Top Political News in Today : काल दिवसभरात महाराष्ट्रापासून ते पश्चिम बंगालपर्यंत अनेक महत्वाच्या राजकीय घडमोडी घडल्या. १) मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नका, या मागणीसाठी नागपूरमध्ये आंदोलन करणाऱ्या ओबीसी महासंघाच्या १४ पैकी १२ मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. २) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी काढलेल्या शासन निर्णयाचं (जीआर) विश्लेषण केलं. ३) जीआरबाबत संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांवर अजिबात विश्वास ठेऊ नका, असं आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला केलं. ४) पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत आज भाजपा आणि तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये हाणामारी झाली. ५) हिंसाचाराच्या घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच मणिपूरला भेट देणार असल्याची माहिती आहे. या सर्व घडामोडींचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा…
ओबीसी महासंघाने घेतलं उपोषण मागे
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नका, या मागणीसाठी ओबीसी महासंघाने नागपूरमध्ये साखळी उपोषण सुरू केलं होतं. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, असा पवित्रा आंदोलनकर्त्यांनी घेतला होता. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री अतुल सावे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी ओबीसी महासंघाच्या १४ पैकी १२ मागण्या मान्य केल्या. इतकंच नाही तर, हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसी आरक्षणाला अजिबात धक्का लागणार नाही, असं आश्वासनदेखील मंत्री सावे यांनी आंदोलकांना दिलं. त्यानंतर ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी साखळी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालामधील क्रमांक ८ मधील शिफारशींच्या अनुषंगाने सर्वच मराठ्यांचा कुणबी म्हणून समावेश करणे योग्य होणार नाही, असा अभिप्राय राज्य सरकारच्या वतीने यावेळी देण्यात आला. या अभिप्रायानंतर ओबीसी महासंघाने आंदोलन मागे घेत आमचा विजय झाला असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला खरचं न्याय मिळाला का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं जीआरचं विश्लेषण
राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य करून हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शासन निर्णयावर आक्षेप घेतला. या जीआर विरोधात आम्ही न्यायालयात धाव घेणार, असंही ते म्हणाले. दरम्यान- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतूनही भुजबळ निघून गेले, अशी राजकीय वर्तुळात रंगली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं. “छगन भुजबळ हे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून कुठेही गेले नाहीत. त्यांची आणि माझी चर्चा झाली आहे. सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे ओबीसी आरक्षणावर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
आणखी वाचा : Maharashtra Politics : देवेंद्र फडणवीस यांनी मनोज जरांगेंना कसं शांत केलं?
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शासन निर्णयाचं सविस्तर विश्लेषणही केलं. “मराठवाड्यात निजामाचं राज्य होतं, त्यामुळे तेथील लोकांच्या जातींसंदर्भातील पुरावे हे इतर ठिकाणी सापडत नाहीत. ते केवळ निजामाकडेच म्हणजेच हैदराबाद गॅझेटमध्ये सापडतात. आपण तिथले पुरावे ग्राह्य धरले आहेत. त्या पुराव्यांनुसार जे खरे कुणबी आहेत त्यांनाच हे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की- ज्यांचा हक्क आहे अशा व्यक्तींनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल आणि कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असा हा जीआर आहे,” असं फडणवीसांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांवर विश्वास ठेऊ नका : मनोज जरांगे पाटील
राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करून हैदराबाद गॅझेटबाबतचा जीआर काढला. या निर्णयावर अनेकांकडून संशय व्यक्त केला जात आहे. यापार्श्वभूमीवर हैदराबाद गॅझेटबाबत संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांवर अजिबात विश्वास ठेऊ नका, असं आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला केलं आहे. तसेच शासन निर्णयाबाबत भाष्य करणाऱ्यांनाही त्यांनी खडेबोल सुनावले. “माझ्या समाजाला आरक्षण मिळून देण्यासाठी मी सक्षम आहे. कोणी कितीही उपसमित्या बनवल्या तरीही आम्हाला आरक्षण मिळणारच आहे. मी मराठवाड्यातील सर्व मराठा आरक्षणात घालणार आणि थोड्याच दिवसात हे मराठ्यांना दिसणार आहे, यामुळे मराठ्यांनी संभ्रम करून घेऊ नका. सातारा गॅझेटबद्दल सरकारने दिरंगाई केली तर नेत्यांना तसेच मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही”, असा इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.
पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत भाजपा आणि तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये हाणामारी
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेचं अधिवेशन सुरू असताना आज सभागृहात मोठा गदारोळ झाला. बंगाली भाषिक स्थलांतरितांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत सरकारी प्रस्तावावर चर्चा करताना भाजपा व सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे आमदार आमने-सामने आले. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या प्रस्तावावर बोलत असताना भाजपाच्या आमदारांनी सभागृहात अचानक घोषणाबाजी सुरू केली. यावेळी दोन्ही बाजूंच्या आमदारांमध्ये हाणामारी झाल्याचं वृत्त आहे. या घटनेचे काही व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहे. या संपूर्ण घटनेनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपा आमदार शंकर घोष यांना निलंबित केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे बंगालविरोधी असून त्यांना सभागृहात कोणतीही चर्चा होऊ द्यायची नाही, असा आरोप मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.
हेही वाचा : Maratha Reservation GR : मराठे पुन्हा तहात हरले? शासन निर्णयाबाबत कोण काय म्हणालं?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मणिपूर दौऱ्यावर जाणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच मणिपूर राज्याच्या दौऱ्यावर जाणार असल्याची माहिती आहे. येत्या १३ आणि १४ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान मणिपूरचा दौरा करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून मणिपूरमधील कुकी आणि मेईतेई समाजात तीव्र संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षात आतापर्यंत शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. केंद्र आणि मणिपूर सरकारने गुरुवारी (४ सप्टेंबर २०२५) कुकी-झो कौन्सिल (केझेडसी) समुदायाबरोबर एक नवीन करार केला आहे, ज्याअंतर्गत सर्व पक्षांनी राज्याची प्रादेशिक अखंडता राखण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग-२ उघडण्यास सहमती दर्शविली आहे. गेल्या काही दिवसांत केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अधिकारी आणि केझेडसीच्या शिष्टमंडळात अनेक बैठका झाल्या आहेत. मणिपूरमध्ये कायमस्वरुपी शांतता आणि स्थिरता आणण्यासाठी संवादाद्वारे तोडगा काढण्याच्या गरजेवरही तिन्ही पक्षांनी सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे लवकरच राज्यातील संघर्ष कायमचा संपण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, पंतप्रधानांच्या मणिपूर दौऱ्याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष्य लागून आहे.