केलं.
कोण आहेत राधाकृष्ण विखे पाटील?
१९९५ पासून शिर्डी मतदारसंघातून सलग आठ वेळा विधानसभा निवडून आलेले राधाकृष्ण विखे पाटील हे पश्चिम महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील एका प्रख्यात राजकीय घराण्यातून आलेले आहेत. त्यांचे आजोबा विठ्ठलराव विखे पाटील हे महाराष्ट्रातील सहकारी साखर चळवळीचे शिल्पकार मानले जातात. तसेच त्यांचे वडील बाळासाहेब विखे पाटील यांनी शिक्षण आणि शेती क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण कार्य करून घराण्याचा राजकीय वारसा पुढे चालवला.
विखे-पाटील यांची राजकीय कारकीर्द
राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात काँग्रेसमधून केली होती. अनेक दिवस कार्यकर्ता म्हणून काम केल्यानंतर त्यांनी शिर्डी विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी मिळवली आणि पहिल्यांदाच ते आमदार म्हणून निवडून आले. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपाच्या युतीनं काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर केलं आणि राज्यात पहिल्यांदाच सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर विखे पाटील यांनीही काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन एकसंध शिवसेनेचा धनुष्यबाण हाती घेतला.
महत्वाच्या खात्यांची सांभाळली जबाबदारी
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत मंत्रिपद मिळाल्यानंतर विखे पक्षात फार काळ राहू शकले नाहीत. १९९९ मध्ये राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर विखे पाटील यांनी पुन्हा काँग्रेसची कास धरली. १९९९ ते २०१४ या काळात ते महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विविध खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री राहिले. कृषी, शालेय शिक्षण, सहकार, अन्न व औषध प्रशासन, परिवहन, कायदा व न्याय या महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी विखे-पाटील यांनी सांभाळली. २०१४ मध्ये काँग्रेस सत्तेबाहेर गेल्यानंतर त्यांची विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी (LoP) नियुक्ती झाली.
२०१९ मध्ये विखेंचा भाजपामध्ये प्रवेश
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राधाकृष्ण विखे पाटील आणि काँग्रेसमध्ये दुरावा निर्माण झाला. कारण- त्यांचे पुत्र सुजय विखे पाटील यांना काँग्रेसनं लोकसभेसाठी उमेदवारी नाकारली होती. अखेर सुजय यांनी भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि ते विजयी झाले. त्यानंतर काही महिन्यांतच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीदेखील काँग्रेसची साथ सोडून भाजपामध्ये प्रवेश केला. २०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये विखे पाटील यांच्याकडे महसूल खात्याची जबाबदारी देण्यात आली.
विखे-पाटील यांच्याकडे कोणतं खातं?
गेल्या वर्षी महायुती पुन्हा सत्तेवर आल्यावर त्यांना चांगल्या खात्याची अपेक्षा होती, पण त्यांना जलसंपदा मंत्रालयावर समाधान मानावं लागलं. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलनावर वेळीच तोडगा काढून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास सार्थ ठरवला आहे. त्यामुळे महायुती सरकारमध्ये विखे-पाटील यांचं महत्व वाढलं आहे. आगामी काळात ते मंत्रिमंडळ उपसमितीची जबाबदारी कशा पद्धतीने सांभाळणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.