मागील काही दिवसांपासून राजस्थान काँग्रेसमध्ये अंतर्गत वाद सुरू आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट या दोन नेत्यांममध्ये संघर्ष सुरू आहे. अशोक गेहलोत वसुंधरा राजे सरकारच्या काळातील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यास टाळाटाळ करत आहेत, असा आरोप पायलट सातत्याने करत आहेत. तर दुसरीकडे अशोक गेहलोत हेदेखील पायलट यांच्यावर सडकून टीका करताना दिसत आहेत. येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. असे असताना या दोन नेत्यांमधील वादामुळे काँग्रेसला मोठा फटका बसू शकतो. याच पार्श्वभूमीवर या दोन्ही नेत्यांमधील वाद मिटवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने हालचाल सुरू केली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या दोन्ही नेत्यांची स्वतंत्रपणे भेट घेणार आहेत.
२०२० साली काँग्रेसमध्ये बंड, काँग्रेसने पायलट यांचे प्रदेशाध्यक्षपद काढून घेतले
मल्लिकार्जुन खरगे अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी दोघांच्याही स्वतंत्रपणे भेटी घेणार आहेत. या दोघांमधील मतभेद मिटल्यानंतरच खरगे या दोन्ही नेत्यांची सोबत बैठक घेणार आहेत. मागील अनेक दिवसांपासून राजस्थान काँग्रेसच्या नेतृत्वामध्ये बदल व्हावा, अशी मागणी सचिन पायलट करत आहेत. जुलै २०२० साली त्यांनी हीच मागणी समोर ठेवून बंड केले होते. तेव्हापासून या दोन नेत्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झालेला आहे. या बंडानंतर सचिन पायलट यांचे मुख्यमंत्रीपद, तसेच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद काढून घेण्यात आले. या निर्णयापासून सचिन पायलट आणखी आक्रमक झाले आहेत.
हेही वाचा >> माजी पंतप्रधान चरण सिंह यांनी सावरकरांची जयंती साजरी करण्यास दिला होता नकार; म्हणाले, “किती लोकांची जयंती…”
काँग्रेसची अगोदर आक्रमक भूमिका, नंतर सौम्य सूर
सचिन पायलट यांनी गेहलोत यांच्याविरोधात नुकतेच एका दिवसासाठी प्रतिकात्मक उपोषण केले होते. गेहलोत यांनी वसुंधरा राजे सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी अशी मागणी पायलट यांनी केली होती. तेव्हापासून या दोन नेत्यांमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. पायलट यांच्या या भूमिकेविरोधात काँग्रेसने अगोदर आक्रमक भूमिका घेतली होती. पायलट यांनी उपोषण केल्यानंतर राजस्थान काँग्रेसचे प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा यांनी रात्री उशिरा एक निवेदन जारी करत पायलट यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. पायलट यांचे उपोषण हे पक्षविरोधी आहे, असे तेव्हा रंधावा म्हणाले होते. मात्र कालांतराने काँग्रेसचा पायलट यांच्याविरोधातील सूर सौम्य झाला. पायलट यांनी उपोषण केल्यानंतर केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांच्याशी चर्चा केली होती.
या दोन्ही नेत्यांमधील वाद मिटवण्याचा काँग्रेसने याआधीही प्रयत्न केलेला आहे. काँग्रेसने ज्येष्ठ नेते कमलनाथ यांच्यावर या दोन नेत्यांमध्ये समेट घडवून आणण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यांनी सचिन पालयल तसेच काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांची भेट घेतली होती. मात्र कमलनाथ यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही.
हेही वाचा >> विखे-पाटील यांचे भाजपमध्येही खटके आणि संघर्ष सुरूच
सचिन पायलट यांच्याकडून गेहलोत यांच्याविरोधात उपोषण, यात्रा
गेहलोत यांनी पक्षातील २०२० सालच्या बंडाबाबत बोलताना वसुंधरा राजे यांची स्तुती केली होती. भाजपाने काँग्रेसच्या आमदारांना लाच देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या प्रयत्नांत वसुंधरा राजे यांनी साथ दिली नाही, असे गेहलोत म्हणाले होते. गेहलोत यांच्या याच विधानानंतर सचिन पायलट यांनी गेहलोत हे सोनिया गांधी नव्हे तर वसुंधरा राजे यांचे नेते आहेत असे वाटतेय, अशा शब्दांत टीका केली होती. सचिन पायलट यांनी काँग्रेस सरकारविरोधात पाच दिवासांची यात्रा आयोजित केली होती. या यात्रेच्या माध्यमातून त्यांनी गेहलोत सरकारपुढे तीन मागण्या केल्या आहेत. या मागण्या अमान्य झाल्यास आम्ही राज्यभर आंदोलन करू, असे अल्टिमेटमही त्यांनी गेहलोत सरकारला दिले होते. पेपर फुटल्यामुळे राज्यात अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक स्वरुपात नुकसान भरपाई द्यावी. वसुंधरा राजे सरकारमधील कथित भ्रष्टाचाराचीही चौकशी करावी, अशा मागण्या सचिन पायलट यांनी केलेल्या आहेत.
हेही वाचा >>भाजपा यूपीमधील तरुणांना ‘इमर्जन्सी’ माहितीपट दाखवणार; काँग्रेसकडून होत असलेल्या हुकूमशाहीच्या आरोपांना देणार उत्तर
काँग्रेस सचिन पायलट यांना प्रदेशाध्यक्षपद देणार?
दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सचिन पायलट यांची पुन्हा एकदा प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करून त्यांची नाराजी दूर करण्याचा काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करू शकतो. याआधीही ते २०१४ ते २०२० या काळात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. मात्र सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्षपद घेण्यास अनुत्सुक असल्याचे म्हटले जात आहे. सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष असताना काँग्रेस पक्षाने २०१८ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत विजय संपादन केला होता. राजस्थानमध्ये विधानसभेची निवडणूक अवघ्या सहा ते सात महिन्यांवर आली आहे. असे असताना हायकमांड राजस्थानमध्ये पक्षनेतृत्वात कोणताही बदल करण्यास तयार नाही. मागील वर्षी निवडणुका तोंडावर असताना काँग्रेसने पंजाबमध्ये नेतृत्वात बदल केला होता. परिणामी काँग्रेसचा येथे पराभव झाला होता. त्यामुळे काँग्रेस राजस्थानमध्ये कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाही.