नागपूर : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केले, घाबरलेल्या महाराष्ट्र शासनाने घाईघाईत मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत जी.आर. काढला, याचीच पुनर्रावृत्ती शुक्रवारी नागपुरात झाली. शासनाच्या जी.आर. विरोधात ओबीसींनी नागपुरात मोठा मोर्चा काढला, सत्ताधाऱ्यांच्या अपेक्षेपक्षा जास्त गर्दी मोर्चात होती, त्याला घाबरून शासनाच्यावतीने मराठ्यांसाठी काढलेला जी.आर. फक्त मराठवाड्यापुरताच मर्यादित आहे, असा खुलासा करण्यात आला. पहिल्या जी.आर.मुळे ओबीसी नाराज झाले आणि त्याबाबतच्या स्पष्टीकरणाने पुन्हा मराठे नाराज होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आरक्षण प्रकरणात सरकारची संपूर्णत: कोंडी झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जरांगे पाटील यांनी मुंबई गाठली. आरक्षण मिळेपर्यंत मुंबई सोडणार नाही,अशी घोषणा केली. सरकारने दबावाखाली येऊन २2 सप्टेंबर २०२५ रोजी एक जी.आर. काढून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय मराठा आंदोलन थोपवण्यासाठी घेतला गेला होता. या जी.आर.मुळे ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी पसरली. त्यांना वाटले की, यामुळे त्यांचे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येईल.पण सत्ताधारी पक्षातील ओबीसी नेते आणि सरकारच्या दावणीला बांधलेल्या ओबीसी संघटनांकडून तातडीने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजाला आपण शांत केले असा समज सरकारमधील धुरिणांचा झाला.श्रेयवादाच्या जाहिराती प्रकाशित झाल्या. पण ते अल्पकालीन ठरले. काही संघटनांनी सरकारची चालाखी ओळखळी. जी.आर.मधील झालेले शब्दबदल हे मराठ्यांना सरसकट ओबीसी करण्यासाठीच करण्यात आले हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांनी सरकारच्या २ सप्टेबरच्या जी.आर.च्या विरोधात भूमिका घेतली. ओबीसी आरक्षण संकटात असल्याची हाक दिली. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी यासाठी पुढाकार घेत १० ऑक्टोबर रोजी नागपुरात मोर्चा काढण्याची घोषणा केली.
मोर्चा प्रभावी होणार नाही, वडेट्टीवार यांना मानणारा वर्ग, कार्यकर्ते नागपुरात नाही, मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा नाही. काँग्रेसमधील नेत्यांमधील वाद लक्षात घेता त्यांना त्यांच्याच पक्षातून सहकार्य मिळणार नाही, इतर पक्षाचे ओबीसी नेते त्यांच्यासोबत येणार नाही, असे ऐक नव्हे तर अनेक कारणे दहा तारखेचा मोर्चा यशस्वी होणार नाही यासाठी दिले जात होते. मोर्चाच्याच काही दिवसा आधी महसूल मंत्र्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी वसतिगृहे बांधण्याची अनेकवर्षापूर्वीची घोषणा नव्याने केली, ऑनलाईन आढावा बैठक घेतली, या निर्णयाची प्रसिद्धी करून केली. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच ओबीसींचे कसे तारणहार आहे हे बावनकुळे रोज नागपुरात सांगू लागले. पण ऐवढे सर्व करूनही नागपुरातील मोर्चा दणदणीत झाला. अपेक्षेपेक्षा मोठी गर्दी जमली, ओबीसी समाजाने एकजूट दाखवली.
मराठ्यांच्या आंदोलनामुळे गोंधळलेले सरकार ओबीसींच्या हजारोंच्या मोर्चाच्या दबावामुळे हादरले. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी मराठ्यांसाठी काढलेला जी.आर. फक्त मराठवाड्यापुरताच मर्यादित आहे, असे जाहीर केले. पण जी.आर.मध्ये असा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नव्हता, त्यामुळे सरकारची धरसोड वृत्ती आणि राजकीय गोंधळ उघड झाला. सरकारने मराठा आंदोलन थोपवण्यासाठी जे राजकारण केलं, त्याचा फटका आता त्यांनाच बसतोय.ओबीसींची नव्याने एकजूट झाली आहे. सरकारची चालाखी उघड झाली आहे आणि हे सर्व थोडक्यात मराठा व ओबीसी दोघांच्याही फसवणुकीसारखं वाटतंय.