मणिपूरचं भवितव्य काय असणार; गृहमंत्री घेणार बैठक

मणिपूरमध्ये मे २०२३ पासून मैतेई आणि कुकी समाजात सुरू असलेल्या संघर्षात आतापर्यंत २५० लोकांनी आपला जीव गमावला आहे, तर अनेक लोक बेघर झाले आहेत. गृहमंत्री सुरक्षेबाबत पाहणी करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तसंच या बैठकीत गव्हर्नर अजय कुमार भल्ला, मणिपूर सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी, सैन्यदलातील अधिकारी, निमलष्करी सैन्य अधिकारी उपस्थित असतील अशी माहिती आहे.
फेब्रुवारीत एन बिरेन सिंह यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर केंद्राने मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे आदेश दिले आणि राज्य सरकारचे अधिकार निलंबित केले गेले.

मणिपूर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यातले भाजपा सरकार कोलमडले. त्यानंतर ते नवी दिल्लीहून इंफाळला परतले. तिथे त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याशी चर्चा केली. राजीनाम्यानंतर मणिपूर विधानसभेचं नियोजित अधिवेशन स्थगित करण्यात आलं. याआधी कॉंग्रेसने विधानसभेच्या अधिवेशनात सिंह आणि त्यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणू अशी धमकीही दिली होती.

मणिपूरमध्ये २०२७ पर्यंत विधानसभा निवडणुका होणार नाहीत. जानेवारीमध्ये एनपीपी आमदार एन कायीसी यांचे निधन झाल्यानंतर इथे विधानसभेचे संख्याबळ ५९ इतके आहे. यातील भाजपकडे सर्वाधिक म्हणजे ३२ जागा आहेत.

“मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीला कॉंग्रेसचा विरोध आहे. राज्यात एन बिरेन सिंह यांचं नेतृत्व पूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे. गेल्या २० महिन्यांत राज्य पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. कायदे आणि जनतेच्या जनादेशाचा काही आदरच केला जात नाही”, असं काँग्रेसचे अध्यक्ष के मेघचंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणाऱ्या कुकी समाजाने मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

मुख्यमंत्री बदलण्यापेक्षा राष्ट्रपती राजवट अधिक दिलासादायक आहे. कुकी समाजाचा आता मैतेई लोकांवर विश्वास नाही, त्यामुळे मैतेई समाजातील नवीन मुख्यमंत्र्‍यांकडून काही आशा नाही. ही राष्ट्रपती राजवट कुकी समाजासाठी एक आशेचा किरण आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की हे राजकीय निराकरणासाठीचं एक पुढचं पाऊल आहे. राष्ट्रपती राजवटीमुळे हिंसाचार संपवण्यासाठीचं पोषक वातावरण निर्माण होईल, ज्यामुळे राजकीय संवादाचाही मार्ग मोकळा होईल असं वक्तव्य चुराचंदपूर येथील कुकी समाजाचे आयटीएलएफच्या प्रवक्त्यांनी केलं.
२० फेब्रुवारीला राज्यपालांनी सर्व समुदायातील लोकांना आपल्या जवळची हत्यारं स्वाधीन करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली होती. या कालावधीत हत्यारं स्वाधीन केल्यास कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असेही म्हटले. मात्र, ही मुदत संपल्यावर हत्यारं बाळगल्यास कठोर कारवाई केली जाईल असंही त्यांनी म्हटलं.

मे २०२३ मध्ये या संघर्षादरम्यान राज्याच्या शस्त्र साठ्यामधून जवळपास सहा हजार शस्त्रे लुटली गेली. अद्यापही शस्त्रे जप्त करण्याचं काम काही प्रमाणात सुरूच आहे. सुरक्षा दलांच्या कारवाईत सप्टेंबर २०२४ पर्यंत १२०० शस्त्रे जप्त करण्यात आली होती.

गुरुवारी राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशानुसार हत्यारं स्वाधीन करण्याचा शेवटचा दिवस होता. यावेळी इंफाळमध्ये एका रॅलीच्या स्वरूपात येत लोकांनी हत्यारं स्वाधीन केली. अरमबाई टेंगॉल या गटाने त्यांच्या गाडीत वेगवेगळ्या प्रकारची २४६ हत्यारं भरून आणली होती, जी त्यांनी स्वाधीन केली.

दरम्यान, मणिपूरमध्ये मागील २१ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे आतापर्यंत २५० जणांचा मृत्यू झाला आहे, ६० हजारांहून अधिक जण बेघर झालेत; तसंच कोट्यवधींच्या मालमत्तेचंही नुकसान झालं आहे. शिवाय आज अमित शाह यांच्या बैठकीनंतर मणिपूरमधील हिंसाचार रोखण्यासाठी कोणती ठोस पावलं उचलली जातील हे पाहणं गरजेचं आहे. शिवाय यावर केंद्र सरकार आता नक्की तोडगा काढेल का याचा अंदाजही आजच्या बैठकीत येईल.